यौन उत्पीड़न की शिकार 17 वर्षीय किशोरी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 28 सप्ताह का गर्भ समाप्त कराने की अनुमति दे दी है। मेडिकल बोर्ड ने भ्रूण में कोई घातक जन्मजात विकृति नहीं पाई थी, फिर भी कोर्ट ने यह राहत दी। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर बच्चा जीवित पैदा होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी अस्पताल और राज्य सरकार की होगी।
दिवाली अवकाश के दौरान बैठी जस्टिस अद्वैत एम. सेठना और जस्टिस रणजीतसिंह राजा भोंसले की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के ए (मदर ऑफ एक्स) बनाम महाराष्ट्र राज्य फैसले को आधार बनाया। उस फैसले के अनुसार गर्भवती महिला की प्रजनन स्वायत्तता और शारीरिक अखंडता को अजन्मे भ्रूण के अधिकारों पर पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए।
सात महीने बाद पता चला गर्भ
याचिकाकर्ता की उम्र 17 वर्ष 7 महीने है। उसने अपने पिता के साथ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसकी शिकायत पर पॉक्सो अधिनियम की धारा 4, 4(1), 6 और 10 तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64(1) के तहत एफआईआर दर्ज है। नवंबर 2026 में सोनोग्राफी के बाद उसे पता चला कि वह करीब सात महीने की गर्भवती है।
एमटीपी अधिनियम की तय समय-सीमा पार हो चुकी थी, इसलिए कोर्ट ने सर जे.जे. ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, मुंबई में मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया। सीलबंद लिफाफे में आई बोर्ड की रिपोर्ट में गर्भ 28 सप्ताह का बताया गया। बोर्ड ने कहा कि गर्भपात की अनुमति देना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, लेकिन कोर्ट निर्देश दे तो पीड़िता के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर और अपूरणीय नुकसान की आशंका को देखते हुए यह किया जा सकता है। बोर्ड ने यह भी आगाह किया कि बच्चा जीवित पैदा हो सकता है और उसे नवजात गहन चिकित्सा की जरूरत पड़ेगी।
दलीलें
याचिकाकर्ताओं की ओर से लीगल एड काउंसिल कंचन पवार ने कहा कि नाबालिग न शारीरिक रूप से और न मानसिक रूप से बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार है। उनके अनुसार गर्भ उसकी सहमति के बिना ठहरा, और इसे जारी रखने से उसे गंभीर मानसिक पीड़ा होगी। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ जीने और प्रजनन स्वतंत्रता के अधिकार का हवाला दिया। साथ ही एमटीपी अधिनियम की धारा 3(2)(b) सहपठित धारा 5 के तहत अनुमति मांगी।
राज्य की ओर से एजीपी एम. पी. ठाकुर ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर भरोसा जताते हुए उचित आदेश पारित करने का अनुरोध किया।
चैंबर में हुई बातचीत
न्यायाधीशों ने चैंबर में किशोरी और उसके माता-पिता से विस्तार से बात की। उन्हें बोर्ड की राय, बच्चे को गोद देने के विकल्प और जीवित जन्म की संभावना समझाई गई। माता-पिता ने कमजोर आर्थिक हालत के कारण नवजात की देखभाल में असमर्थता जताई। किशोरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह “किसी भी परिस्थिति में गर्भ जारी नहीं रखना चाहती।”
कोर्ट की टिप्पणियां
खंडपीठ ने कहा कि एमटीपी नियम, 2003 का नियम 3-B नाबालिगों और यौन उत्पीड़न पीड़िताओं को 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति देता है, जबकि यहां गर्भ करीब 28 सप्ताह का है। कोर्ट ने दर्ज किया कि 6 फरवरी 2026 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 30 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी थी। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भ्रूण की व्यवहार्यता और गोद देने के आधार पर अनुमति ठुकराने वाला हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया था।
खंडपीठ ने कहा कि यह फैसला “इस मामले की परिस्थितियों पर स्पष्ट रूप से और पूरी तरह लागू होता है, और हम पूरे सम्मान के साथ इसका पालन करने के लिए बाध्य हैं।” कोर्ट ने पाया कि किशोरी ने खुद को “इन विचारों से पूरी तरह अलग कर लिया है कि बच्चा स्वस्थ पैदा होगा या व्यवहार्य है, जो उसके लिए प्रासंगिक नहीं हैं।”
जीवित जन्मे बच्चे की सुरक्षा
कोर्ट ने अपनी समन्वय पीठ के 2019 के फैसले एक्सवाईजेड बनाम भारत संघ से सहमति जताई। उस फैसले के अनुसार ऐसे मामलों में जीवित पैदा हुए बच्चे को सर्वोत्तम इलाज दिलाने की जिम्मेदारी डॉक्टर और अस्पताल की है, और माता-पिता के असमर्थ होने पर पूरी जिम्मेदारी राज्य की है। खंडपीठ ने कहा कि जीवित पैदा होने पर बच्चे को “किसी भी परिस्थिति में उपेक्षित नहीं छोड़ा जाना चाहिए, न मरने के लिए छोड़ा जाना चाहिए और न ही पूरी तरह उस भाग्य के भरोसे छोड़ा जाना चाहिए जो जितना अनिश्चित है उतना ही अज्ञात भी।”
कोर्ट ने अपनी कोल्हापुर सर्किट बेंच के एक मामले का भी जिक्र किया। उसमें जीवित पैदा हुए नवजात को करीब 11 घंटे तक इलाज नहीं मिला और उसकी मौत हो गई। उस मामले में राज्य को दोषी डॉक्टरों के खिलाफ एफआईआर पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था। खंडपीठ ने कहा, “हम पूरी उम्मीद करते हैं कि यह केवल एक अकेला मामला और अपवाद है, जो भविष्य में कभी दोहराया नहीं जाना चाहिए।”
अंतिम आदेश
कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए एमटीपी अधिनियम की धारा 4 के प्रोटोकॉल के तहत जे.जे. ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में गर्भपात की अनुमति दी। अस्पताल को प्रसव के बाद की देखभाल और जरूरत पड़ने पर नवजात चिकित्सा उपलब्ध करानी होगी। अगर किशोरी बच्चे को गोद देना चाहे, तो राज्य और उसकी एजेंसियां बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लेंगी और कानूनी प्रक्रिया से फोस्टर केयर या गोद देने की व्यवस्था करेंगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये टिप्पणियां याचिकाकर्ताओं पर बाध्यकारी नहीं हैं।
अंत में खंडपीठ ने दोनों वकीलों की सराहना की। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में उसे “तथ्यों, कानून और पक्षकारों की मानवीय भावनाओं, संवेदनाओं और अनुभूतियों के बीच नाजुक संतुलन” बनाना था।
केस का नाम: एक्सवाईजेड व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य
केस नंबर: रिट याचिका संख्या 15243/2026
बेंच: जस्टिस अद्वैत एम. सेठना और जस्टिस रणजीतसिंह राजा भोंसले
तारीख: 09.11.2026
