सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरोपी से मृत व्यक्ति के गहनों की बरामदगी अपने आप में हत्या साबित नहीं कर सकती, जब तक इस बात का ठोस साक्ष्य न हो कि चोरी और हत्या एक ही घटनाक्रम का हिस्सा थे। कोर्ट ने 2013 के एक हत्या मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे कर्नाटक के एक व्यक्ति को बरी कर दिया।
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने भीमनगौड़ा उर्फ भीमज्जा की IPC की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि रद्द कर दी, जिसे कर्नाटक हाईकोर्ट ने 09.07.2024 को बरकरार रखा था।
पृष्ठभूमि
05.09.2013 को दावणगेरे जिले के हरपनहल्ली में एक चूना भट्ठे के पास लोहे के ड्रम में एक महिला का शव मिला। दो दिन बाद रिश्तेदारों ने उसकी पहचान की। वह 04.09.2013 को सोने-चांदी के गहने पहनकर मितलकट्टे गांव के एक पारिवारिक समारोह से निकली थी, और शव मिलने पर गहने गायब थे।
अभियोजन का आरोप था कि अपीलकर्ता का महिला से संबंध था, उसे शक था कि महिला किसी और व्यक्ति से जुड़ी है, और उसने प्लास्टिक की पट्टी से गला घोंटकर उसकी हत्या की और गहने ले लिए। उसे 12.09.2013 को गिरफ्तार किया गया, और पुलिस के अनुसार उसके प्रकटीकरण बयान के आधार पर उसके घर से गहने बरामद हुए।
सत्र न्यायालय, दावणगेरे ने “अंतिम बार साथ देखे जाने” (last seen together) के साक्ष्य को खारिज कर दिया, लेकिन बरामदगी के आधार पर 2017 में उसे दोषी ठहराकर उम्रकैद की सजा सुनाई। उसे IPC की धारा 201 के आरोप से बरी कर दिया गया। हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि बरकरार रखी और “अंतिम बार साथ देखे जाने” का साक्ष्य भी स्वीकार कर लिया।
दलीलें
अपीलकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ए. सिराजुद्दीन ने दलील दी कि मामला पूरी तरह परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और बताया गया मकसद कभी साबित नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने “अंतिम बार साथ देखे जाने” वाले गवाहों पर भरोसा किया, जबकि ट्रायल कोर्ट ने पाया था कि उनके बयान 58 दिनों की अस्पष्टीकृत देरी के बाद दर्ज किए गए थे। सांवत खान बनाम राजस्थान राज्य और राज कुमार उर्फ राजू बनाम राज्य (दिल्ली) पर भरोसा करते हुए उन्होंने तर्क दिया कि मृतक की वस्तुएं पास होने से केवल चोरी की उपधारणा बनती है, हत्या की नहीं। उन्होंने बरामदगी के गवाहों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए।
कर्नाटक राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता अविष्कार सिंघवी ने दलील दी कि परिवार के सदस्यों ने संबंध के बारे में गवाही दी थी और “अंतिम बार साथ देखे जाने” वाले गवाहों के पास दोनों को साथ देखने का स्वाभाविक अवसर था। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के भीतर गहनों की बरामदगी, जिसका आरोपी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, निर्णायक साक्ष्य है। श्री भगवान बनाम राजस्थान राज्य और राज्य (दिल्ली) बनाम नवजोत संधू पर भरोसा करते हुए उन्होंने कहा कि जब चोरी और हत्या एक ही घटनाक्रम हों, तो ऐसी बरामदगी से दोनों अपराधों के लिए दोष का अनुमान लगाया जा सकता है।
मकसद साबित नहीं हुआ
श्रृंखला की हर कड़ी की जांच करते हुए कोर्ट ने कहा, “ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों ने अवैध संबंध की सामान्य जानकारी को हत्या करने के मकसद का सबूत मानकर गलती की।”
