सुप्रीम कोर्ट ने प्रोबेशन अवधि के दौरान किसी कर्मचारी की सेवा समाप्ति दंडात्मक कार्रवाई है या सामान्य सेवा समाप्ति, इसका निर्धारण करने के लिए कानूनी मानदंड स्पष्ट किए हैं। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी की उपयुक्तता के मूल्यांकन के आधार पर सेवा समाप्त करना और किसी विशेष कदाचार के लिए दंडित करना अलग-अलग स्थितियां हैं।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की खंडपीठ ने इन सिद्धांतों को लागू करते हुए भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु के एक एसोसिएट प्रोफेसर की प्रोबेशन अवधि के दौरान सेवा समाप्त करने का निर्णय बरकरार रखा।
कोर्ट ने डॉ. जी. श्रीनिवासन की अपील खारिज कर दी। इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट की एकल पीठ और खंडपीठ ने भी उनकी सेवा समाप्ति में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।
क्या था मामला?
डॉ. श्रीनिवासन को IISc के सेंटर फॉर अर्थ साइंस में पांच वर्ष के अनुबंध पर एसोसिएट प्रोफेसर नियुक्त किया गया था। अनुबंध के अनुसार, पहला वर्ष प्रोबेशन अवधि का था।
उन्होंने 15 अप्रैल 2011 को कार्यभार संभाला।
वर्ष 2012 में प्रोफेसरों की एक समिति ने उनकी प्रोबेशन अवधि एक वर्ष बढ़ाने की सिफारिश की। संस्थान ने 27 जून 2012 को इसे स्वीकार कर लिया।
इसके बाद 26 मार्च 2013 को गठित नई समिति ने उनकी सेवाएं समाप्त करने की सिफारिश की।
संस्थान ने अपने विनियम 13.5 के तहत 10 अप्रैल 2013 को कार्यालय ज्ञापन जारी किया और 9 मई 2013 से उनकी सेवाएं समाप्त कर दीं।
विनियम 13.5 प्रोबेशन के दौरान बिना कारण बताए सेवा समाप्त करने की अनुमति देता है।
सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेख किया कि विशेष अनुमति याचिका 2016 में दाखिल की गई थी, जब पांच वर्ष का अनुबंध लगभग समाप्त हो चुका था।
कोर्ट ने कहा:
“यदि अपीलकर्ता इस अपील में सफल भी होता है, तो वह केवल अपना सम्मान और प्रतिष्ठा बचा सकता है, सेवा में पुनर्बहाली प्राप्त नहीं कर सकता।”
सेवा समाप्ति को दंडात्मक बताने की दलील
अपीलकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत भूषण ने तर्क दिया कि सेवा समाप्ति आदेश देखने में सामान्य था, लेकिन वास्तविकता में दंडात्मक था।
उन्होंने कहा कि समिति ने अपीलकर्ता को नोटिस या सुनवाई का अवसर दिए बिना उसके खिलाफ निष्कर्ष दर्ज किए थे। यही निष्कर्ष सेवा समाप्ति का वास्तविक आधार बने।
उन्होंने तीसरे प्रतिवादी पर पक्षपात का आरोप लगाया और प्रोबेशन अवधि बढ़ाने के निर्णय तथा विनियम 13.5 की वैधता को भी मनमाना बताते हुए चुनौती दी।
संस्थान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एस.एस. रामदास ने कहा कि यह कर्मचारी के समग्र प्रदर्शन और आचरण के मूल्यांकन के आधार पर की गई सामान्य सेवा समाप्ति थी।
उन्होंने State of West Bengal v. Tapas Roy फैसले का हवाला देते हुए तर्क दिया कि जिस आदेश में नैतिक अधमता या कदाचार का आरोप नहीं लगाया गया हो, उसे कलंकात्मक नहीं माना जा सकता।
तीसरे प्रतिवादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शांतकुमार महाले ने पक्षपात के आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि निर्णय संस्थान द्वारा कर्मचारी की उपयुक्तता के मूल्यांकन पर आधारित था।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किए छह मानदंड
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोबेशन के दौरान सेवा समाप्ति की प्रकृति तय करने के लिए अदालतों को छह पहलुओं पर विचार करना चाहिए।
इनमें प्रोबेशन का उद्देश्य, आदेश के पीछे वास्तविक कारण की जांच की सीमाएं, सेवा समाप्ति के उद्देश्य और वास्तविक आधार के बीच अंतर, कलंकात्मक आरोप और प्रशासनिक मूल्यांकन में भेद, Pavanendra Narayan Verma परीक्षण का दायरा तथा अंतिम रूप से सेवा समाप्ति की वास्तविक प्रकृति का निर्धारण शामिल है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सेवा समाप्ति आदेश के पीछे के वास्तविक कारणों की जांच सीमित उद्देश्य से ही की जा सकती है।
खंडपीठ ने कहा:
“यह जांच केवल यह पता लगाने के लिए स्वीकार्य है कि कथित अनुपयुक्तता सेवा समाप्ति का वास्तविक आधार है या किसी विशिष्ट कदाचार पर आधारित दंडात्मक कार्रवाई को छिपाने का माध्यम है। इसका उद्देश्य कर्मचारी की उपयुक्तता का दोबारा मूल्यांकन करना नहीं है।”
केवल ‘असंतोषजनक’ या ‘अनुपयुक्त’ शब्द लिखना कलंकात्मक नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेवा समाप्ति आदेश में प्रयुक्त शब्दों के आधार पर ही उसे दंडात्मक नहीं माना जा सकता।
कोर्ट ने कहा:
“केवल ‘असंतोषजनक’ या ‘अनुपयुक्त’ जैसे शब्दों का प्रयोग करने से कोई आदेश कलंकात्मक नहीं हो जाता।”
खंडपीठ ने ऐसे मामलों में क्रमवार तीन प्रश्नों की जांच आवश्यक बताई:
- क्या सेवा समाप्ति आदेश में प्रत्यक्ष रूप से कर्मचारी के खिलाफ कोई आरोप लगाया गया है?
