सरकारी औद्योगिक प्रोत्साहनों के टैक्स निर्धारण को स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि औद्योगिक इकाई द्वारा उत्पादन शुरू किए जाने के बाद वास्तविक बिजली बिलों के आधार पर मिलने वाली सब्सिडी टैक्स योग्य रेवेन्यू रसीद (राजस्व प्राप्ति) है, न कि टैक्स-मुक्त कैपिटल रसीद (पूंजीगत प्राप्ति)। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, मदुरै के
