बालिग बेटी को मर्जी के खिलाफ माता-पिता के साथ रहने के लिए बाध्य नहीं कर सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि माता-पिता अपनी वयस्क बेटी को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते और इसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) याचिका का उपयोग नहीं किया जा सकता।

जस्टिस संदीप जैन की पीठ ने 25 वर्षीय युवती की मां कलावती देवी द्वारा दाखिल याचिका को खारिज करते हुए कहा कि एक बालिग और सक्षम व्यक्ति अपनी पसंद के स्थान पर और अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है।

अदालत में पेश युवती ने मां के साथ जाने से किया इनकार

यह मामला कलावती देवी की ओर से दायर उस याचिका से जुड़ा था, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी पूजा को अदालत के सामने पेश करने का निर्देश देने की गुहार लगाई थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 17 अगस्त 2026 को राज्य प्रशासन को युवती को तलाश कर पेश करने का आदेश दिया था।

अदालत के निर्देश के बाद मऊ जिले के घोसी थाने की पुलिस टीम ने पूजा को पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया।

READ ALSO  2006 मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट: सभी आरोपियों की बरी होने के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुँची, 24 जुलाई को सुनवाई

अदालत के साथ बातचीत में पूजा ने स्पष्ट बयान दिया कि वह किसी की अवैध या गैरकानूनी हिरासत में नहीं है, बल्कि अपनी मर्जी से दिल्ली में स्वतंत्र जीवन बिता रही है। पूजा ने अपनी मां के साथ लौटने से साफ मना कर दिया। उसने अदालत को बताया कि मायके में मां का व्यवहार उसके प्रति ठीक नहीं था और वहां उसके साथ लगातार मारपीट और दुर्व्यवहार किया जाता था।

दूसरी ओर, मां कलावती देवी ने इन आरोपों से इनकार किया और अदालत से आग्रह किया कि बेटी को उनके साथ घर भेजा जाए।

READ ALSO  शो बैकबेंचर्स को लेकर रवीना टंडन और अन्य के खिलाफ FIR में हाईकोर्ट से मिली राहत

व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निर्णय के अधिकार को मान्यता

युवती के बयान और परिस्थितियों का संज्ञान लेने के बाद हाईकोर्ट ने पाया कि पूजा बालिग है और उसने अपनी समझ व स्वेच्छा से मां के साथ न रहने का निर्णय लिया है।

28 सितंबर के अपने आदेश में अदालत ने कहा कि किसी वयस्क व्यक्ति को सिर्फ इस आधार पर उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी के साथ रहने के लिए विवश नहीं किया जा सकता कि वह उसका माता-पिता है। पीठ ने रेखांकित किया कि एक बार जब कोई व्यक्ति बालिग हो जाता है और अपने रहने के ठिकाने को लेकर स्पष्ट व स्वैच्छिक फैसला करता है, तो उसकी स्वायत्तता और निर्णय लेने की स्वतंत्रता को कानूनी मान्यता मिलनी ही चाहिए।

अवैध हिरासत का आधार न होने पर याचिका खारिज

READ ALSO  Party, Which Has Not Contacted the Counsel for Six Years, Cannot Seek Condonation of Delay Based on the Allegations That the Counsel Did Not Inform About the Disposal of the Case: Allahabad HC

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की कानूनी प्रक्रिया का उद्देश्य किसी व्यक्ति को अवैध या गैरकानूनी हिरासत से मुक्त कराना होता है। जब किसी भी प्रकार की अवैध हिरासत साबित ही नहीं होती, तो इस अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल किसी बालिग को उसकी मर्जी के बिना किसी के साथ रहने के लिए बाध्य करने हेतु नहीं किया जा सकता।

अदालत ने टिप्पणी की कि इन तथ्यों के मद्देनजर याचिका का बुनियादी कानूनी आधार ही पूरी तरह नदारद है। किसी भी पक्ष द्वारा अवैध हिरासत का मामला न बनने के कारण अदालत के असाधारण रिट अधिकार क्षेत्र के तहत कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकती। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles