NDPS मामलों की सुनवाई के लिए 449 विशेष अदालतों की स्थापना पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से मांगी ताजा रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज (NDPS) एक्ट और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) एक्ट के तहत मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना पर ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने यह निर्देश तब दिया, जब केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि विशेष अदालतों की स्थापना को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों के पालन में ज्यादा प्रगति नहीं हुई है।

केंद्र सरकार की ओर से पहले दाखिल हलफनामे के अनुसार, देशभर में NDPS मामलों के बढ़ते लंबित मामलों के निपटारे के लिए 449 विशेष अदालतों की आवश्यकता है। इनमें से 176 अदालतें पहले से कार्यरत थीं।

पीठ ने शेष अदालतों की स्थापना और लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए उठाए गए कदमों की ताजा जानकारी मांगी है।

शीतकालीन अवकाश से पहले हो सकती है अगली सुनवाई

यह मामला NIA द्वारा जांच किए गए अपराधों और NDPS एक्ट के तहत मामलों की सुनवाई में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर शुरू की गई कार्यवाही का हिस्सा है।

सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने कहा कि यह मामला तीन न्यायाधीशों की पीठ से भी संबंधित है। उन्होंने सोमवार की सुनवाई में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अनुपलब्धता का उल्लेख किया।

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पीठ ने संकेत दिया कि मामले की अगली सुनवाई कुछ सप्ताह बाद, संभवतः दिसंबर में शीतकालीन अवकाश शुरू होने से पहले की जाएगी।

इससे पहले 7 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छह सप्ताह के भीतर विशेष NDPS अदालतों की स्थापना की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया था।

यह निर्देश नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों में वृद्धि और NDPS एक्ट के तहत लंबित मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताते हुए दिया गया था।

अदालत ने संबंधित सरकारों को आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने और पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया था, ताकि शेष अदालतें यथासंभव छह सप्ताह के भीतर काम शुरू कर सकें।

NIA एक्ट के तहत विशेष अदालतों की स्थापना की भी समीक्षा

सुप्रीम कोर्ट NIA एक्ट, 2008 की धारा 11 के तहत विशेष अदालतों की स्थापना की प्रगति की भी निगरानी कर रहा है।

पिछली सुनवाई में पीठ ने पाया था कि प्रतिदिन सुनवाई करने और अधिकतम एक वर्ष के भीतर मुकदमों की कार्यवाही पूरी करने संबंधी उसके निर्देशों का काफी हद तक पालन हुआ है।

जिन अधिकांश राज्यों में 10 से अधिक मामले लंबित थे, वहां विशेष NIA अदालतें स्थापित की जा चुकी थीं। समयबद्ध सुनवाई के लिए प्रत्येक अदालत को सामान्यतः 10 से 12 मामले आवंटित करने की व्यवस्था पर भी जोर दिया गया था।

हालांकि, कुछ राज्यों में अतिरिक्त अदालतों की आवश्यकता बनी हुई है।

कर्नाटक ने अदालत को बताया कि बेंगलुरु, चिकमगलूर और उडुपी में तीन विशेष NIA अदालतें स्थापित की जाएंगी। तमिलनाडु ने जानकारी दी कि उसकी दो प्रस्तावित अदालतों में से एक कार्यरत है, जबकि दूसरी कुछ सप्ताह में शुरू हो जाएगी।

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केरल ने दो विशेष अदालतें स्थापित करने का आश्वासन दिया।

असम में एक विशेष NIA अदालत पहले से कार्यरत थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को दो अतिरिक्त प्रस्तावित अदालतों की स्थापना निर्धारित अवधि के भीतर करने की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया।

पश्चिम बंगाल और जम्मू-कश्मीर में अतिरिक्त अदालतों की जरूरत

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल को तीन और विशेष NIA अदालतें स्थापित करने का निर्देश दिया था। इसके बाद राज्य में ऐसी अदालतों की कुल संख्या पांच हो जाएगी।

यह निर्देश कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से पेश वकील के स्पष्टीकरण के बाद दिया गया था। वकील ने बताया था कि राज्य में NIA एक्ट की धारा 11 के तहत 50 मामले लंबित हैं, जबकि NIA की स्टेटस रिपोर्ट में केवल 21 मामले दर्ज थे।

पीठ ने पाया था कि पश्चिम बंगाल में उस समय केवल दो विशेष अदालतें कार्यरत थीं।

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जम्मू-कश्मीर ने भी सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वहां 47 लंबित मामलों को देखते हुए चार विशेष अदालतों की आवश्यकता है, लेकिन अब तक केवल एक अदालत अधिसूचित की गई थी।

मुकदमों का समय पर निपटारा जरूरी: सुप्रीम कोर्ट

अपने पिछले आदेशों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपराधिक मामलों की सुनवाई में अत्यधिक देरी से आरोपियों और पीड़ितों, दोनों के अधिकार प्रभावित होते हैं। अदालत ने उनके अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखते हुए समय पर सुनवाई और मामलों के निपटारे की आवश्यकता पर जोर दिया था।

NIA द्वारा जांच किए गए मामलों की सुनवाई वर्षों तक लंबित रहने की चिंताओं के बीच सुप्रीम कोर्ट ने यह स्वतः संज्ञान कार्यवाही शुरू की थी।

अब केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दोनों कानूनों के तहत विशेष अदालतों की स्थापना में हुई प्रगति की ताजा रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश करनी होगी।

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