बिजली चोरी के आरोप में कनेक्शन कटने पर उपभोक्ता को बिल के खिलाफ आपत्ति और अपील का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बिजली चोरी के आरोप में किसी उपभोक्ता का कनेक्शन काटे जाने पर वह बिजली आपूर्ति बहाल कराने के लिए निर्धारित रकम के खिलाफ आपत्ति दाखिल कर सकता है और अपील भी कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 135(1A) के तीसरे परंतुक के तहत देय राशि का निर्धारण धारा 126 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा, जब तक कि विद्युत आपूर्ति संहिता (Supply Code) में इसके लिए अलग प्रक्रिया निर्धारित नहीं की जाती।

जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने गुजरात की दो बिजली वितरण कंपनियों की अपीलें खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना कि गुजरात हाईकोर्ट ने बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए मांगी गई रकम का 50 प्रतिशत जमा कराने और उपभोक्ता को बिल के खिलाफ आपत्ति दाखिल करने की अनुमति देकर अपने अधिकार क्षेत्र का सही इस्तेमाल किया था।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि बिजली चोरी के मामलों में हाईकोर्ट को राहत देते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ऐसे आरोपों में आपराधिक मंशा का प्रश्न भी शामिल होता है।

बिजली चोरी के आरोप में ₹92.99 लाख का बिल

पहला मामला दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड और वैभव मेटल क्रशर के बीच विवाद से जुड़ा था।

बिजली वितरण कंपनी ने 3 जनवरी 2024 को वैभव मेटल क्रशर को पूरक बिल जारी किया था। इसमें कथित बिजली चोरी के लिए ₹92,99,077.55 और कंपाउंडिंग शुल्क के रूप में ₹23,45,845 की मांग की गई थी।

उपभोक्ता ने इस कार्रवाई को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी।

हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने उपभोक्ता को बिल की 50 प्रतिशत राशि जमा करने की अनुमति देते हुए बिजली कनेक्शन बहाल करने का निर्देश दिया।

बाद में डिवीजन बेंच ने कहा कि उपभोक्ता पूरक बिल के खिलाफ कार्यकारी अभियंता के समक्ष अपना जवाब दाखिल कर सकता है। साथ ही उसे बिजली अधिनियम की धारा 127 के तहत अपील करने का अधिकार भी होगा।

दूसरा मामला पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड और जमानभाई नानजीभाई भुवा के बीच था।

इस मामले में हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने उपभोक्ता को 1 जून 2023 के पूरक बिल की 50 प्रतिशत राशि जमा करने और नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने की अनुमति दी थी।

हालांकि, डिवीजन बेंच ने मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए एकल न्यायाधीश के पास वापस भेज दिया था।

दोनों मामलों में बिजली वितरण कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

बिजली कंपनियों ने कहा, चोरी के मामलों में धारा 126 लागू नहीं होती

बिजली वितरण कंपनियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने दलील दी कि बिजली चोरी के मामलों में धारा 135(1A) के तहत किया जाने वाला आकलन, धारा 126 के तहत अनधिकृत बिजली उपयोग के लिए किए जाने वाले आकलन से अलग है।

उन्होंने कहा कि बिजली चोरी के मामलों में निर्धारित राशि के खिलाफ आपत्ति या अपील करने का अधिकार उपलब्ध नहीं है।

उनका तर्क था कि यदि ऐसे मामलों में अपील की अनुमति दी जाती है तो धारा 154(5) के तहत विशेष अदालत को दी गई सिविल देनदारी निर्धारित करने की शक्ति निष्प्रभावी हो जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि बिजली चोरी के मामलों में हाईकोर्ट को नियमित रूप से 50 प्रतिशत राशि जमा कराने के आधार पर कनेक्शन बहाल करने का आदेश नहीं देना चाहिए।

दूसरी ओर, उपभोक्ताओं की तरफ से पेश अधिवक्ता राघेंथ बसंत ने कहा कि जब कानून में राशि के आकलन की कोई अलग प्रक्रिया नहीं दी गई है, तो धारा 135(1A) में इस्तेमाल किए गए ‘निर्धारित राशि’ के अर्थ को धारा 126 के तहत किए गए आकलन के संदर्भ में ही समझा जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि अपील मूल कार्यवाही का ही विस्तार होती है। इसलिए अपीलीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित राशि भी इसमें शामिल होगी। हालांकि, यह निर्धारण धारा 154(5) के तहत विशेष अदालत द्वारा तय की जाने वाली अंतिम सिविल देनदारी के अधीन रहेगा।

बिजली चोरी के मामलों में भी धारा 126 की प्रक्रिया अपनाना जरूरी

सुप्रीम कोर्ट ने बिजली अधिनियम और विद्युत आपूर्ति संहिता के प्रावधानों की जांच करते हुए पाया कि बिजली चोरी के मामलों में रकम के आकलन के लिए कोई अलग प्रक्रिया या अलग आकलन अधिकारी निर्धारित नहीं किया गया है।

पीठ ने यह भी पाया कि आपूर्ति संहिता में बिजली चोरी और अनधिकृत बिजली उपयोग, दोनों के लिए एक ही गणना पद्धति अपनाई गई है।

कोर्ट ने West Bengal State Electricity Distribution Company Ltd. v. M/s. Orion Metal Pvt. Ltd. (2020) 18 SCC 588 के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसी परिस्थितियों में धारा 126 की प्रक्रिया लागू होगी।

इसके तहत उपभोक्ता को पहले अस्थायी आकलन (Provisional Assessment) की सूचना दी जाएगी। इसके बाद उसे आपत्ति दाखिल करने और सुनवाई का अवसर मिलेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक आपूर्ति संहिता में बिजली चोरी के मामलों के लिए अलग प्रक्रिया नहीं बनाई जाती, तब तक धारा 135(1A) के तीसरे परंतुक के तहत देय राशि इसी प्रक्रिया से निर्धारित की जाएगी।

बिजली आपूर्ति बहाल कराने का प्रावधान आपातकालीन राहत के लिए है

सुप्रीम कोर्ट ने धारा 135(1A) के तीसरे परंतुक का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा:

“यह एक आपातकालीन प्रावधान है, जो बिजली चोरी के आरोप में कनेक्शन काटे जाने से प्रभावित उपभोक्ता को बिजली आपूर्ति बहाल कराने का अवसर देता है। बिजली जीवन के सभी पहलुओं, जिनमें व्यापार भी शामिल है, के लिए आवश्यक है।”

पीठ ने कहा कि बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए निर्धारित राशि और आपराधिक कार्यवाही के बाद तय होने वाली सिविल देनदारी को अलग-अलग समझना जरूरी है।

कोर्ट ने बिजली वितरण कंपनियों की इस दलील को अस्वीकार कर दिया कि अपील की अनुमति देने से विशेष अदालत की शक्तियां प्रभावित होंगी।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया:

“बिजली चोरी के मामलों में अपीलीय प्राधिकरण के आदेश को प्राप्त अंतिमता केवल धारा 135 की उपधारा (1A) के तहत काटी गई बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए आवश्यक राशि के निर्धारण तक सीमित है।”

पीठ ने कहा कि यदि बिजली चोरी के आरोप में आपराधिक शिकायत दाखिल होती है तो विशेष अदालत अपीलीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित राशि से बाध्य नहीं होगी।

विशेष अदालत धारा 154(5) के तहत सिविल देनदारी का स्वतंत्र रूप से निर्धारण कर सकती है। यदि उपभोक्ता ने निर्धारित देनदारी से अधिक रकम जमा की है, तो धारा 154(6) के अनुसार अतिरिक्त राशि वापस की जाएगी।

मनमाना बिल होने पर हाईकोर्ट 50 प्रतिशत भुगतान पर कनेक्शन बहाल करा सकता है

सुप्रीम कोर्ट ने बिजली चोरी के मामलों में रिट याचिकाओं के माध्यम से कनेक्शन बहाल करने के आदेशों पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की।

पीठ ने कहा:

“बिजली चोरी के मामलों में, जिनमें अनिवार्य रूप से आपराधिक मंशा (Mens Rea) शामिल होती है, उदार दृष्टिकोण अपनाना उचित नहीं हो सकता।”

हालांकि, कोर्ट ने माना कि आकलन की प्रक्रिया पूरी होने में समय लग सकता है और इस दौरान बिजली आपूर्ति बंद रहने से उपभोक्ता प्रभावित हो सकता है।

ऐसी स्थिति में यदि अस्थायी आकलन प्रथम दृष्टया मनमाना दिखाई देता है तो हाईकोर्ट उचित कारण दर्ज करके बिजली आपूर्ति बहाल करने का आदेश दे सकता है।

पीठ ने कहा:

“जहां अस्थायी आकलन प्रथम दृष्टया मनमाना हो, वहां हमारी राय में हाईकोर्ट कारण दर्ज करते हुए रिट याचिकाकर्ता को मांगी गई राशि में से एक निश्चित रकम जमा करने का निर्देश देकर बिजली आपूर्ति बहाल करने का आदेश दे सकता है। हालांकि, यह रकम मांग की गई राशि के 50 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।”

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 50 प्रतिशत की सीमा इसलिए निर्धारित की गई है क्योंकि बिजली अधिनियम की धारा 127(2) के तहत अपील दाखिल करने के लिए भी आकलित राशि का आधा हिस्सा जमा करना आवश्यक है।

गुजरात की बिजली वितरण कंपनियों की दोनों अपीलें खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पहले मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने उपभोक्ता को 50 प्रतिशत राशि जमा करने पर बिजली आपूर्ति बहाल कराने और पूरक बिल के खिलाफ आपत्ति दाखिल करने की अनुमति देकर अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन नहीं किया था।

पीठ ने स्पष्ट किया कि आकलन अधिकारी द्वारा निर्धारित राशि धारा 127 के तहत अपील के परिणाम के अधीन रहेगी।

यदि बिजली चोरी के मामले में आपराधिक मुकदमा चलाया जाता है, तो अंततः धारा 154(5) के तहत विशेष अदालत द्वारा निर्धारित सिविल देनदारी प्रभावी होगी।

इस स्पष्टीकरण के साथ सुप्रीम कोर्ट ने दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड की अपील खारिज कर दी।

पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड की अपील भी खारिज कर दी गई। कोर्ट ने कहा कि दूसरे मामले में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने केवल विवाद को नए सिरे से निर्णय के लिए एकल न्यायाधीश के पास वापस भेजा था। इसलिए उस आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

केस डिटेल्स

केस का नाम: Dakshin Gujarat Vij Company Limited & Anr. vs. Vaibhav Metal Crusher (with Paschim Gujarat Vij Company Limited & Anr. vs. Jamanbhai Nanajibhai Bhuva)

केस नंबर: Civil Appeals arising out of SLP (C) No. 17868 of 2024 and SLP (C) No. 8778 of 2025

पीठ: जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन

फैसले की तारीख: 26 अक्टूबर 2026