मुकदमों की बढ़ती संख्या और आर्थिक समृद्धि से वकीलों की आय में वृद्धि: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 44.63 लाख रुपये का मुआवजा बरकरार रखा

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने वर्ष 2024 में सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले 36 वर्षीय अधिवक्ता के परिवार को दिए गए 44.63 लाख रुपये के मुआवजे को बरकरार रखा है। कोर्ट ने मृतक की वार्षिक आय के आकलन को चुनौती देने वाली बीमा कंपनी की दलील खारिज कर दी।

जस्टिस हर्ष बुंगर ने माना कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने आकलन वर्ष 2022-23 के आयकर रिटर्न के आधार पर मृतक अधिवक्ता की वार्षिक आय 4.16 लाख रुपये निर्धारित करने में कोई गलती नहीं की थी।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पिछले तीन दशकों में मुकदमों की संख्या बढ़ने और आर्थिक स्थिति में सुधार होने से वकालत के पेशे से जुड़े लोगों की आय में वृद्धि हुई है।

तीन वर्षों की औसत आय निकालने की दलील खारिज

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती देते हुए तर्क दिया था कि मृतक की वार्षिक आय निर्धारित करने के लिए केवल एक आयकर रिटर्न के बजाय पिछले तीन वर्षों के रिटर्न का औसत निकाला जाना चाहिए था।

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बीमा कंपनी की ओर से अधिवक्ता हरजिंदर सिंह ने दलील दी कि न्यायाधिकरण ने आकलन वर्ष 2022-23 के एकमात्र आयकर रिटर्न के आधार पर मृतक की सालाना आय 4.16 लाख रुपये मानकर गलती की।

हालांकि, हाईकोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया।

कोर्ट ने इस तथ्य पर विचार किया कि मृतक हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता थे। इसके अलावा, उनकी मृत्यु से पहले के तीन वर्षों के आयकर रिटर्न में आय लगातार बढ़ने का रुझान दिखाई दे रहा था।

हाईकोर्ट ने कहा कि पिछले तीन दशकों में मुकदमों की संख्या बढ़ी है और आर्थिक समृद्धि भी आई है। इन दोनों परिस्थितियों का वकीलों की आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

कोर्ट ने यह भी माना कि मुवक्किलों की भुगतान क्षमता बढ़ने से अधिवक्ताओं की आय में वृद्धि हुई है। आर्थिक समृद्धि और मुकदमों की बढ़ती संख्या ने वकीलों को एक पेशेवर समुदाय के रूप में आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाया है।

इन परिस्थितियों को देखते हुए जस्टिस बुंगर ने मृतक की वार्षिक आय के संबंध में न्यायाधिकरण के आकलन में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

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बीमा कंपनी ने दुर्घटना के लिए मृतक को जिम्मेदार बताया

बीमा कंपनी ने मुआवजे की गणना पर सवाल उठाने के साथ ही दुर्घटना में कथित रूप से शामिल दूसरे वाहन की संलिप्तता से भी इनकार किया था।

कंपनी का दावा था कि दुर्घटना पूरी तरह मृतक अधिवक्ता की अपनी लापरवाही के कारण हुई थी।

मामला मार्च 2024 की सड़क दुर्घटना से जुड़ा है। उस समय अधिवक्ता दिल्ली से अपने गांव रसूलपुर जा रहे थे।

दावा याचिका के अनुसार, सुबह करीब 4:30 बजे जब उनकी कार अंबाला जिले के मुलाना क्षेत्र में बिंजलपुर गांव स्थित शिवालिक कॉलेज के पास पहुंची, तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रही दूसरी कार ने उनके वाहन को टक्कर मार दी।

परिवार का आरोप था कि दूसरी कार का चालक लापरवाही से वाहन चला रहा था। टक्कर के कारण अधिवक्ता अपनी कार से नियंत्रण खो बैठे और वाहन सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गया।

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दुर्घटना में अधिवक्ता को कई गंभीर चोटें आईं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद एफआईआर दर्ज की गई।

इसके बाद मृतक के परिवार ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में मुआवजे के लिए याचिका दाखिल की।

न्यायाधिकरण ने मृतक के नवीनतम आयकर रिटर्न के आधार पर उनकी आय का आकलन करते हुए परिवार को 44.63 लाख रुपये का मुआवजा दिया था।

हाईकोर्ट ने न्यायाधिकरण के आय संबंधी आकलन में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं पाते हुए मुआवजे को बरकरार रखा।

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