आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश 39 नियम 3A के तहत निषेधाज्ञा आवेदन के निस्तारण के लिए निर्धारित 30 दिनों की समयसीमा अनिवार्य नहीं है। इस प्रावधान के आधार पर किसी पक्षकार को यह कानूनी अधिकार नहीं मिलता कि वह ट्रायल कोर्ट को 30 दिनों के भीतर आवेदन तय करने का निर्देश देने की मांग करे।
जस्टिस रवि नाथ तिलहरी की एकल पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए ट्रायल कोर्ट के लिए कोई निश्चित समयसीमा तय करने से इनकार कर दिया। हालांकि, याचिकाकर्ता को लंबित आवेदन के शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित अदालत में आवेदन करने की स्वतंत्रता दी गई।
बिना नोटिस दिए अंतरिम निषेधाज्ञा जारी होने से शुरू हुआ विवाद
मामले में वादी ने संपत्ति पर अपने शांतिपूर्ण कब्जे और उपयोग में प्रतिवादी के हस्तक्षेप को रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा का मुकदमा दाखिल किया था।
इसके साथ अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए भी आवेदन प्रस्तुत किया गया।
12 सितंबर 2025 को ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी को नोटिस दिए बिना एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा जारी कर दी।
प्रतिवादी ने 12 फरवरी 2026 को अपना हलफनामा और जवाब दाखिल किया। इसके बावजूद निषेधाज्ञा आवेदन लंबित रहने पर उसने हाईकोर्ट में सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की।
याचिकाकर्ता ने कृष्णा जिले के बंटुमिल्ली स्थित सिविल जज (जूनियर डिवीजन)-सह-न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को आवेदन का शीघ्र निस्तारण करने का निर्देश देने की मांग की।
याचिकाकर्ता ने आदेश 39 नियम 3A का दिया हवाला
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एस. श्याम सुंदर राव ने दलील दी कि ट्रायल कोर्ट ने वादी को जवाब दाखिल करने के लिए कई बार समय दिया, जिससे निषेधाज्ञा आवेदन लंबित रहा।
उन्होंने कहा कि आदेश 39 नियम 3A CPC के अनुसार आवेदन का जल्द निस्तारण किया जाना चाहिए।
अपनी दलील के समर्थन में उन्होंने Nama Ramaprasad v. Kristam Reddy Raju (2022 SCC OnLine AP 3240) और Tirumala Sundara J.C. Nath v. Kottam Ayyanna (CRP No. 1583 of 2026) के फैसलों का उल्लेख किया।
30 दिनों की समयसीमा का पालन करने का प्रयास जरूरी, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं
हाईकोर्ट ने कहा कि जिन फैसलों का हवाला दिया गया है, उनमें अदालतों को आदेश 39 नियम 3A की समयसीमा का ध्यान रखने के लिए कहा गया है।
इस प्रावधान के अनुसार, जब कोई अदालत दूसरे पक्ष को नोटिस दिए बिना निषेधाज्ञा जारी करती है, तो उसे 30 दिनों के भीतर संबंधित आवेदन तय करने का प्रयास करना चाहिए। यदि ऐसा संभव नहीं है, तो देरी के कारण दर्ज करने होंगे।
जस्टिस तिलहरी ने कहा:
“हालांकि, मेरा यह भी मत है कि 30 दिनों की समयसीमा अनिवार्य नहीं है। प्रावधान में प्रयुक्त शब्द हैं कि अदालत उस अवधि के भीतर आवेदन का निस्तारण करने का प्रयास करेगी और यदि ऐसा संभव नहीं है, तो उसके कारण दर्ज करेगी।”
हाईकोर्ट ने 5 अगस्त 2026 से 5 अक्टूबर 2026 के बीच ट्रायल कोर्ट के आदेशों की जांच की। रिकॉर्ड से पता चला कि अदालत ने विभिन्न तारीखों पर मामले की सुनवाई की और वादी को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया था।
अन्य तारीखों के आदेश हाईकोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं किए गए थे।
कोर्ट ने कहा:
“इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि अदालत निषेधाज्ञा संबंधी मामले का निस्तारण करने का प्रयास नहीं कर रही है। यद्यपि 30 दिनों की समयसीमा का पालन किया जाना चाहिए, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। तीस दिनों के भीतर फैसला देने का कोई वैधानिक आदेश नहीं है और इसलिए संबंधित अदालत को निर्देश जारी कर लागू कराया जा सकने वाला कोई वैधानिक अधिकार भी नहीं है।”
दूसरी अदालतों को समयबद्ध निस्तारण का निर्देश केवल असाधारण परिस्थितियों में
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले High Court Bar Association, Allahabad v. State of Uttar Pradesh, (2024) 6 SCC 267 पर भरोसा किया।
इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संवैधानिक अदालतों को सामान्यतः दूसरी अदालतों में लंबित मामलों के निस्तारण के लिए निश्चित समयसीमा तय करने से बचना चाहिए।
ऐसे निर्देश केवल असाधारण परिस्थितियों में दिए जा सकते हैं। किस मामले को प्राथमिकता देनी है, इसका निर्णय सामान्यतः उसी अदालत पर छोड़ा जाना चाहिए जहां मामला लंबित है।
हाईकोर्ट ने Sangram Sadashiv Suryavanshi v. State of Maharashtra (2024 SCC OnLine SC 3526) का भी उल्लेख किया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पाया था कि हाईकोर्ट असाधारण परिस्थितियों के लिए निर्धारित ऐसे निर्देश नियमित रूप से जारी कर रहे थे, जबकि संविधान पीठ के फैसले पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था।
वर्तमान मामले में हाईकोर्ट ने कहा:
“सिविल रिवीजन याचिका में मांगा गया निर्देश जारी करने के लिए कोई असाधारण परिस्थिति नहीं दिखाई गई है। शीघ्र निस्तारण चाहने वाले पक्षकार को उसी अदालत का रुख करना चाहिए जहां मामला लंबित है।”
हाईकोर्ट ने समयसीमा तय करने से किया इनकार
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निषेधाज्ञा आवेदन तय करने के लिए कोई समयबद्ध निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता को संबंधित अदालत में शीघ्र निस्तारण का अनुरोध करने की स्वतंत्रता देते हुए सिविल रिवीजन याचिका निस्तारित कर दी।
कोई जुर्माना या वाद व्यय नहीं लगाया गया और लंबित विविध आवेदनों को भी बंद कर दिया गया।
केस डिटेल्स
केस टाइटल: Vardhanapu Priskilamma @ Priskilla v. Kambattula Suryakantham
केस नंबर: Civil Revision Petition No. 3040 of 2026
पीठ: जस्टिस रवि नाथ तिलहरी
फैसले की तारीख: 6 नवंबर 2026
