सोमवार को, सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका में यूपी राज्य को नोटिस जारी कर केंद्र और राज्य सरकारों को जिला न्यायालयों को पूर्ण बुनियादी ढांचा प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की क्योंकि यह न्याय के वितरण को प्रभावित करता है। मामले में याचिकाकर्ता अधिवक्ता एमएल शर्मा हैं जिन्होंने कहा कि उन्होंने फरवरी
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