कोर्ट ने नोट किया कि भतीजे और पति ने जिरह में स्वीकार किया कि उन्हें संबंध की कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी, और किसी भी गवाह ने यह नहीं कहा कि अपीलकर्ता को महिला पर शक था या उनके बीच कोई झगड़ा हुआ था। कोर्ट ने कहा, “अभियोजन द्वारा बताया गया मकसद अनुमान और अटकल का विषय है, जिसे अपीलकर्ता के विरुद्ध स्थापित परिस्थिति के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।”
“अंतिम बार साथ देखे जाने” का साक्ष्य सही रूप से खारिज
कोर्ट ने नोट किया कि “अंतिम बार साथ देखे जाने” वाले दोनों गवाहों के बयान CrPC की धारा 161 के तहत 01.11.2013 को ही दर्ज किए गए। कोर्ट ने पाया कि हाईकोर्ट ने “58 दिनों की देरी पर ध्यान दिए बिना या ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष को पलटने का कोई कारण बताए बिना उनकी गवाही पर भरोसा किया।” कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने इस साक्ष्य को सही रूप से खारिज किया था।
कोर्ट ने शव मिलने के विवरण में भी विसंगतियां पाईं। जिस व्यक्ति ने शिकायतकर्ता को फोन किया था, उसका कभी पता नहीं लगाया गया, और न तो पंचनामे में और न ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शव या कपड़ों पर चूने का कोई निशान था। कोर्ट ने नोट किया कि राज्य ने धारा 201 IPC से बरी किए जाने के खिलाफ अपील नहीं की थी, इसलिए वह अंतिम हो चुका था।
बरामदगी संदिग्ध
कोर्ट ने बरामदगी को ही संदिग्ध पाया। तीन पंच गवाहों में से एक की कभी गवाही नहीं हुई, और बाकी दो ने प्रकटीकरण बयान के बारे में कुछ नहीं कहा, इसलिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की शर्तें पूरी नहीं हुईं। एक पंच गवाह ने स्वीकार किया कि जब्ती पंचनामा पुलिस अधिकारी ने बोलकर लिखवाया था। मूल्यांकनकर्ता ने स्वीकार किया कि वह पुलिस का नियमित गवाह है, उस दिन उसने केवल एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे और उसके पास तौलने की मशीन नहीं थी।
कोर्ट ने कहा कि अभियोजन यह साबित करने में विफल रहा कि महिला ने अपीलकर्ता के साथ अंतिम बार देखे जाने के समय बरामद गहने पहने हुए थे। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि “अंतिम बार साथ देखे जाने” वाले एक गवाह ने स्वीकार किया कि पुलिस ने घटना के अगले ही दिन उसे बताया था कि गहने अपीलकर्ता के घर से मिल चुके हैं। यह अभियोजन के इस दावे के विपरीत था कि गहने आठ दिन बाद बरामद हुए। कोर्ट ने यह भी कहा कि चोरी या लूट का कोई आरोप तय ही नहीं किया गया था।
सांवत खान और राज कुमार के फैसलों का अनुसरण करते हुए कोर्ट ने कहा, “इस ठोस साक्ष्य के अभाव में कि लूट/चोरी और हत्या एक ही घटनाक्रम का हिस्सा थे, हमारा मत है कि ऐसी बरामदगी को अपने आप में खींचकर अपीलकर्ता को धारा 302 IPC के तहत हत्या का दोषी नहीं माना जा सकता।”
फैसला
“दोषी हो सकता है” और “दोषी होना ही चाहिए” के बीच के अंतर पर शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य के फैसले को याद करते हुए कोर्ट ने कहा कि परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी नहीं है। कोर्ट ने कहा, “ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज और हाईकोर्ट द्वारा पुष्ट किए गए दोष के निष्कर्ष अनुमानों और अटकलों पर आधारित हैं।”
अपील स्वीकार करते हुए कोर्ट ने दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा रद्द कर दी और अपीलकर्ता को धारा 302 IPC के आरोप से बरी कर दिया। धारा 201 IPC से उसका बरी होना बरकरार रखा गया, और निर्देश दिया गया कि यदि किसी अन्य मामले में उसकी जरूरत न हो, तो उसे तुरंत रिहा किया जाए।
मामले का शीर्षक: Bheemanagouda @ Bheemajja v. State by Harapanahalli Police
केस नंबर: क्रिमिनल अपील नंबर 5402/2026
पीठ: जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल एम. पंचोली
तारीख: 18 नवंबर, 2026
