सोमवार को, सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका में यूपी राज्य को नोटिस जारी कर केंद्र और राज्य सरकारों को जिला न्यायालयों को पूर्ण बुनियादी ढांचा प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की क्योंकि यह न्याय के वितरण को प्रभावित करता है। मामले में याचिकाकर्ता अधिवक्ता एमएल शर्मा हैं जिन्होंने कहा कि उन्होंने फरवरी
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को हाथरस जिले में बुनियादी न्यायिक ढांचे के संबंध में एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया
