राजस्थान—–पिछले दिनों वकीलों की एक मीटिंग बुलाई गई,जिसमे अधिवक्ताओ ने राज्य सरकार द्वारा बीते 2 साल से प्रदेश के 88,000 वकीलों और उनके स्टाफ की सुरक्षा व संरक्षण से जुड़े राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन ड्राफ्ट बिल 2019 को पारित नही करने का मुद्दा उठाया। अधिवक्ता चाहते है कि राज्य सरकार इसी मानसून सत्र में एडवोकेट प्रोटेक्शन
