सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली की 135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी को दूसरी जगह शिफ्ट करने से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले को उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के पास भेजने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगले आदेश तक लाइब्रेरी की किताबें नहीं हटाने के संबंध में केंद्र सरकार का पहले दिया गया आश्वासन जारी रहेगा।
जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने कहा कि यह मामला उसके निर्धारित रोस्टर के अंतर्गत नहीं आता। पीठ ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत लाइब्रेरी को शिफ्ट करने और उसकी लगभग 8.5 लाख किताबों के संरक्षण को लेकर सामने आई मीडिया रिपोर्टों पर स्वतः संज्ञान लिया था।
दुर्लभ किताबों के संरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता
सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय कुमार ने आरके पुरम में रखी किताबों की तस्वीरों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि तस्वीरों से किताबों की खराब स्थिति सामने आती है। लाइब्रेरी की कुछ किताबें करीब 15 वर्षों से वहां रखी हुई हैं।
जस्टिस कुमार ने कहा कि विरासत का मतलब केवल ऐतिहासिक इमारतों को बचाना नहीं है, बल्कि दुर्लभ किताबों और ऐतिहासिक दस्तावेजों का संरक्षण भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने लाइब्रेरी में मौजूद सदियों पुरानी किताबों का उल्लेख किया, जिनमें 1700 के दशक की किताबें भी शामिल हैं।
इस दौरान उन्होंने 2009 में हैदराबाद हाईकोर्ट की लाइब्रेरी में लगी आग की घटना को भी याद किया। उन्होंने बताया कि उस घटना में ऐतिहासिक किताबों के नष्ट होने से तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एआर दवे इतने दुखी हुए थे कि उनकी आंखों में आंसू आ गए थे।
केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी पीठ की चिंता से सहमति जताई। उन्होंने नालंदा की प्राचीन लाइब्रेरी का उदाहरण देते हुए कहा कि इस तरह की ऐतिहासिक धरोहर नष्ट होने पर उसकी भरपाई नहीं की जा सकती।
मेहता ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार लाइब्रेरी की ऐतिहासिक किताबों के महत्व और उनके संरक्षण की आवश्यकता से पूरी तरह अवगत है।
रोस्टर के कारण मामला CJI को भेजा गया
जस्टिस कुमार ने बताया कि पीठ ने मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को जानकारी देकर मामले का स्वतः संज्ञान लिया था। हालांकि, यह विषय वर्तमान में पीठ को आवंटित रोस्टर में शामिल नहीं है। इसलिए उचित पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए मामले को प्रशासनिक स्तर पर CJI के पास भेजना आवश्यक है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार को इसी पीठ द्वारा मामले की सुनवाई जारी रखने पर कोई आपत्ति नहीं है।
हालांकि, जस्टिस कुमार ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने पर जोर दिया। उन्होंने हाल में जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली पीठ से कुछ मामलों को दूसरी पीठ में स्थानांतरित किए जाने से जुड़े विवाद का भी उल्लेख किया।
कोर्ट ने संकेत दिया कि यह मामला दोबारा इसी पीठ के पास आ सकता है। लेकिन तब तक केंद्र सरकार को 16 नवंबर को दिए गए अपने आश्वासन का पालन करना होगा।
पीठ ने स्पष्ट किया कि किसी जरूरी स्थिति में मामले को CJI की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मेंशन किया जा सकता है।
मेहता ने भरोसा दिलाया कि सरकार अपने आश्वासन का पालन करेगी। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे का समाधान निकालने के लिए एमिकस क्यूरी और संबंधित सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी।
लाइब्रेरी के लिए प्रस्तावित जगह पर पहले भी मांगा था जवाब
इससे पहले 16 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 8.5 लाख किताबों के उचित संरक्षण की व्यवस्था किए बिना लाइब्रेरी को शिफ्ट करने की योजना पर केंद्र सरकार से सवाल किए थे।
कोर्ट ने किताबों के रखरखाव और उन्हें रखने के तरीके पर चिंता जताते हुए कहा था कि अधिकारी ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण के मामले में बिना पर्याप्त योजना के काम करते दिखाई दे रहे हैं।
वहीं, 5 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत लाइब्रेरी के लिए प्रस्तावित जगह का वास्तविक लेआउट प्लान और क्षेत्रफल का विवरण मांगा था।
केंद्र सरकार ने बताया था कि वर्तमान में लाइब्रेरी 4,144 वर्ग मीटर क्षेत्र में स्थित है, जबकि नई जगह पर इसके लिए लगभग 5,200 वर्ग मीटर क्षेत्र उपलब्ध कराया जाएगा।
इसके बाद कोर्ट ने केंद्र से हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करने को कहा था कि प्रस्तावित जगह शास्त्री भवन में मौजूद किताबों के साथ-साथ आरके पुरम में रखी किताबों के लिए भी पर्याप्त होगी या नहीं। आरके पुरम में कई किताबें ऐसे कार्टन में रखी हैं, जिन्हें कथित तौर पर 2011 से नहीं खोला गया है।
सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत लाइब्रेरी शिफ्ट करने पर विवाद
सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी 1969 से शास्त्री भवन की चार मंजिलों पर संचालित हो रही है। इसके स्थानांतरण को लेकर विवाद तब शुरू हुआ, जब रिपोर्टों में दावा किया गया कि नए कर्तव्य भवन-2 परिसर में लाइब्रेरी के लिए केवल दो कमरे आवंटित किए गए हैं।
हालांकि, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना में लाइब्रेरी के लिए जगह निर्धारित की गई है और नए परिसर के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है।
इसके बावजूद प्रस्तावित स्थान की पर्याप्तता और किताबों के सुरक्षित रखरखाव को लेकर सवाल बने हुए हैं।
अब सुप्रीम कोर्ट के शुक्रवार के आदेश के बाद CJI यह तय करेंगे कि मामले की सुनवाई किस पीठ के समक्ष होगी। इस बीच केंद्र सरकार अगले आदेश तक लाइब्रेरी की किताबें नहीं हटाने के अपने 16 नवंबर के आश्वासन का पालन करने के लिए बाध्य रहेगी।
