धारा 141 एनआई एक्ट: सोल प्रोपराइटरशिप पर लागू नहीं होती प्रतिनिधि देनदारी, गैर-हस्ताक्षरकर्ता पारिवारिक सदस्यों पर नहीं चल सकता मुकदमा: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट में जस्टिस उदय कुमार की एकल पीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (एनआई एक्ट) की धारा 141 के तहत प्रतिनिधि देनदारी (विकेरियस लायबिलिटी) का सिद्धांत किसी एकल स्वामित्व वाली फर्म (सोल प्रोपराइटरशिप) के पारिवारिक सदस्यों पर लागू नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने माना कि एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत आपराधिक जवाबदेही पूरी तरह से चेक जारी करने वाले (ड्रॉवर) पर ही केंद्रित होती है। ऐसा गैर-हस्ताक्षरकर्ता जो न तो प्रोपराइटरशिप फर्म का मालिक है और न ही उस बैंक खाते का संचालन करता है, उसे आरोपी के रूप में नामजद नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने कलकत्ता के 14वें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित शिकायत मामला संख्या CN/533/2020 में याचिकाकर्ता प्रकाश शर्मा के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला मोबाइल हैंडसेट का कारोबार करने वाली कंपनी मेसर्स विजन सेल (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा एनआई एक्ट की धारा 138 के साथ पठित धारा 141 के तहत दर्ज कराई गई एक शिकायत से उत्पन्न हुआ है। शिकायतकर्ता का आरोप था कि मेसर्स एस.आर. टेलीमैटिक्स (आरोपी संख्या 1) पर मोबाइल फोन की आपूर्ति के लिए 2,34,931 रुपये की व्यावसायिक देनदारी बकाया थी। शिकायत में राम रतन शर्मा (आरोपी संख्या 2) और उनके बेटे प्रकाश शर्मा (आरोपी संख्या 3, याचिकाकर्ता) को फर्म के सक्रिय “पार्टनर” के रूप में दर्शाया गया था, जो इसके दैनिक कामकाज की देखरेख करते थे।

बकाए के आंशिक भुगतान के लिए इलाहाबाद बैंक (हाटीबागान शाखा) के खाते से 20 फरवरी 2020 की तारीख वाले कुल 53,879 रुपये के दो चेक जारी किए गए थे। जब 21 अप्रैल 2020 को ये चेक बैंक में प्रस्तुत किए गए, तो 24 अप्रैल 2020 के मेमो के जरिए “खाता बंद” (ACCOUNT CLOSED) की टिप्पणी के साथ दोनों चेक बाउंस हो गए। 22 मई 2020 को भेजे गए कानूनी नोटिस का कोई जवाब न मिलने पर शिकायत दर्ज कराई गई।

हालांकि, याचिकाकर्ता द्वारा अदालत में पेश किए गए आधिकारिक सार्वजनिक दस्तावेजों से पूरी तरह से अलग तथ्य सामने आए:

1. कोलकाता नगर निगम द्वारा जारी वर्ष 2018-2019 के ट्रेड लाइसेंस से साबित हुआ कि मेसर्स एस.आर. टेलीमैटिक्स कोई पार्टनरशिप फर्म नहीं थी, बल्कि याचिकाकर्ता की मां श्रीमती शकुंतला शर्मा के स्वामित्व वाली एक सोल प्रोपराइटरशिप फर्म थी।
2. आधिकारिक मृत्यु प्रमाण पत्र से यह स्थापित हुआ कि आरोपी संख्या 2 (राम रतन शर्मा, याचिकाकर्ता के पिता और चेक के कथित ड्रॉवर) का निधन 23 नवंबर 2017 को ही हो गया था—यानी चेकों पर दर्ज तारीखों से लगभग तीन साल पहले।

याचिकाकर्ता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन देकर अपना नाम मुकदमे से हटाने का अनुरोध किया था। 17 दिसंबर 2021 को मजिस्ट्रेट ने इस याचिका को खारिज करते हुए टिप्पणी की कि समरी ट्रायल प्रक्रिया में संज्ञान लेने के बाद किसी आरोपी को डिस्चार्ज करने या समन वापस लेने का कोई प्रक्रियात्मक अधिकार कोर्ट के पास नहीं है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 482 के साथ पठित धारा 401 के तहत हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

