रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन के लिए SOP का सख्ती से पालन जरूरी: दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़े आयोजनों से पहले समीक्षा का दिया निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने रेलवे को स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन से संबंधित मौजूदा मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बड़ी संख्या में यात्रियों के आने की संभावना वाले प्रत्येक आयोजन से कम से कम एक सप्ताह पहले एक वरिष्ठ अधिकारी सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण की तैयारियों की समीक्षा करेगा।

न्यायमूर्ति अमित महाजन ने यह निर्देश 15 फरवरी 2025 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। इस घटना में 18 लोगों की मौत हुई थी और 15 अन्य घायल हुए थे।

हाईकोर्ट ने 2 नवंबर के आदेश में कहा कि भीड़ प्रबंधन के उपायों को प्रभावी तरीके से लागू करना, तैयारियों का उचित रिकॉर्ड रखना और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है।

कोर्ट ने इस तथ्य का भी संज्ञान लिया कि 24 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या 3,29,527 तक पहुंच गई थी। ऐसे में अधिक भीड़ वाले प्रत्येक आयोजन के लिए व्यवस्थाओं की निगरानी जरूरी है।

बड़े आयोजनों से एक सप्ताह पहले तैयारियों की समीक्षा

हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित वरिष्ठ रेलवे अधिकारी प्रत्येक ऐसे आयोजन से कम से कम एक सप्ताह पहले व्यवस्थाओं की समीक्षा करेगा, जिसमें बड़ी संख्या में यात्रियों के पहुंचने की संभावना हो।

यह समीक्षा दिल्ली पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय में की जाएगी।

READ ALSO  केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा को यूएपीए ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया

संबंधित अधिकारी आयोजन के लिए की गई व्यवस्थाओं और उठाए गए कदमों का विवरण देते हुए लिखित रिपोर्ट तैयार करेगा। रेलवे को यह रिपोर्ट और संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखने होंगे, ताकि किसी अप्रिय घटना की स्थिति में इन्हें सक्षम प्राधिकारी या अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि नीतियां बनाना कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है और नई SOP तैयार करने का निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है।

हालांकि, कोर्ट ने कहा कि फरवरी 2025 की भगदड़ से स्पष्ट होता है कि भीड़ वाले आयोजनों से पहले और उनके दौरान मौजूदा सुरक्षा उपायों को जमीनी स्तर पर प्रभावी तरीके से लागू करना महत्वपूर्ण है।

रेलवे की तैयारियों पर कोर्ट ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान रेलवे ने बताया कि रेलवे बोर्ड पहले ही त्योहारों, धार्मिक आयोजनों, भर्ती परीक्षाओं और खेल आयोजनों के दौरान अधिक भीड़ से निपटने के लिए कई परिपत्र और SOP जारी कर चुका है।

इनमें संभावित यात्री संख्या का पहले से आकलन, वाणिज्यिक और सुरक्षा विभागों की संयुक्त कार्ययोजना, अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों की तैनाती, विशेष ट्रेनों का संचालन, अतिरिक्त टिकट काउंटर और भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था शामिल है।

READ ALSO  योर ऑनर या माई लार्ड नही तो क्या बोलकर भारतीय जजों को संबोधित करें

रेलवे ने कोर्ट को यह भी बताया कि 11 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट की ओर यात्री सुविधा केंद्र शुरू किया गया है।

इस केंद्र में लगभग 7,000 यात्रियों के ठहरने की क्षमता है। यहां 22 टिकट काउंटर, 25 स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनें, सीसीटीवी कैमरे, सामान की जांच के लिए स्कैनर और एक अलग नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था है।

हालांकि, हाईकोर्ट ने पाया कि रेलवे के जवाब में मुख्य रूप से भविष्य में लागू किए जाने वाले उपायों का उल्लेख था। यात्री सुविधा केंद्र के अतिरिक्त स्टेशन पर पहले से लागू व्यवस्थाओं के बारे में सीमित जानकारी दी गई थी।

इसी आधार पर कोर्ट ने रेलवे बोर्ड के मौजूदा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और अधिक भीड़ वाले प्रत्येक आयोजन की तैयारियों का रिकॉर्ड रखने का निर्देश दिया।

भगदड़ के दौरान स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने दाखिल की थी याचिका

यह मामला उन यात्रियों की याचिका से जुड़ा है, जो 15 फरवरी 2025 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे।

READ ALSO  धारा 313 सीआरपीसी के तहत बयान के दौरान आरोपी के सामने रखे बिना विसरा रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

याचिकाकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने नई दिल्ली से प्रयागराज जाने वाली मगध एक्सप्रेस में टिकट बुक किए थे। ट्रेन रात 9:05 बजे रवाना होने वाली थी।

उनके अनुसार, वे लगभग रात 8 बजे स्टेशन पहुंच गए थे, लेकिन प्लेटफॉर्म और फुटओवर ब्रिज पर अत्यधिक भीड़ के कारण ट्रेन में सवार नहीं हो सके। याचिकाकर्ताओं में एक दिव्यांग व्यक्ति भी शामिल था।

उन्होंने कोर्ट को बताया कि उन्होंने भगदड़ के बाद की स्थिति देखी थी।

याचिका में शुरुआत में पीड़ितों के लिए मुआवजा, घटना के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपायों की मांग की गई थी।

हालांकि, सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने स्पष्ट किया कि वे केवल रेलवे स्टेशनों पर पर्याप्त भीड़ प्रबंधन व्यवस्था और उसके प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश की मांग पर जोर दे रहे हैं।

हाईकोर्ट ने मौजूदा SOP का सख्ती से पालन करने, बड़े आयोजनों से पहले व्यवस्थाओं की समीक्षा करने और तैयारियों का लिखित रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश के साथ मामले का निस्तारण कर दिया।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles