जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने माना है कि केवल इसलिए कि चार्जशीट या प्राथमिकी में 307 आईपीसी शामिल है, यह 482 सीआरपीसी की याचिका को खारिज करने और पक्षों के बीच समझौते से इनकार करने का आधार नहीं होगा। न्यायमूर्ति एमए चौधरी की खंडपीठ के अनुसार, ऐसे मामलों में समझौता किया जाना
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