केरल हाईकोर्ट ने मलयालम डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म NoCap और केरल इंडिपेंडेंट फार्मर्स एसोसिएशन (KIFA) को अपने फेसबुक पेज दोबारा संचालित करने की अनुमति दे दी है। मेटा ने कथित आपत्तिजनक सामग्री को लेकर दोनों पेज ब्लॉक कर दिए थे।
हाईकोर्ट के आदेशों के बाद राज्य में राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। CPI(M) ने वी डी सतीशन के नेतृत्व वाली UDF सरकार पर पुलिस और प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल कर आलोचनात्मक आवाजों को दबाने का आरोप लगाया है।
पार्टी ने गुरुवार को हाईकोर्ट के फैसलों का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार स्वतंत्र मीडिया और अपनी नीतियों की आलोचना करने वाले संगठनों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर रही है। इन आरोपों पर राज्य सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
आपत्तिजनक पोस्ट के कारण पूरा अकाउंट ब्लॉक करना उचित नहीं: हाईकोर्ट
KIFA से जुड़े मामले में केरल हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर को आदेश दिया था कि कुछ आपत्तिजनक पोस्ट के आधार पर पूरा फेसबुक अकाउंट ब्लॉक करना आवश्यक नहीं है।
हाईकोर्ट ने मेटा को KIFA का फेसबुक पेज बहाल करने का निर्देश दिया। अदालत ने पाया कि पुलिस महानिदेशक (DGP) के निर्देश के बाद यह पेज ब्लॉक किया गया था।
हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि DGP किसी विशेष आपत्तिजनक पोस्ट को हटाने के लिए मेटा को निर्देश दे सकते हैं। ऐसी कार्रवाई रिट याचिका में पारित होने वाले अंतिम आदेश के अधीन रहेगी।
इसी तरह NoCap से जुड़े मामले में सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि उसने प्लेटफॉर्म का फेसबुक पेज ब्लॉक करने का कोई निर्देश नहीं दिया था। सरकार के अनुसार, उसने केवल NoCap के मुख्य संपादक की कुछ पोस्ट पर की गई कथित आपत्तिजनक और घृणास्पद टिप्पणियों को हटाने के लिए मेटा से कहा था।
इस दलील को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने DGP द्वारा चिह्नित टिप्पणियां हटाने के बाद NoCap को अपना फेसबुक पेज संचालित करने की अनुमति दे दी।
पिनराई विजयन ने सरकार पर आलोचना दबाने का आरोप लगाया
विधानसभा में विपक्ष के नेता और CPI(M) के वरिष्ठ नेता पिनराई विजयन ने आरोप लगाया कि UDF सरकार जनता के विरोध और आलोचना को दबाने के लिए प्रशासनिक शक्तियों का इस्तेमाल कर रही है।
फेसबुक पोस्ट में विजयन ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेशों से मुख्यमंत्री सतीशन के सार्वजनिक बयानों और सरकार की कार्रवाई के बीच विरोधाभास सामने आया है।
उनके अनुसार, मुख्यमंत्री ने हाल ही में पत्रकारों से कहा था कि उनके खिलाफ होने वाली आलोचना इतनी बड़ी बात नहीं है कि उसे फेसबुक से हटवाना पड़े। सतीशन ने आलोचना के कारण ब्लॉक किए गए मीडिया पेज बहाल कराने के लिए मेटा को पत्र लिखने की पेशकश भी की थी।
विजयन ने आरोप लगाया कि दूसरी ओर सरकार पुलिस और प्रशासन के माध्यम से अपने आलोचकों के फेसबुक पेज स्थायी रूप से ब्लॉक कराने का प्रयास कर रही थी।
उन्होंने KIFA के मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि कुछ कथित आपत्तिजनक पोस्ट के कारण DGP के निर्देश पर एसोसिएशन का फेसबुक पेज ब्लॉक किया गया था।
विजयन ने आरोप लगाया कि सरकार की यह कार्रवाई आपातकाल के दौरान अपनाए गए सेंसरशिप के तरीकों की याद दिलाती है। उन्होंने मीडिया पर प्रतिबंध और आलोचनात्मक आवाजों को दबाने के कथित प्रयासों का विरोध करने की अपील की।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में असहमति के अधिकार को पुलिस के बल पर समाप्त नहीं किया जा सकता।
पी राजीव ने भी सरकार की कार्रवाई पर उठाए सवाल
केरल के पूर्व मंत्री और CPI(M) नेता पी राजीव ने भी राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि NoCap और KIFA से जुड़े हाईकोर्ट के आदेश फेसबुक पेज ब्लॉक किए जाने में सरकारी अधिकारियों की भूमिका की ओर संकेत करते हैं।
राजीव ने फेसबुक पोस्ट में बताया कि पिछली वामपंथी सरकार के कार्यकाल में KIFA ने तत्कालीन मुख्यमंत्री, वन मंत्री और LDF प्रशासन की काफी आलोचना की थी।
उनके अनुसार, नई UDF सरकार बनने पर एसोसिएशन ने उसे बधाई भी दी थी। हालांकि, बाद में सरकार की कुछ नीतियों की आलोचना करने के बाद उसका फेसबुक पेज ब्लॉक कर दिया गया।
राजीव ने सतीशन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके सामने केवल विद्यार्थी साबित होंगे।
उन्होंने UDF सरकार के पुथुयुगा केरलम (नए युग का केरल) नारे का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि नए युग का दावा करने वाली सरकार आलोचना को रोकने का प्रयास कर रही है।
दोनों मामलों में हाईकोर्ट के आदेशों से संबंधित फेसबुक पेज दोबारा संचालित करने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, CPI(M) के आरोपों पर UDF सरकार की प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है।
