राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हरिद्वार जिला उपभोक्ता अदालत के एक आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जिला स्तरीय अदालतों को अपने पिछले आदेशों को वापस लेने का अधिकार नहीं है। मामला 27 मई को शुरू हुआ, जब जिला अदालत ने एक वाहन डीलरशिप
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