सुप्रीम कोर्ट ने करीबी खून के रिश्तेदारों के बीच शादी से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह सरकार को इस संबंध में कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकता, क्योंकि यह मामला विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने केंद्र से इस विषय पर उचित कानून बनाने की आवश्यकता पर विचार करने या ऐसी शादियों से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में व्यापक जागरूकता फैलाने के उपाय करने को कहा।
यह याचिका 20 वर्षीय कानून की छात्रा ने दाखिल की है। इसमें करीबी खून के रिश्तेदारों के बीच होने वाली शादियों (Consanguineous Marriages) से पैदा होने वाले संभावित स्वास्थ्य जोखिमों, विशेष रूप से अगली पीढ़ियों पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर चिंता जताई गई है।
शादी से जुड़े कानून बनाना विधायिका का काम: सुप्रीम कोर्ट
सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि शादी की परंपराओं को कानून के जरिए नियंत्रित करने का विषय विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है।
याचिकाकर्ता के वकील ने स्पष्ट किया कि याचिका में संसद को नया कानून बनाने का निर्देश देने की मांग नहीं की गई है। इसके बजाय मौजूदा कानूनी ढांचे के भीतर ऐसे सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है, जिनसे करीबी रिश्तेदारों के बीच शादी के संभावित स्वास्थ्य जोखिमों को कम किया जा सके।
वकील ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि दक्षिणी राज्यों में ऐसी शादियों का प्रचलन 28 प्रतिशत तक है।
पीठ ने एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों की शादी से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि जीवनसाथी चुनना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लोगों को शादी के संबंध में पूरी जानकारी के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार है। अदालतें अनिवार्य प्रतिबंध लगाकर उनकी व्यक्तिगत पसंद को नियंत्रित नहीं कर सकतीं।
पीठ ने यह भी कहा कि जहां शादी के लिए सहमति पूरी जानकारी के आधार पर नहीं दी गई हो, वहां कानून में पहले से उपाय मौजूद हैं।
स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत
याचिका में अगली पीढ़ियों के अधिकारों का मुद्दा भी उठाया गया। दलील दी गई कि करीबी रिश्तेदारों के बीच शादी से पैदा होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का असर उनकी संतानों पर पड़ सकता है।
सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि ऐसी शादियां ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलती हैं, जहां परिवार संभावित स्वास्थ्य परिणामों की पर्याप्त जानकारी के बिना रिश्तेदारों के बीच शादी कर देते हैं।
हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि यह प्रचलन शहरी क्षेत्रों में भी मौजूद है।
कोर्ट ने इस विषय पर वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध कराने और जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा की। पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 51A(h) का उल्लेख किया, जिसके तहत वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है।
याचिकाकर्ता के वकील ने सुझाव दिया कि इस जागरूकता अभियान में आंगनवाड़ी केंद्रों और पंचायतों को भी शामिल किया जा सकता है।
पीठ ने स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में संबंधित वैज्ञानिक जानकारी शामिल करने को भी जागरूकता बढ़ाने का एक संभावित तरीका बताया।
कानून बनाने या जागरूकता अभियान पर विचार के लिए नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सीमित उद्देश्य से नोटिस जारी करते हुए दो विकल्पों पर विचार करने को कहा।
पहला, केंद्र यह विचार कर सकता है कि करीबी खून के रिश्तेदारों के बीच शादी से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए उचित कानून बनाने की आवश्यकता है या नहीं।
दूसरा, सरकार स्कूलों, कॉलेजों और अन्य माध्यमों से व्यापक जागरूकता फैलाने के उपाय कर सकती है, ताकि लोगों को ऐसी शादियों के संभावित स्वास्थ्य परिणामों की वैज्ञानिक जानकारी मिल सके।
पीठ ने दोहराया कि नोटिस का उद्देश्य सरकार को कानून बनाने के लिए बाध्य करना नहीं है, बल्कि इस मुद्दे पर उसका ध्यान आकर्षित करना है।
सुनवाई के दौरान वकील ने कोर्ट को यह भी बताया कि याचिकाकर्ता को इम्युनिटी से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं हैं और उनकी दृष्टि में 40 प्रतिशत impairment है। इसके बावजूद वह कानून की पढ़ाई कर रही हैं।
इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल केंद्र सरकार को केवल इस बात पर विचार करने के लिए नोटिस जारी किया है कि इस समस्या से निपटने के लिए कानून बनाने या सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के कौन से उपाय उचित हो सकते हैं।
