तेलंगाना के एक उपभोक्ता आयोग ने मकान निर्माण में खामियां पाए जाने पर बिल्डर को 63 वर्षीय सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को 2.10 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। आयोग ने पाया कि दरवाजों, खिड़कियों और निर्माण कार्य में कमियों के कारण शिकायतकर्ता अपने मकान में नहीं रह पा रहा था।
आयोग के अध्यक्ष जी. नागराजू और सदस्य वी. जनार्दन रेड्डी ने 30 अक्टूबर के आदेश में बिल्डर को मरम्मत और खराब निर्माण कार्य के लिए 2 लाख रुपये मुआवजा तथा 10,000 रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में देने का निर्देश दिया।
आयोग ने लाइसेंस प्राप्त इंजीनियर और एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट तथा निर्माण कार्य की तस्वीरों के आधार पर यह फैसला सुनाया। निरीक्षण में सामने आया कि निर्माण में मध्यम गुणवत्ता की सामग्री इस्तेमाल की गई थी। दरवाजों और खिड़कियों के फ्रेम तथा शटर की स्थिति खराब थी और उन्हें बदलने की जरूरत थी।
सुनवाई के दौरान बिल्डर ने भी स्वीकार किया कि खिड़कियों और दरवाजों के शटर के बीच खाली जगह थी।
आयोग ने माना कि सेवा में कमी हुई
आयोग ने उपलब्ध साक्ष्यों की जांच के बाद पाया कि भुगतान प्राप्त करने के बावजूद बिल्डर ने संतोषजनक निर्माण कार्य नहीं किया।
आयोग ने कहा कि निर्माण में खामियों और अधूरे काम के कारण शिकायतकर्ता मकान में नहीं रह सका। यह बिल्डर की ओर से सेवा में कमी का मामला है।
आयोग ने इस तथ्य पर भी विचार किया कि शिकायतकर्ता अब उसी बिल्डर से शेष निर्माण कार्य नहीं कराना चाहता था। शिकायतकर्ता ने स्वीकार किया कि मकान पूरा कराने और खामियां दूर करने के लिए उसे अतिरिक्त धन खर्च करना पड़ेगा।
हालांकि दोनों पक्षों के बीच निर्माण कार्य की शर्तों और समयसीमा को लेकर कोई लिखित समझौता नहीं था, लेकिन आयोग ने पाया कि उपलब्ध साक्ष्य बिल्डर के काम में कमियों की पुष्टि करते हैं।
मकान निर्माण के लिए दिए थे 25.78 लाख रुपये
शिकायतकर्ता ने अपने मकान की पहली और दूसरी मंजिल के निर्माण के लिए बिल्डर को काम सौंपा था।
शुरुआत में पहली मंजिल के पिलर और स्लैब बनाने पर सहमति बनी थी। तय हुआ था कि संबंधित कार्य पूरा होने पर दो किस्तों में भुगतान किया जाएगा।
पहली मंजिल का स्लैब बनने के बाद बिल्डर ने दूसरी मंजिल पर भी इसी तरह का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया। उसने कहा कि निर्माण उपकरण पहले से मौके पर मौजूद हैं, इसलिए वह 50,000 रुपये की छूट देगा।
शिकायतकर्ता ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और नवंबर 2023 में दूसरी मंजिल के पिलर का निर्माण शुरू हुआ।
शिकायत के अनुसार, सेवानिवृत्त कर्मचारी ने अलग-अलग तारीखों पर बिल्डर को कुल 25.78 लाख रुपये दिए। इसके बावजूद निर्माण के कई हिस्से अधूरे रह गए और पूरे किए गए काम में भी खामियां थीं।
शिकायतकर्ता ने बिल्डर को पत्र भेजकर अधूरा निर्माण पूरा करने और कमियां दूर करने को कहा। समाधान नहीं मिलने पर उसने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई।
शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता डी. प्रेम सागर ने पैरवी की।
बिल्डर ने निर्माण के दौरान बार-बार बदलाव करने का आरोप लगाया
बिल्डर ने आरोपों का विरोध करते हुए दावा किया कि शिकायतकर्ता निर्माण के दौरान तय माप और आकार में लगातार बदलाव करता रहा।
बिल्डर की ओर से अधिवक्ता लाडे रमेश ने कहा कि शिकायतकर्ता ने पहले से बने कुछ हिस्सों को तोड़कर दोबारा बनाने और टाइल्स बदलने सहित कई संशोधन करने को कहा था।
बिल्डर ने यह भी बताया कि संपत्ति शिकायतकर्ता की पत्नी के नाम पर थी और निर्माण की वैध अनुमति नहीं थी। इसी कारण दोनों पक्षों के बीच केवल मौखिक समझौता हुआ था।
आयोग ने इन दलीलों के साथ निरीक्षण रिपोर्ट और निर्माण कार्य में खामियों को लेकर शिकायतकर्ता के पत्रों की जांच की।
मरम्मत और खराब निर्माण के लिए 2 लाख रुपये मुआवजा
आयोग ने पाया कि निरीक्षण रिपोर्ट और तस्वीरों से दरवाजों तथा खिड़कियों के फ्रेम और शटर में खामियों की पुष्टि होती है।
आयोग ने बिल्डर को इन कमियों के लिए जिम्मेदार मानते हुए दरवाजों, खिड़कियों और शटर की मरम्मत तथा खराब गुणवत्ता की सामग्री से किए गए निर्माण के लिए 2 लाख रुपये देने का आदेश दिया।
इसके अलावा 10,000 रुपये खर्च के रूप में देने का निर्देश दिया गया। इस तरह बिल्डर को कुल 2.10 लाख रुपये का भुगतान करना होगा।
