मासूम बच्चा समझदारी भरी पसंद तय नहीं कर सकता; अन्य रिश्तेदारों की तुलना में स्वाभाविक संरक्षक के रूप में मां ही कस्टडी की हकदार: इलाहाबाद हाईकोर्ट

बच्चे के संरक्षण और कल्याण से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ, जिसमें जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन शामिल हैं, ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें छह साल के बच्चे की कस्टडी उसकी स्वाभाविक मां को देने से इनकार कर दिया गया था। प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कम उम्र के नाबालिग बच्चे की भलाई अन्य रिश्तेदारों के मुकाबले उसकी प्राकृतिक मां की देखरेख में ही सबसे बेहतर तरीके से सुरक्षित रह सकती है। अदालत ने बच्चे की कस्टडी तत्काल मां को सौंपने का निर्देश दिया और टिप्पणी की कि मां से अलग किया गया छोटा बच्चा अपनी समझदारी भरी पसंद तय करने में सक्षम नहीं होता। इसके साथ ही कोर्ट ने दादी को मिलने-जुलने के सीमित अधिकार भी प्रदान किए।

मामले की पृष्ठभूमि

अपीलकर्ता मां का विवाह 4 दिसंबर 2017 को हुआ था और 19 जनवरी 2020 को उनके बेटे का जन्म हुआ। विवाह के कुछ ही समय बाद, 22 सितंबर 2020 को पति का दुखद निधन हो गया, उस समय बच्चा मात्र आठ महीने का था।

अपीलकर्ता के अनुसार, 17 नवंबर 2020 को बीमा क्लेम की प्रक्रिया पूरी करने के बहाने उससे सादे कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए गए थे। बाद में उन्हीं कागजों पर एक कथित समझौता तैयार कर लिया गया, जिसमें लिखा गया कि बच्चा दादी के पास रहेगा और इसके बदले मां को 4,50,000 रुपये मिलेंगे। इसके बाद उसे अपने दस महीने के बच्चे से मिलने तक नहीं दिया गया। मृतक पति के 25,00,000 रुपये के बीमा क्लेम में से केवल 12,50,000 रुपये ही अपीलकर्ता को दिए गए, जबकि शेष 12,50,000 रुपये उसके देवर के खाते में स्थानांतरित कर दिए गए।

इसके बाद अपीलकर्ता ने 6 अगस्त 2021 को गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट, 1890 की धारा 7 और 25 के तहत कस्टडी के लिए वाद (मिस. सिविल केस संख्या 194/2021) दायर किया। प्रतिवादी दादी ने इसका विरोध किया और 2 जुलाई 2024 को इसी अधिनियम की धारा 7(1)(बी) के तहत एक जवाबी दावा (काउंटर-क्लेम) पेश किया। 21 जुलाई 2026 को एडिशनल प्रिंसिपल जज, फैमिली कोर्ट संख्या 2, आगरा ने मां की याचिका खारिज कर दी। इस फैसले के खिलाफ अपीलकर्ता ने फैमिली कोर्ट्स एक्ट, 1984 की धारा 19 और गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट, 1890 की धारा 47 के तहत हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

दोनों पक्षों की दलीलें

अपीलकर्ता मां की ओर से पेश वकील मनु खरे ने तर्क दिया कि मां ही बच्चे की स्वाभाविक संरक्षक है और उसका कल्याण मां के संरक्षण में ही सबसे बेहतर हो सकता है। वेदिका द्विवेदी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य (जिसमें साहिल व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य का संदर्भ दिया गया था) के फैसले का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कम उम्र के बच्चे की कस्टडी मां को मिलना मानवीय प्रकृति से जुड़ा स्थापित कानूनी सिद्धांत है। इसमें केवल कुछ ही अपवाद हैं—जैसे मां का किसी अजनबी से पुनर्विवाह करना या उसका स्पष्ट रूप से अनैतिक जीवन बिताना। वकील ने दलील दी कि 17 नवंबर 2020 का कथित समझौता और 10 जुलाई 2020 की कथित वसीयत फर्जी और अप्रमाणित हैं, और वे एक स्वाभाविक संरक्षक के कानूनी अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकते।

वहीं दूसरी ओर, प्रतिवादी दादी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट राकेश पांडे (सहयोगी वकील पीयूष त्रिपाठी) ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता ने बच्चे को बहुत छोटी उम्र में ही छोड़ दिया था। उन्होंने दलील दी कि बच्चा शैशवावस्था से ही अपनी 60 वर्षीय दादी और उनके दो अन्य बेटों के साथ एक अनुकूल माहौल में रह रहा है, जो आर्थिक रूप से भी सहयोग कर रहे हैं। प्रतिवादी पक्ष ने 20 अप्रैल 2026 को ट्रायल कोर्ट में गवाह (डी.डब्ल्यू.-5) के रूप में दर्ज कराए गए बच्चे के बयान का हवाला दिया, जिसमें उसने अपने चाचा और चाची को माता-पिता बताया था और दादी के साथ रहने की इच्छा जताई थी। प्रतिवादी ने 17 नवंबर 2020 के समझौते और मृतक पिता द्वारा 10 जुलाई 2020 को लिखी गई कथित वसीयत पर भी भरोसा जताया, जिसमें दादी को संरक्षण सौंपने की बात कही गई थी।

हाईकोर्ट का विश्लेषण और टिप्पणियां

हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, 1956 की धारा 6(ए) के तहत संरक्षण की स्थिति का विश्लेषण करते हुए हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ के फैसले गीता हरिहरन बनाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उल्लेख किया। कोर्ट ने कहा कि कानून में प्रयुक्त शब्द “पिता के बाद” का अर्थ “पिता की अनुपस्थिति में” समझा जाना चाहिए। चूंकि पिता जीवित नहीं हैं, इसलिए मां ही एकमात्र स्वाभाविक संरक्षक हैं जो नाबालिग की ओर से वैध रूप से निर्णय ले सकती हैं।

