इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेष अनुमति याचिका (SLP) बिना कारण बताए खारिज किए जाने के बाद भी हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की जा सकती है। हालांकि, यदि सुप्रीम कोर्ट SLP खारिज करते समय किसी कानूनी प्रश्न को खुला छोड़ता है, तो उसी प्रश्न को उन्हीं पक्षकारों के बीच दोबारा नहीं उठाया जा सकता।
जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस श्री प्रकाश सिंह की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की पुनर्विचार याचिका को सुनवाई योग्य माना, लेकिन गुण-दोष के आधार पर उसे खारिज कर दिया।
इसके साथ ही एक सेवानिवृत्त सीजनल कलेक्शन अमीन को दिए गए पेंशन संबंधी लाभ बरकरार रहे।
नियमितीकरण से पहले की सेवा को पेंशन में जोड़ने का विवाद
संबंधित कर्मचारी की नियुक्ति वर्ष 1986 में सीजनल कलेक्शन अमीन के पद पर हुई थी। वर्ष 2013 में उसकी सेवाएं नियमित की गईं और वह 2016 में सेवानिवृत्त हो गया।
13 जून 2017 को अमेठी के जिलाधिकारी ने पेंशन की गणना में 16 जनवरी 2013 से पहले की सेवा जोड़ने से इनकार कर दिया था। यह उसकी सेवा नियमित होने की तारीख थी।
कर्मचारी ने इस आदेश को राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ में चुनौती दी।
अधिकरण ने जिलाधिकारी का आदेश रद्द करते हुए निर्देश दिया कि सेवानिवृत्ति लाभों के लिए कर्मचारी को 5 जून 1986 से नियमित कलेक्शन अमीन माना जाए।
यह निर्देश समान स्थिति वाले कर्मचारी प्रताप नारायण पांडेय के पक्ष में हाईकोर्ट के पूर्व फैसले के आधार पर दिया गया था।
राज्य सरकार ने अधिकरण के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन 30 अगस्त 2022 को समन्वय खंडपीठ ने उसकी रिट याचिका खारिज कर दी।
इसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त 2023 को SLP खारिज करते हुए कहा था:
“कानून का प्रश्न, यदि कोई हो, खुला रखा जाता है।”
इसके बाद राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की।
राज्य सरकार और कर्मचारी की दलीलें
कर्मचारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एच.जी.एस. परिहार और अधिवक्ता एस.के. वर्मा ने पुनर्विचार याचिका की सुनवाई योग्यता पर प्रारंभिक आपत्ति उठाई।
उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में रिट याचिका और सुप्रीम कोर्ट में SLP खारिज होने के बाद राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं कर सकती।
दूसरी ओर, राज्य सरकार की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह ने पक्ष रखा। उनके साथ अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता विवेक शुक्ला और स्थायी अधिवक्ता योगेश कुमार अवस्थी भी उपस्थित थे।
सरकार ने तर्क दिया कि रिट याचिका का निर्णय करते समय हाईकोर्ट ने वैधीकरण अधिनियम, 2021 (Validation Act, 2021) पर विचार नहीं किया था।
सरकार के अनुसार, इस कानून के तहत नियमों के अनुसार नहीं की गई प्रारंभिक सेवा को पेंशन के लिए नहीं गिना जा सकता।
राज्य ने एक पूर्व पुनर्विचार फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें सीजनल कलेक्शन अमीन के रूप में की गई सेवा को पेंशन की गणना में शामिल नहीं करने की बात कही गई थी।
सरकार ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी प्रश्न खुला रखा था, इसलिए पुनर्विचार याचिका सुनवाई योग्य है।
बिना कारण बताए SLP खारिज होने पर विलय का सिद्धांत लागू नहीं
हाईकोर्ट ने Kunhayammed v. State of Kerala, (2000) 6 SCC 359 और Khoday Distilleries Ltd. v. Sri Mahadeshwara Sahakara Sakkare Karkhane Ltd., (2019) 4 SCC 376 के फैसलों पर विचार किया।
बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेष अनुमति देने से इनकार करने पर सामान्यतः विलय का सिद्धांत (Doctrine of Merger) लागू नहीं होता।
हाईकोर्ट ने पाया कि वर्तमान मामला Khoday Distilleries के फैसले में बताई गई पहली श्रेणी में आता है, जिसमें SLP बिना कारण बताए खारिज की जाती है और निचली अदालत का आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश में विलय नहीं होता।
बेंच ने कहा:
“पुनर्विचार आवेदकों का पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का अधिकार निस्संदेह अप्रभावित बना हुआ है और याचिका सुनवाई योग्य है।”
इस आधार पर हाईकोर्ट ने कर्मचारी की प्रारंभिक आपत्ति खारिज कर दी।
पुनर्विचार में पहली बार नहीं उठाया जा सकता नया आधार
याचिका की सुनवाई योग्यता स्वीकार करने के बावजूद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को गुण-दोष के आधार पर राहत देने से इनकार कर दिया।
बेंच ने पाया कि प्रताप नारायण पांडेय और विभाग के अन्य कर्मचारियों को उनकी सीजनल सेवा पेंशन में जोड़ने का लाभ दिया जा चुका था।
संबंधित कर्मचारी को भी पेंशन सहित सभी सेवानिवृत्ति लाभ मिल चुके थे।
कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब विभाग पहले ही सभी लाभ दे चुका है, तो कर्मचारी को इस चरण पर उनसे वंचित क्यों किया जाए।
बेंच ने कहा:
“इस चरण पर, विशेष रूप से जब विभाग उसे पहले ही सभी लाभ दे चुका है, तो उसे इन लाभों से क्यों वंचित किया जाना चाहिए?”
हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि राज्य सरकार ने वैधीकरण अधिनियम, 2021 का मुद्दा न तो अधिकरण के समक्ष उठाया था, न रिट याचिका में और न ही सुप्रीम कोर्ट में।
सरकार पहली बार पुनर्विचार के चरण में इस कानून का सहारा ले रही थी।
कानूनी प्रश्न खुला रखने का लाभ उन्हीं पक्षकारों को नहीं
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा SLP खारिज करते समय कानूनी प्रश्न खुला रखने के प्रभाव पर भी विचार किया।
बेंच ने पाया कि सुप्रीम कोर्ट ने SLP खारिज करने से पहले मामले के गुण-दोष पर विचार किया था।
इसलिए हाईकोर्ट ने कहा कि संबंधित कानूनी प्रश्न उन्हीं पक्षकारों के बीच दोबारा विचार के लिए खुला नहीं है।
बेंच ने स्पष्ट किया:
“इसलिए SLP के उन्हीं पक्षकारों के बीच कानून का प्रश्न विचार के लिए खुला नहीं है।”
हालांकि, कोर्ट ने आगे कहा:
“लेकिन भविष्य में अन्य पक्षकारों के लिए यह प्रश्न खुला रहेगा।”
इस प्रकार हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानूनी प्रश्न खुला रखने का अर्थ यह नहीं है कि उसी विवाद के पक्षकार पुनर्विचार के जरिए उस प्रश्न को फिर से उठा सकते हैं।
हाईकोर्ट ने पुनर्विचार याचिका खारिज की
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका कानूनी रूप से सुनवाई योग्य थी, लेकिन उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं था।
बेंच ने यह भी माना कि सुप्रीम कोर्ट की SLP के पक्षकारों के बीच संबंधित कानूनी प्रश्न दोबारा नहीं खोला जा सकता।
इसी आधार पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी।
केस डिटेल्स
केस टाइटल: State of U.P. through Principal Secretary, Department of Revenue, Lucknow & Ors. v. X
केस नंबर: Civil Misc. Review Application No. 11 of 2026
पीठ: जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस श्री प्रकाश सिंह
फैसले की तारीख: 6 नवंबर 2026
