हाल ही में, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36ए(4) के तहत 180 दिनों से अधिक अभियुक्तों को हिरासत में रखने के लिए लोक अभियोजक द्वारा स्वतंत्र रूप से विचार-विमर्श करना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति जी इलंगोवन की पीठ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, ईसी और एनडीपीएस अधिनियम मामलों, मदुरै के प्रधान विशेष न्यायालय द्वारा