पीठ ने कथित समझौते और वसीयत पर प्रतिवादी की दलीलों को खारिज कर दिया, क्योंकि इनके मूल दस्तावेज न तो पेश किए गए और न ही कानून के अनुसार साबित किए गए। कोर्ट ने स्पष्ट टिप्पणी की: “इस मोड़ पर यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि बच्चे की कस्टडी को लेकर प्राकृतिक अभिभावक के दावे पर कोई समझौता नहीं हो सकता, और न ही कोई प्राकृतिक अभिभावक परिवार के किसी अन्य सदस्य के पक्ष में ऐसी वसीयत कर सकता है जो एक प्राकृतिक अभिभावक के रूप में मां के अधिकारों को समाप्त करती हो।”

मां द्वारा बच्चे को छोड़ दिए जाने के आरोप पर कोर्ट ने माना कि कस्टडी से वंचित किए जाने के बाद मां ने बिना समय गंवाए कानूनी प्रक्रिया शुरू की थी। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि इतनी छोटी उम्र में बच्चे को मां से अलग करना उसके प्राकृतिक अधिकारों का हनन है: “प्रकृति ने मां और बच्चे के बीच एक विशेष सामंजस्य बनाया है, और जब दोनों को अलग किया जाता है—विशेष रूप से तब जब बच्चा अबोध उम्र का हो और उसे अपनी मां से मिलने से रोका जाए—तो यह अपने जन्मदाता को जानने के उसके प्राकृतिक अधिकार से वंचित करने से कम नहीं है।”

छह साल के बच्चे के बयान के महत्व पर विचार करते हुए कोर्ट ने सुश्री नसरीन बेगम व अन्य बनाम प्रो. मोहम्मद सज्जाद व अन्य और सुप्रीम कोर्ट के त्रिप्ति होशी डोलीकुका बनाम होशियाम शावाकशा डोलीकुका के फैसलों का हवाला दिया। कोर्ट ने दोहराया कि अबोध बच्चा समझदारी भरी पसंद व्यक्त करने की क्षमता नहीं रखता: “यह तथ्य कि बच्चा अपनी दादी या अपने विस्तृत परिवार के साथ रह रहा था और बातचीत के दौरान उसने उन्हीं के संरक्षण में रहने की इच्छा व्यक्त की, बहुत अधिक मायने नहीं रखता; इस अदालत के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई अवसरों पर, जब विवाद किसी नाबालिग बच्चे की कस्टडी से जुड़ा हो, बच्चे का साक्षात्कार लेने से इनकार किया है और यह माना है कि ऐसी परिस्थितियों में ‘बुद्धिमत्तापूर्ण प्राथमिकता’ तय करने की क्षमता का अभाव होता है।”

कोर्ट ने आगे कहा कि बच्चे को बहकाए या सिखाए-पढ़ाए जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता: “सिर्फ इसलिए कि कुछ रिश्तेदारों ने बच्चे की देखभाल की है, बच्चे को उसकी मां की कस्टडी से बाहर रखने का कोई औचित्य नहीं हो सकता, जिसका एक स्वाभाविक संरक्षक होने के नाते प्राथमिक अधिकार है; विशेषकर तब जब बच्चा समझदारी भरी पसंद व्यक्त करने की स्थिति में न हो…”

पांच साल बाद बच्चे को मौजूदा माहौल से हटाने से जुड़ी चिंताओं पर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तेजस्विनी गौड़ व अन्य बनाम शेखर जगदीश प्रसाद तिवारी व अन्य का सहारा लिया और कहा कि शुरुआती दिनों में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन मां के स्नेह और देखरेख से समय के साथ बच्चा पूरी तरह ढल जाएगा। वित्तीय स्थिति का आकलन करते हुए पीठ ने पाया कि दोनों पक्षों की आर्थिक स्थिति संतुलित है और केवल आर्थिक निर्भरता के आधार पर मां को कस्टडी से वंचित नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट का निर्णय

हाईकोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए फैमिली कोर्ट के 21 जुलाई 2026 के आदेश को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि नाबालिग बच्चे की कस्टडी तत्काल अपीलकर्ता मां को सौंपी जाए, और इसके साथ ही दादी के जवाबी दावे को खारिज कर दिया।

बदलाव के इस शुरुआती दौर में बच्चे के भावनात्मक संतुलन को बनाए रखने के लिए अदालत ने मिलने-जुलने के स्पष्ट निर्देश तय किए:

• पहले छह महीनों के लिए दादी को हर सप्ताह एक पूरा दिन (सुबह 8:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक) अपीलकर्ता के आवास पर बच्चे के साथ बिताने का अधिकार होगा।
• इसके बाद के छह महीनों के लिए दादी हर दूसरे सप्ताहांत (शनिवार या रविवार) पर अपीलकर्ता के आवास पर बच्चे से मिल सकेंगी।
• एक वर्ष पूरा होने के बाद यदि आवश्यकता हो, तो प्रतिवादी पक्ष मिलने-जुलने के इन अधिकारों में संशोधन के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

मामले का विवरण

मामले का शीर्षक: श्रीमती सुधा तोमर बनाम श्रीमती शकुंतला देवी
वाद संख्या: प्रथम अपील संख्या 798/2026
पीठ: जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन
निर्णय की तिथि: 12 अक्टूबर 2026