- यदि नहीं, तो क्या आदेश का वास्तविक आधार उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के बजाय कदाचार का निष्कर्ष है?
- क्या ऐसा निष्कर्ष कर्मचारी के लिए ऐसे कानूनी प्रतिकूल परिणाम उत्पन्न करता है, जो उसके भविष्य के रोजगार को प्रभावित कर सकते हैं?
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दूसरे और तीसरे प्रश्न का उत्तर सकारात्मक होने पर ही सेवा समाप्ति को कलंकात्मक माना जा सकता है।
खंडपीठ ने कहा:
“केवल कोई शिकायत, आरोप या प्रतिकूल धारणा, इसके अतिरिक्त कुछ और न होने पर, महत्वहीन सामग्री ही रहती है।”
कोर्ट के अनुसार, अंतिम प्रश्न यह है कि सेवा समाप्ति कर्मचारी की उपयुक्तता के निष्पक्ष मूल्यांकन का परिणाम थी या किसी विशेष कृत्य के लिए आवश्यक जांच के संरक्षण के बिना दी गई सजा।
IISc के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों सही माना?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला अब मुख्यतः अकादमिक महत्व का रह गया था। इसलिए उसने केवल आवश्यक तथ्यों पर विचार किया।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अपीलकर्ता के आचरण का विस्तृत उल्लेख उसके भविष्य के रोजगार की संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है।
खंडपीठ ने विनियम 13.5 को दी गई चुनौती को पूरी तरह निराधार पाया।
कोर्ट ने कहा कि प्रोबेशन पर नियुक्त कर्मचारी प्रत्येक मामले में सेवा समाप्ति का कारण बताए जाने की मांग नहीं कर सकता।
Pavanendra Narayan Verma फैसले में निर्धारित परीक्षण लागू करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि अपीलकर्ता के खिलाफ कदाचार की कोई पूर्ण औपचारिक जांच नहीं हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप उसे दोषी पाया गया हो।
सेवा समाप्ति आदेश में भी किसी कदाचार या नैतिक अधमता का आरोप नहीं लगाया गया था।
पक्षपात के आरोपों से संबंधित रिकॉर्ड की जांच के बाद कोर्ट को ऐसा कोई आधार नहीं मिला, जिससे साबित हो कि सेवा समाप्ति किसी विशिष्ट कदाचार के आरोप पर आधारित थी।
प्रोबेशन अवधि बढ़ाने के संबंध में कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता ने यह निर्णय स्वीकार किया था और सेवा जारी रखी थी।
उन्होंने अवधि बढ़ाने के खिलाफ अपनी लंबित अपील के संबंध में कभी अदालत का रुख भी नहीं किया। इसलिए इस आधार पर राहत नहीं दी जा सकती।
सुप्रीम कोर्ट ने जयंत भूषण द्वारा उद्धृत अन्य फैसलों को भी तथ्यों के आधार पर अलग पाया।
सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज की
खंडपीठ ने निष्कर्ष निकाला कि डॉ. श्रीनिवासन की सेवा समाप्ति प्रोबेशन अवधि के दौरान की गई सामान्य सेवा समाप्ति थी, न कि दंडात्मक कार्रवाई।
कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट की एकल पीठ और खंडपीठ के निष्कर्षों को बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी।
दोनों पक्षों को अपना-अपना मुकदमा खर्च वहन करने का निर्देश दिया गया।
केस डिटेल्स
केस टाइटल: Dr. G. Srinivasan v. Union of India & Ors.
केस नंबर: Civil Appeal No. 479 of 2018
पीठ: जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू
फैसले की तारीख: 16 नवंबर 2026
