पुलिस सेवा में भर्ती और वरिष्ठता से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ, जिसमें जस्टिस रवि नाथ तिलहरी और जस्टिस सुभेंदु सामंत शामिल हैं, ने स्पष्ट किया है कि रिजर्व पुलिस कैडर में कार्यरत जो कर्मी बाद में खुली सीधी भर्ती के माध्यम से सिविल पुलिस पदों पर नियुक्त होते हैं, वे अपनी पिछली रिजर्व सेवा को सिविल कैडर की वरिष्ठता में नहीं जोड़ सकते। आंध्र प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के आदेशों को रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि आंध्र प्रदेश पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस रूल्स का नियम 15(c) केवल स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति (अपॉइंटमेंट बाय ट्रांसफर) के मामलों में पिछली वरिष्ठता को संरक्षण देता है, जबकि सीधी भर्ती वाले कर्मियों की वरिष्ठता नियम 15(a) के तहत सिविल पद पर उनकी नई नियुक्ति की तिथि से ही तय होगी। पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि सरकारी वकीलों की गलत सहमति या रियायत के आधार पर पारित पिछले अदालती आदेश बाध्यकारी नज़ीर नहीं बन सकते और न ही उनके आधार पर संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत नकारात्मक समानता का दावा किया जा सकता है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह विवाद आंध्र प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के समक्ष दायर दो अलग-अलग मूल आवेदनों (ओए) से उपजा था। पहले मामले में, एम.वी. दुर्गा राव और अन्य अधिकारी शुरुआत में रिजर्व सब-इंस्पेक्टर (आरएसआई) के रूप में भर्ती हुए थे—जिनमें से एक 1996 में और अन्य 2003 में नियुक्त हुए थे। इसके बाद वे वर्ष 2004 में सब-इंस्पेक्टर (सिविल) पद के लिए आयोजित खुली सीधी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए, चयनित हुए और मई 2005 में सब-इंस्पेक्टर (सिविल) के पद पर नियुक्त किए गए। कई वर्षों बाद, उन्होंने ट्रिब्यूनल में ओए संख्या 3350/2012 दायर कर मांग की कि आरएसआई पद पर की गई उनकी पिछली सेवा को सिविल सब-इंस्पेक्टर कैडर की वरिष्ठता में गिना जाए।
दूसरे मामले में, बी.एम. चलम बाबू और अन्य, जो हेड कांस्टेबल के रूप में कार्यरत थे, मूल रूप से आर्म्ड रिजर्व पुलिस कांस्टेबल (एआरपी कांस्टेबल) के रूप में सेवा में आए थे। बाद में वे सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से सिविल पुलिस कांस्टेबल के रूप में चुने गए। सिविल कांस्टेबल के रूप में नियुक्ति के 15 वर्ष बीत जाने के बाद उन्होंने ट्रिब्यूनल में ओए संख्या 2943/2011 दायर कर अपनी वरिष्ठता एआरपी कांस्टेबल के रूप में प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से तय करने की मांग की।
ट्रिब्यूनल ने अपने पूर्व आदेश (ओए संख्या 6168/2011) और हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा वर्ष 2007 में डब्ल्यूपी संख्या 22176/2004 व अन्य में दिए गए फैसले पर भरोसा करते हुए दोनों आवेदनों को स्वीकार कर लिया था। 2007 के उस मामले में हाईकोर्ट ने सरकारी वकील की इस सहमति पर कि मामला पहले से तय है, ई. शंकर रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश सरकार (डब्ल्यूपी संख्या 2120/2000) के फैसले का लाभ कर्मियों को दे दिया था। ट्रिब्यूनल द्वारा वरिष्ठता सूची में बदलाव के आदेश से असंतुष्ट होकर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में रिट याचिका संख्या 24641/2014 और 1094/2016 दायर कीं।
पक्षकारों के तर्क
राज्य सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता और सरकारी वकील ने तर्क दिया कि ट्रिब्यूनल ने सेवा नियमावली की गलत व्याख्या की है। उन्होंने दलील दी कि ई. शंकर रेड्डी का मामला केवल उन आरएसआई अधिकारियों से संबंधित था, जिन्हें नियम 2 के तहत निर्धारित 5 प्रतिशत स्थानांतरण कोटे के अंतर्गत सिविल सब-इंस्पेक्टर पद पर “स्थानांतरण द्वारा नियुक्त” किया गया था, जहां नियम 15(c) पिछली सेवा को सुरक्षित रखता है। इसके विपरीत, वर्तमान प्रतिवादी स्वतंत्र उम्मीदवारों के साथ खुली सीधी भर्ती के माध्यम से चुनकर आए हैं। सीधी भर्ती वाले कर्मियों पर नियम 15(a) लागू होता है, जिसके तहत वरिष्ठता उस विशेष वर्ग या श्रेणी में पहली नियुक्ति की तिथि से ही गिनी जाती है। राज्य ने यह भी तर्क दिया कि वर्ष 2007 का अदालती आदेश तत्कालीन सरकारी वकील की गलत सहमति पर आधारित था, जिसने मेरिट पर कोई कानूनी अधिकार तय नहीं किया था।
