NPC प्रमोशन मामले में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के खिलाफ लोकपाल की कार्यवाही पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (NPC) में भर्ती और प्रमोशन से जुड़ी कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की शिकायत पर रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के खिलाफ लोकपाल की आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी।

जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस रेणु भटनागर की डिवीजन बेंच ने सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए लोकपाल और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी 2027 को होगी।

सिंह ने लोकपाल के 4 मार्च 2025 और 26 अक्टूबर 2026 के आदेशों के साथ 28 अक्टूबर 2026 को जारी उस नोटिस को चुनौती दी है, जिसके जरिए उन्हें लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के तहत कार्यवाही में पेश होने का निर्देश दिया गया था।

हाईकोर्ट के पुराने फैसले के आधार पर दी चुनौती

रक्षा सचिव की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने दलील दी कि लोकपाल का नया आदेश और नोटिस उन पुराने आदेशों पर आधारित हैं, जिन्हें हाईकोर्ट पहले ही रद्द कर चुका है।

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उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने 28 नवंबर 2025 के अपने फैसले में लोकपाल के 6 जनवरी 2025 के आदेश और 7 जनवरी 2025 के नोटिस को रद्द कर दिया था। इसके बावजूद लोकपाल ने दोबारा सुनवाई का निर्देश दिया, जबकि पहले के फैसले में निर्धारित कानूनी शर्तों को पूरा नहीं किया गया।

पिछले फैसले में हाईकोर्ट ने माना था कि लोकपाल ने अधिनियम की धारा 20(3) के तहत सुनवाई का निर्देश देने से पहले कानून के अनुसार जरूरी प्रथम दृष्टया संतुष्टि दर्ज नहीं की थी।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि किसी अधिकारी के आचरण को भ्रष्टाचार की सीमा के करीब बताना अपने आप में कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त नहीं है। केवल संदेह के आधार पर, चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो, इस प्रावधान के तहत शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

हालांकि, उस समय हाईकोर्ट ने लोकपाल को कानून में निर्धारित प्रक्रिया का सख्ती से पालन करते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आगे कार्यवाही करने की स्वतंत्रता दी थी।

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रक्षा सचिव ने प्रमोशन में भूमिका से किया इनकार

मामला NPC में भर्ती और प्रमोशन में कथित भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं से जुड़ा है।

सिंह के खिलाफ आरोप उनके उस फैसले से संबंधित हैं, जिसमें उन्होंने प्रमोशन पर सलाहकार समिति की रिपोर्ट को सीधे लागू कराने का निर्देश देने के बजाय उचित कार्रवाई के लिए NPC की गवर्निंग बॉडी को भेज दिया था।

सिंह ने याचिका में कहा कि संबंधित विभागीय प्रमोशन समितियों (DPC) के गठन या प्रमोशन की प्रक्रिया में उनकी कोई भूमिका नहीं थी।

उनके मुताबिक, विवादित प्रमोशन 28 मार्च 2023 को हुए थे, जबकि उन्होंने उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) के सचिव का पद 21 अप्रैल 2023 को संभाला था।

याचिका में यह भी दावा किया गया कि शिकायत में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत कोई अपराध सामने नहीं आता। साथ ही, CBI की जांच में भी सभी आरोप निराधार पाए गए थे।

सिंह ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि लोकपाल की उसी सात सदस्यीय बेंच ने दोबारा सुनवाई का निर्देश दिया, जिसने जनवरी 2025 में मामले को भ्रष्टाचार की सीमा तक पहुंचने वाली अनियमितता बताया था। उस आदेश को बाद में हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था।

याचिका के अनुसार, पहले से रद्द किए जा चुके आदेश को आधार बनाकर नई कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती, जब तक लोकपाल स्वतंत्र रूप से कानून की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करता।

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CBI ने विस्तृत सुनवाई की जरूरत बताई

CBI की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाईकोर्ट में कहा कि मामले में उठाए गए कानूनी सवालों पर अधिक विस्तार से विचार करने की जरूरत हो सकती है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने लोकपाल और CBI से जवाब मांगा तथा रक्षा सचिव के खिलाफ लोकपाल की आगे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी।

अब मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी 2027 को होगी।

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