इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती से जुड़े एक आदेश का पालन नहीं किए जाने के मामले में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 1 दिसंबर तक अपने पक्ष में कोई आदेश प्रस्तुत करने या व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने 6 नवंबर को पारित आदेश में कहा कि प्रस्तुत दलीलों और रिकॉर्ड से प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि संबंधित अधिकारियों ने हाईकोर्ट के पूर्व आदेश की जानबूझकर अवहेलना की है।
अतिरिक्त अंक देने के आदेश का पालन नहीं करने का आरोप
यह मामला शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी अरुण प्रताप सिंह परमार की अवमानना याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने हाईकोर्ट के आदेश का लाभ सभी प्रभावित अभ्यर्थियों को नहीं दिया।
याचिकाकर्ता के अनुसार, इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 69 हजार शिक्षक भर्ती में शैक्षिक परिभाषा से संबंधित एक प्रश्न पर विचार करते हुए प्रभावित अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त अंक देने और उसके अनुसार भर्ती परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया था।
हालांकि, अधिकारियों ने इस आदेश के आधार पर 7 मई को केवल एक अभ्यर्थी का चयन किया, जबकि अन्य प्रभावित अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया गया।
हाईकोर्ट ने आदेश की जानबूझकर अवहेलना की बात कही
याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने हाईकोर्ट के स्पष्ट निर्देश का पालन नहीं किया है। इसलिए उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही होनी चाहिए।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने कहा कि रिकॉर्ड से आदेश की जानबूझकर अवहेलना होने का संकेत मिलता है।
कोर्ट ने टिप्पणी की, “जो भी हो, प्रस्तुत बयान और रिकॉर्ड से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि प्रतिवादियों ने इस न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवहेलना की है।”
इसके बाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया कि वे अपने पक्ष में कोई अनुकूल आदेश प्रस्तुत करें या अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों।
मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी, जब कोर्ट अवमानना कार्यवाही शुरू करने के संबंध में विचार करेगा।
