बंगाल स्कूल नौकरी घोटाला: प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व प्रमुख की जमानत अर्जी खारिज

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उन्होंने दावा किया कि जब्त वस्तुओं की जांच से राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की “अवैध नियुक्ति” में अभियुक्तों की सक्रिय संलिप्तता का संकेत मिलता है।

यह कहते हुए कि अपराध की कार्यवाही और अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों की संलिप्तता का पता लगाने के लिए जांच चल रही है, उन्होंने कहा कि इस स्तर पर जमानत अर्जी मंजूर करने से जांच बहुत बुरी तरह प्रभावित होगी।

अदालत ने कहा कि भट्टाचार्य एक विधायक हैं और राज्य के प्राथमिक शिक्षा बोर्ड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं।

जमानत अर्जी को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा कि “यह बिना कहे चला जाता है कि इस तरह के कद का व्यक्ति गवाहों को प्रभावित कर सकता है और अगर जमानत पर रिहा किया जाता है, तो जांच के इस महत्वपूर्ण चरण में आने वाले सबूतों में गंभीर व्यवधान पैदा हो सकता है”।

जज ने कहा कि उसके फरार होने की आशंका से भी इंकार नहीं किया जा सकता।

ईडी ने भट्टाचार्य को नौकरी के बदले पैसे के घोटाले की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया, जिसमें राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों में कथित रूप से “अयोग्य” उम्मीदवारों को सहायक शिक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था।