इसके विरोध में प्रतिवादी पुलिसकर्मियों के वकीलों ने तर्क दिया कि डब्ल्यूपी संख्या 22176/2004 में हाईकोर्ट का 2007 का निर्णय अंतिम रूप ले चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 16 मार्च 2010 को राज्य की एसएलपी और तीसरे पक्षों की सिविल अपीलों को खारिज कर दिया था और बाद में पुनर्विचार याचिकाएं भी खारिज हो गई थीं। उन्होंने दलील दी कि अनुच्छेद 141 के तहत यह आदेश राज्य पर बाध्यकारी है। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादियों ने बताया कि राज्य सरकार पहले ही कई समान स्थिति वाले अधिकारियों के लिए सरकारी आदेश जारी कर इसे लागू कर चुकी है; इसलिए उन्हें यह लाभ न देना अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा।
हाईकोर्ट का कानूनी विश्लेषण
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सेवा नियमावली, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों, सहमति पर आधारित आदेशों के कानूनी प्रभाव, अनुच्छेद 141 के तहत नज़ीर के सिद्धांत और नकारात्मक समानता की अवधारणा का विस्तार से विश्लेषण किया।
1. स्थानांतरण बनाम सीधी भर्ती: नियम 15(a) और नियम 15(c)
स्पेशल रूल्स के नियम 15 का विश्लेषण करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि उप-नियम (a) सामान्य सिद्धांत तय करता है कि वरिष्ठता उस वर्ग, श्रेणी या ग्रेड में पहली नियुक्ति की तिथि से निर्धारित होगी। उप-नियम (c) समान वेतनमान वाले संवर्गों के बीच स्थानांतरण के मामलों में अपवाद स्वरूप लागू होता है, जिसके तहत ऐसे स्थानांतरण को नई नियुक्ति नहीं माना जाता और पिछली सेवा सुरक्षित रहती है।
पीठ ने रेखांकित किया कि सुप्रीम कोर्ट ने के. राजैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1987 Supp SCC 345) में इसी कानूनी बिंदु को स्पष्ट रूप से तय किया था। उस मामले में भी एक आरएसआई ने सीधी भर्ती में भाग लेकर सिविल सब-इंस्पेक्टर बनने के बाद पिछली सेवा जोड़ने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को खारिज करते हुए कहा था:
“यद्यपि एक सरकारी कर्मचारी को एक पद से दूसरे पद पर स्थानांतरित किया जा सकता है, परंतु जब वह अन्य स्वतंत्र उम्मीदवारों के साथ सीधी भर्ती की सभी औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं से गुजरते हुए स्वयं को उस दूसरे पद के लिए चयनित कराता है और परिवीक्षा अवधि (प्रोबेशन) के संतोषजनक समापन के बाद नियमित होता है, तो वरिष्ठता के निर्धारण में अन्य सीधी भर्ती वाले कर्मियों के हितों के प्रतिकूल उसकी नियुक्ति को स्थानांतरण आदेश में तब्दील नहीं किया जा सकता।”
हाईकोर्ट ने पाया कि ई. शंकर रेड्डी मामले में नियम 15(c) इसलिए लागू हुआ था क्योंकि वे कर्मी 5 प्रतिशत स्थानांतरण कोटे के तहत आए थे, न कि खुली सीधी भर्ती से। चूंकि वर्तमान मामलों में प्रतिवादी स्पष्ट रूप से सीधी भर्ती वाले कर्मी हैं, इसलिए उन पर नियम 15(a) लागू होगा और वे पिछली रिजर्व सेवा को वरिष्ठता में नहीं जोड़ सकते।
2. गलत सहमति पर आधारित आदेश कानूनी नज़ीर नहीं बन सकते
वर्ष 2007 के आदेश पर टिप्पणी करते हुए पीठ ने कहा कि वह आदेश तत्कालीन सरकारी वकील की इस गलत सहमति पर पारित किया गया था कि मामला ई. शंकर रेड्डी के फैसले से आच्छादित है। हाईकोर्ट ने माना कि यह सहमति कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण थी, क्योंकि ई. शंकर रेड्डी स्थानांतरण से नियुक्त कर्मियों से जुड़ा था, जबकि 2007 की याचिकाएं सीधी भर्ती के कर्मियों की थीं।
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दिल्ली नगर निगम बनाम गुरनाम कौर ((1989) 1 SCC 101) का उल्लेख करते हुए पीठ ने कहा:
“यह स्वयंसिद्ध है कि जब कोई निर्देश या आदेश पक्षों की सहमति से दिया जाता है, तो न्यायालय न तो पक्षों के अधिकारों का निर्धारण करता है और न ही किसी कानूनी सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। ‘कानून’ के रूप में उद्धृत करने की योग्यता किसी मामले के मूल सिद्धांत यानी ‘रेसियो डेसीडेंडी’ पर लागू होती है। किसी न्यायाधीश के निर्णय में परवर्ती न्यायाधीश के लिए बाध्यकारी एकमात्र तत्व वह कानूनी सिद्धांत होता है जिसके आधार पर उस मामले का फैसला किया गया था।”
अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि बिना विधिक बहस के या गलत सहमति के आधार पर पारित आदेश भविष्य के मामलों के लिए आधिकारिक कानून नहीं बनते।
3. एसएलपी की सरसरी तौर पर बर्खास्तगी और अनुच्छेद 141
प्रतिवादियों के इस तर्क को खारिज करते हुए कि 2010 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसएलपी खारिज किए जाने से यह आदेश अनुच्छेद 141 के तहत कानून बन गया, हाईकोर्ट ने कुन्हाम्मद बनाम केरल राज्य, खोडे डिस्टिलरीज लिमिटेड बनाम श्री महादेश्वरा सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड, उड़ीसा राज्य बनाम धीरेंद्र सुंदर दास, गंगाधर पालो बनाम राजस्व प्रभागीय अधिकारी, वी. सेंथुर बनाम एम. विजयकुमार और उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रेखा रानी जैसे मामलों का संदर्भ लिया।
पीठ ने स्पष्ट किया कि 16 मार्च 2010 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश बिना किसी विस्तृत कारण और बिना नियमों के विश्लेषण के पारित किया गया था। यद्यपि किसी अपील या एसएलपी की सरसरी तौर पर बर्खास्तगी उन संबंधित पक्षों के बीच मामले को अंतिम रूप दे देती है, लेकिन यह अनुच्छेद 141 के तहत देश की अदालतों के लिए कोई बाध्यकारी कानूनी नज़ीर नहीं बनाती। इसके विपरीत, के. राजैया मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन्हीं नियमों पर आधारित विस्तृत और बाध्यकारी कानून है।
हाईकोर्ट ने पी. शंकरैया बनाम आर. श्रीनिवासुलु (डब्ल्यूपी संख्या 12190/2021) के पूर्व निर्णय से इस मामले को अलग बताया और स्पष्ट किया कि शंकरैया मामले में तीसरे पक्ष उस मूल कार्यवाही को दोबारा खोलने का प्रयास कर रहे थे जो सुप्रीम कोर्ट तक अंतिम हो चुकी थी, जबकि वर्तमान मामले में राज्य सरकार उन आदेशों को स्वतंत्र रूप से चुनौती दे रही है जो अभी अंतिम नहीं हुए हैं।
4. अनुच्छेद 14 के तहत नकारात्मक समानता का कोई अधिकार नहीं
अंत में, अदालत ने प्रतिवादियों के उस तर्क को भी नकार दिया कि चूंकि राज्य सरकार ने कुछ अन्य कर्मियों के लिए पहले ऐसे आदेश लागू किए थे, इसलिए समानता के आधार पर वे भी इसके हकदार हैं।
उड़ीसा राज्य बनाम प्रसन्न कुमार साहू, ओडिशा राज्य बनाम अनूप कुमार सेनापति और बासवराज बनाम एलएओ मामलों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने दोहराया कि “गलती या अवैधता में कोई समानता नहीं हो सकती”:
“यह स्थापित कानूनी सिद्धांत है कि संविधान का अनुच्छेद 14 अवैधता या धोखाधड़ी को बनाए रखने के लिए नहीं है, भले ही अन्य मामलों में गलत फैसले दिए गए हों। उक्त प्रावधान नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं करता, बल्कि इसका केवल सकारात्मक पहलू है। इस प्रकार, यदि कुछ अन्य समान स्थिति वाले व्यक्तियों को अनजाने में या गलती से कोई लाभ प्रदान कर दिया गया है, तो ऐसा आदेश दूसरों को वही लाभ प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं देता।”
पीठ ने कहा कि जब सेवा नियमों के तहत प्रतिवादियों को पिछली सेवा जोड़ने का कोई विधिक अधिकार ही नहीं है, तो वे दूसरों को मिले गलत लाभ के आधार पर समानता का दावा नहीं कर सकते।
अदालत का निर्णय
हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि ट्रिब्यूनल के आदेश वैधानिक नियमों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा के. राजैया मामले में स्थापित कानूनी सिद्धांतों के विरुद्ध थे। तदनुसार, अदालत ने राज्य सरकार की दोनों रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया।
हाईकोर्ट ने निम्नलिखित आदेशों को औपचारिक रूप से निरस्त कर दिया:
- ओए संख्या 3350/2012 (साथ में वीएमए संख्या 1127/2012) में ट्रिब्यूनल का 1 अप्रैल 2014 का आदेश।
- ओए संख्या 2943/2011 में ट्रिब्यूनल का 26 अप्रैल 2013 का आदेश।
पीठ ने किसी भी पक्ष पर कोई कानूनी खर्च नहीं लगाया और सभी लंबित आवेदनों को समाप्त घोषित कर दिया।
मामले का विवरण
मामले का शीर्षक: आंध्र प्रदेश सरकार, प्रमुख सचिव गृह विभाग व अन्य बनाम एम.वी. दुर्गा राव व अन्य (संबंधित मामले के साथ)
वाद संख्या: रिट याचिका संख्या 24641/2014 एवं 1094/2016
पीठ: जस्टिस रवि नाथ तिलहरी और जस्टिस सुभेंदु सामंत
निर्णय की तिथि: 22.09.2026
