सुप्रीम कोर्ट ने श्रीनगर और फरीदाबाद के मामले दिल्ली की एनआईए विशेष अदालत में ट्रांसफर किए, लाल किला ब्लास्ट केस के साथ जोड़ा

सुप्रीम कोर्ट ने आतंकवाद से जुड़े दो मामलों को, जिनमें एक श्रीनगर और दूसरा फरीदाबाद का है, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली स्थित एनआईए विशेष अदालत में ट्रांसफर कर दिया है। साथ ही इन्हें राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के लाल किला ब्लास्ट केस के साथ जोड़ने का निर्देश दिया है।

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ ने भारत संघ की ओर से दायर ट्रांसफर याचिकाओं को मंजूर कर लिया। ये याचिकाएं राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(2) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 446 के तहत दायर की गई थीं।

तीनों मामले

एनआईए का मामला “नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाम उमर उन नबी और अन्य” शीर्षक से दर्ज है। यह भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 103(1), 109(1) और 61(2), गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 16 और 18, तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 3 और 4 के तहत दर्ज है।

ट्रांसफर किया गया पहला मामला 19 अक्टूबर 2025 की एफआईआर संख्या 162/2025 है, जो थाना नौगाम, श्रीनगर में दर्ज हुई थी और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, टाडा/पोटा, श्रीनगर के समक्ष लंबित है। दूसरा मामला 19 नवंबर 2025 की एफआईआर संख्या 229/2025 है, जो थाना धौज, फरीदाबाद में दर्ज हुई थी और जेएमआईसी, फरीदाबाद के समक्ष लंबित है।

केंद्र का पक्ष

भारत संघ की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने कहा कि ये सभी मामले आपस में जुड़ी घटनाओं की एक कड़ी से उपजे हैं, जो भारत में कई जगहों पर आतंकी हमले करने की एक बड़ी आतंकी साजिश का हिस्सा हैं।

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उनके अनुसार, लाल किला ब्लास्ट से पहले श्रीनगर में प्रतिबंधित संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े पोस्टर चिपकाए गए थे, जिसके बाद नौगाम में एफआईआर दर्ज हुई। उस जांच के दौरान जम्मू-कश्मीर पुलिस को पता चला कि कई आरोपी चिकित्सक हैं, जिनमें से कुछ अल-फलाह यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद में काम करते थे। पुलिस ने यूनिवर्सिटी से डॉ. मुजम्मिल शकील और डॉ. शाहीन सईद को गिरफ्तार किया। फरीदाबाद में विभिन्न स्थानों से हथियार, जिंदा कारतूस और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए।

एएसजी ने कहा कि इसी दौरान आरोपी उमर-उन-नबी विस्फोटकों से भरी हुंडई आई20 कार में फरार हो गया और 10 नवंबर 2025 को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास विस्फोट को अंजाम दिया। उन्होंने तर्क दिया कि तीनों मामलों में आरोपी और गवाह एक जैसे हैं और साक्ष्य भी आपस में जुड़े हैं, इसलिए इनकी सुनवाई एक ही विशेष अदालत में होनी चाहिए।

प्रतिवादियों की आपत्ति

प्रतिवादियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान और सिद्धार्थ अग्रवाल तथा अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर और एस. देबब्रत रेड्डी ने याचिकाओं का विरोध किया। श्याम दीवान ने खास तौर पर मामलों को जोड़ने की मांग का विरोध किया।

स्टेट (एनसीटी) ऑफ दिल्ली बनाम खिमजी भाई जडेजा मामले पर भरोसा करते हुए प्रतिवादियों के वकीलों ने कहा कि तीनों मामले एक ही संव्यवहार का हिस्सा नहीं हैं। इसलिए इन्हें जोड़ना न तो अनुमेय है और न ही इस प्रारंभिक चरण में इस पर विचार किया जा सकता है।

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कोर्ट के निष्कर्ष

कोर्ट ने कहा कि गृह मंत्रालय ने 24 दिसंबर 2025 और 16 जनवरी 2026 के आदेशों से हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के मामलों को लाल किला ब्लास्ट केस से जुड़े अपराध मानते हुए एनआईए को सौंप दिया था।

पीठ ने कहा कि जहां आरोपी और गवाह एक जैसे हों और साक्ष्य आपस में जुड़े हों, वहां “अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग मुकदमे चलाने से कार्यवाहियों की बहुलता, साक्ष्यों का दोहराव और विभिन्न अदालतों द्वारा परस्पर विरोधी निष्कर्षों की संभावना पैदा होगी।” कोर्ट ने यह भी कहा कि कई आरोपी अभी भी फरार हैं, इसलिए “आरोपियों को बार-बार अलग-अलग राज्यों के बीच ले जाना गंभीर सुरक्षा चिंता पैदा करेगा।”

खिमजी भाई जडेजा मामले को अलग बताते हुए कोर्ट ने कहा कि वह फैसला एक ही संव्यवहार की कड़ी में किए गए अपराधों से संबंधित था। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में एनआईए “इस चरण पर यह नहीं कह रही है कि तीनों मामले एक ही संव्यवहार की कड़ी हैं, बल्कि उसका कहना है कि तीनों मामलों के बीच एक बड़ी साजिश और जुड़ाव है।”

कोर्ट ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता ने देश की शांति और सुरक्षा भंग करने की बड़ी साजिश का आरोप लगाया है, इसलिए मामलों को जोड़ना अनुमेय है। कोर्ट ने यह भी कहा कि भले ही घटनाएं और जांच अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तारीखों पर हुई हों, कुछ आरोपी, गवाह और साक्ष्य एक जैसे हो सकते हैं।

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परिणाम

कोर्ट ने तीनों मामलों को जोड़ने और याचिका में मांगे गए अनुसार उन्हें ट्रांसफर करने का निर्देश देते हुए ट्रांसफर याचिकाएं मंजूर कर लीं।

केस का शीर्षक: Union of India v. Arif Nisar @ Sahil and Others Etc.

केस नंबर: Transfer Petition (Criminal) Nos. 497-498 of 2026

पीठ: जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर

तारीख: 16 नवंबर 2026

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