सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप की आवश्यकता सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि उच्च न्यायालय से एक अलग दृष्टिकोण की संभावना है। यह निर्णय जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एस रवींद्र भट की बेंच ने दिया है। न्यायालय ने निजी वनों को निहित करने से संबंधित एक
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