इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि यदि प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है तो प्राथमिकी दर्ज करने के तुरंत बाद आरोपी की गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं है। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की पीठ प्रतिवादी संख्या द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने वाली याचिका पर विचार कर रही
