छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी सेवा संबंधी निर्णय के खिलाफ कर्मचारी के बार-बार दिए गए अभ्यावेदन न तो परिसीमा अवधि बढ़ाते हैं और न ही पुराने दावे को पुनर्जीवित करते हैं। कोर्ट ने अत्यधिक विलंब और शिथिलता के आधार पर एक सेवानिवृत्त अधिकारी की वरिष्ठता सुधार की मांग वाली रिट याचिका खारिज कर दी।
जस्टिस बिभु दत्त गुरु ने राजकुमार खाती की याचिका खारिज की। उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और अपने लंबित अभ्यावेदन पर निर्णय लेने तथा अपनी वरिष्ठता सही तय करने का निर्देश मांगा था।
वरिष्ठता विवाद की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता की नियुक्ति 4 अक्टूबर 1990 को भारोत्तोलन के उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में पोषण आहार निरीक्षक/कार्यक्रम निरीक्षक के पद पर हुई थी। बाद में उन्हें सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी के संवर्ग में संविलियित किया गया। उन्हें 26 अगस्त 1996 से बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर काल्पनिक (नोशनल) पदोन्नति दी गई थी।
उनका कहना था कि वरिष्ठता सूचियों में उन्हें गलत तरीके से अपने कनिष्ठों से नीचे रखा गया। उन्होंने सुधार के लिए 31 दिसंबर 2017 और 18 सितंबर 2024 को अभ्यावेदन दिए। वे 30 सितंबर 2026 को अधिवार्षिकी आयु पूरी कर सेवानिवृत्त हुए और 8 अक्टूबर 2026 को रिट याचिका दाखिल की।
हाईकोर्ट में दलीलें
याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता प्रवीण धुरंधर ने दलील दी कि राज्य ने उनके अभ्यावेदनों पर “स्फिंक्स जैसी चुप्पी” साध रखी थी, जिसकी एक आदर्श नियोक्ता से बिल्कुल अपेक्षा नहीं की जाती। उन्होंने 18 सितंबर 2024 के अभ्यावेदन पर निर्णय लेने और लागू नियमों के अनुसार वरिष्ठता तय करने का निर्देश मांगा।
राज्य की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता गैरी मुखोपाध्याय ने याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता अत्यधिक और अस्पष्ट विलंब के बाद कोर्ट आए हैं और संबंधित वरिष्ठता सूचियां काफी पहले जारी हो चुकी थीं। उनके अनुसार, इतने विलंब से वरिष्ठता का मुद्दा दोबारा खोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
विलंब और शिथिलता पर कोर्ट के निष्कर्ष
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता 1996 की काल्पनिक पदोन्नति के आधार पर वरिष्ठता का दावा कर रहे हैं, जबकि संबंधित वरिष्ठता सूचियां काफी पहले जारी हो चुकी थीं। कोर्ट ने टिप्पणी की, “केवल लगातार अभ्यावेदन प्रस्तुत करने से, जिसमें दिनांक 18.09.2024 का अभ्यावेदन भी शामिल है, न तो पुराना वाद कारण पुनर्जीवित होगा और न ही परिसीमा अवधि बढ़ेगी।”
कोर्ट ने कहा कि वाद कारण, यदि कोई था, तभी उत्पन्न हुआ जब याचिकाकर्ता अपनी वरिष्ठता के निर्धारण से असंतुष्ट हुए। बाद के अभ्यावेदनों से कोई नया वाद कारण नहीं बनता।
कोर्ट के अनुसार, यदि याचिकाकर्ता 14 जुलाई 2017 या 6 फरवरी 2023 की वरिष्ठता सूची से असंतुष्ट थे, तो उन्हें उचित अवधि के भीतर उपयुक्त कानूनी उपाय अपनाना चाहिए था। कोर्ट ने आगे कहा, “अस्पष्ट विलंब के बाद ऐसे दावे पर विचार करने से अन्य कर्मचारियों की स्थापित वरिष्ठता स्थिति अस्थिर हो जाएगी।”
कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के State of Uttaranchal and Another v. Shiv Charan Singh Bhandari and Others, (2013) 12 SCC 179 के फैसले पर भरोसा किया। उस फैसले में पहले के निर्णयों का हवाला देते हुए कहा गया था कि केवल अभ्यावेदन देने से परिसीमा अवधि नहीं बचती। कोर्ट ने Union of India and Others v. C. Girija and Others, (2019) 15 SCC 633 का भी उल्लेख किया। इस फैसले में कहा गया था कि केवल अभ्यावेदन दाखिल करने से नया वाद कारण नहीं मिलता और उस पर विचार करने से परिसीमा या विलंब और शिथिलता की बाधा खत्म नहीं होती।
फैसला
इन सिद्धांतों को लागू करते हुए हाईकोर्ट ने अत्यधिक विलंब और शिथिलता के आधार पर रिट याचिका खारिज कर दी।
मामले का शीर्षक: Rajkumar Khati v. State of Chhattisgarh & Ors.
मामला संख्या: WPS No. 8110 of 2026
पीठ: जस्टिस बिभु दत्त गुरु
तारीख: 17 नवंबर 2026
