हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 के तहत एक शराब की दुकान को लाइसेंस केवल शराब की दुकान के स्थान के संबंध में जनता की भावना के आधार पर नहीं रद्द किया जा सकता है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ के अनुसार जब तक शराब की दुकान
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