कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को शराब दुकानदारों को उनके छह महीने के अस्थायी लाइसेंस की शेष अवधि के लिए कारोबार करने की अनुमति देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार बिना उचित कारण बताए शराब के लाइसेंस अनिश्चितकाल तक निलंबित नहीं रख सकती।
जस्टिस अरिजीत बनर्जी और जस्टिस अपूर्व सिन्हा रे की खंडपीठ ने 13 नवंबर के आदेश में स्पष्ट किया कि शराब का कारोबार करना मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन लाइसेंस के माध्यम से दिया गया कानूनी अधिकार या विशेषाधिकार मनमाने तरीके से वापस नहीं लिया जा सकता।
हाईकोर्ट ने पाया कि राज्य सरकार 2019 के लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद भी लाइसेंस का निलंबन जारी रखने का कोई उचित आधार नहीं बता सकी। सरकार यह भी साबित नहीं कर पाई कि लाइसेंस धारकों ने किसी शर्त का उल्लंघन किया था।
चुनाव समाप्त होने के बाद भी जारी रहा निलंबन
मामला पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अक्टूबर 2018 में शुरू की गई शराब लाइसेंस की नई श्रेणी से जुड़ा है। इसके तहत ताड़ी और पचवाई को छोड़कर विभिन्न प्रकार की शराब बेचने की अनुमति दी गई थी।
याचिकाकर्ताओं को निर्धारित शर्तें पूरी करने और आवश्यक शुल्क जमा करने के बाद छह महीने के अस्थायी लाइसेंस मिले थे। उन्होंने कारोबार शुरू करने के लिए बुनियादी ढांचे, अन्य व्यवस्थाओं और शराब के स्टॉक पर पर्याप्त निवेश किया था।
हालांकि, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले आबकारी आयुक्त के निर्देश पर 2 मार्च 2019 को उनकी दुकानें बंद करा दी गईं।
लोकसभा चुनाव 23 मई 2019 को समाप्त हो गए, लेकिन लाइसेंस का निलंबन जारी रहा। दुकानदारों का कहना था कि उन्होंने किसी नियम या लाइसेंस की शर्त का उल्लंघन नहीं किया था।
इसके बाद 22 अगस्त 2019 को निलंबन आदेश वापस ले लिया गया, लेकिन दुकानदारों को कारोबार दोबारा शुरू करने की अनुमति नहीं मिली।
इसी बीच राज्य सरकार ने 27 दिसंबर 2019 को अधिसूचनाएं जारी कर संबंधित शराब लाइसेंस की श्रेणी को नियमों से हटा दिया।
लाइसेंस धारकों और सरकार की दलीलें
लाइसेंस धारकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिंदा कुमार मित्रा और अरिंदम बनर्जी ने दलील दी कि अस्थायी शराब लाइसेंस मिलने के बाद कारोबार शुरू करने के लिए बुनियादी ढांचे और अन्य व्यवस्थाओं पर बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है।
उन्होंने कहा कि कारोबारी इस उम्मीद से निवेश करते हैं कि नियमों का पालन करने पर उन्हें नियमित लाइसेंस मिल सकेगा।
अधिवक्ताओं ने आबकारी आयुक्त के अधिकार पर भी सवाल उठाया। उनका तर्क था कि लाइसेंस निलंबित करने का अधिकार कलेक्टर को है और आम चुनाव लाइसेंस निलंबित करने का वैध आधार नहीं हो सकते।
उन्होंने यह भी कहा कि अदालत के सामने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया, जिससे साबित हो कि आबकारी आयुक्त ने लाइसेंस निलंबित करने का निर्देश जारी किया था।
याचिकाकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि वे शराब का कारोबार करने को अपना मौलिक अधिकार नहीं बता रहे हैं, बल्कि लाइसेंस के नवीनीकरण से संबंधित कानूनी अधिकार लागू करने की मांग कर रहे हैं।
वहीं, राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता शिव शंकर बनर्जी ने दलील दी कि किसी नागरिक को शराब के निर्माण, बिक्री या वितरण के लिए लाइसेंस प्राप्त करने, उसका नवीनीकरण कराने या उसे जारी रखने का मौलिक अधिकार नहीं है।
उन्होंने कहा कि लाइसेंस का स्वतः नवीनीकरण कानून के अनुरूप नहीं है। अस्थायी लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी है, इसलिए उन्हें न तो दोबारा प्रभावी किया जा सकता है और न ही उनकी अवधि बढ़ाई जा सकती है।
अनिश्चितकालीन निलंबन के लिए कारण बताना जरूरी
हाईकोर्ट ने बंगाल आबकारी अधिनियम, 1909 और उसके तहत बनाए गए नियमों की जांच करते हुए कहा कि इनमें अस्थायी लाइसेंस निलंबित या रद्द करने की परिस्थितियां स्पष्ट रूप से निर्धारित हैं।
खंडपीठ ने पाया कि निलंबन आदेश में उस कानूनी प्रावधान का उल्लेख नहीं था, जिसके तहत कार्रवाई की गई थी। हालांकि, अधिनियम में आबकारी आयुक्त को कुछ अधिकार दिए गए हैं।
कोर्ट ने माना कि सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्राई डे घोषित कर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद भी लाइसेंस का निलंबन जारी रखने का कारण स्पष्ट नहीं था।
खंडपीठ ने कहा कि सरकार को अस्थायी लाइसेंस निलंबित या रद्द करने का अधिकार होने के बावजूद यदि निलंबन अनिश्चितकाल तक जारी रखा जाता है, तो उसके लिए उचित कारण बताना आवश्यक है।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी प्रशासनिक प्रक्रिया को न्यायसंगत और निष्पक्ष तभी माना जा सकता है, जब वह कानून के स्थापित सिद्धांतों पर आधारित हो।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की इस दलील को अस्वीकार कर दिया कि छह महीने की अवधि समाप्त होने के कारण लाइसेंस स्वतः समाप्त माने जाएंगे।
खंडपीठ के अनुसार, जब लाइसेंस धारकों की ओर से किसी उल्लंघन या गलती का प्रमाण नहीं है, तो केवल निलंबन के दौरान समय बीत जाने के आधार पर उनके अधिकार समाप्त नहीं किए जा सकते।
कोर्ट ने कहा कि ऐसी दलील स्वीकार करने से राज्य की मनमानी और अनुचित कार्रवाई को व्यक्तियों के वैध आचरण से अधिक महत्व मिल जाएगा, जो संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत होगा।
शेष अवधि के लिए दुकानें खोलने का निर्देश
हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि संबंधित लाइसेंस धारकों को उनके मूल छह महीने के अस्थायी लाइसेंस की बची हुई अवधि के लिए शराब की दुकानें संचालित करने की अनुमति दी जाए।
इससे दुकानदार अपनी दुकानों में जमा शराब का स्टॉक बेच सकेंगे।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भले ही शराब का कारोबार मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन सरकार द्वारा दिए गए कानूनी अधिकार या विशेषाधिकार को बिना उचित आधार और वैधानिक प्रक्रिया के वापस नहीं लिया जा सकता।