पक्षों की दलीलें

याचिकाकर्ता की ओर से तर्क: याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता पवन कुमार गुप्ता ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता ने एक काल्पनिक पार्टनरशिप फर्म का निर्माण करके एक पुराने व्यावसायिक कर्ज को किसी बाहरी व्यक्ति के खिलाफ वित्तीय वसूली का हथियार बनाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि एनआई एक्ट की धारा 141 केवल कंपनियों, पार्टनरशिप फर्मों और व्यक्तियों के संघों पर लागू होती है, लेकिन इसका विस्तार सोल प्रोपराइटरशिप तक नहीं किया जा सकता, जिसका अपने मालिक से अलग कोई स्वतंत्र कानूनी अस्तित्व नहीं होता।

एन. ममता नागेश बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, रघु लक्ष्मीनारायणन बनाम फाइन ट्यूब्स, अलका खंडू अवहाद बनाम अमर श्यामप्रसाद मिश्रा, टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड बनाम रमेश बिधूड़ी, और स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम भजन लाल के फैसलों का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि धारा 138 के तहत आपराधिक देनदारी strictly लेखक- केंद्रित (author-centric) होती है। उन्होंने रेखांकित किया कि याचिकाकर्ता न तो प्रोपराइटर था और न ही पार्टनर, उसने चेकों पर हस्ताक्षर भी नहीं किए थे और न ही वह संबंधित बैंक खाते का संचालन करता था। इसके अलावा, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 201 के तहत 2017 में खाताधारक की मृत्यु के साथ ही बैंक खाता संचालित करने का जनादेश (मैंडेट) कानूनी रूप से समाप्त हो गया था।

शिकायतकर्ता की ओर से तर्क: शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता मंजू अग्रवाल ने अदालत प्रसाद बनाम रूपलाल जिंदल, सुब्रमण्यम सेतुरामन बनाम महाराष्ट्र राज्य, और इन री: एक्सपेडिशियस ट्रायल ऑफ केसेस अंडर सेक्शन 138 ऑफ एन.आई. एक्ट के मामलों पर भरोसा जताते हुए प्रारंभिक आपत्ति उठाई। उन्होंने कहा कि समरी ट्रायल में ट्रायल कोर्ट के पास अपने समन आदेश की समीक्षा करने या उसे वापस लेने की शक्ति नहीं है और आरोपी को नियमित सुनवाई के दौरान ही अपना बचाव पेश करना चाहिए।

रतीश बाबू उन्नीकृष्णन बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) का संदर्भ देते हुए उन्होंने तर्क दिया कि याचिका में ऐसे विवादित तथ्य शामिल हैं जिनका फैसला ट्रायल से पहले नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता “व्यक्तियों के संघ” के रूप में पारिवारिक व्यवसाय में सक्रिय रूप से शामिल था, उसने अपने दिवंगत पिता के पूर्व-हस्ताक्षरित चेकों को सौंपकर शिकायतकर्ता के साथ धोखाधड़ी की और मृत्यु की बात को छुपाया।

हाईकोर्ट का विश्लेषण

जस्टिस उदय कुमार ने संबंधित कानूनी मिसालों के साथ-साथ एनआई एक्ट की धारा 138 और 141 के वैधानिक दायरे का गहन विश्लेषण किया।

प्रोप्राइटरशिप फर्मों पर धारा 141 के लागू होने के संबंध में हाईकोर्ट ने टिप्पणी की: “नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 141 के तहत प्रतिनिधि देनदारी (विकेरियस लायबिलिटी) की वैधानिक व्यवस्था आपराधिक कानून में व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी के सामान्य नियम का एक अपवाद है।”

अदालत ने समझाया कि धारा 141 के तहत ‘कंपनी’ की परिभाषा में कॉर्पोरेट निकाय, पार्टनरशिप फर्म या व्यक्तियों के संघ शामिल हैं, लेकिन इसमें सोल प्रोपराइटरशिप को जानबूझकर शामिल नहीं किया गया है। प्रोपराइटरशिप का उसके मालिक से अलग कोई कानूनी वजूद नहीं होता। पारिवारिक संलिप्तता के दावे को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि “एक ही घर में रहने के कारण पारिवारिक निकटता या पारिवारिक संबंधों को रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड या कॉरपोरेट ढांचे का वैध कानूनी विकल्प नहीं माना जा सकता।”

धारा 138 की लेखक-केंद्रित प्रकृति और खाताधारक की मृत्यु पर कोर्ट ने अलका खंडू अवहाद बनाम अमर श्यामप्रसाद मिश्रा मामले का जिक्र करते हुए दोहराया: “एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत आपराधिक जवाबदेही सख्ती से चेक जारी करने वाले (ड्रॉवर) पर ही लागू होती है। ऐसा व्यक्ति जो चेक का ड्रॉवर नहीं है और जिसने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, उस पर धारा 138 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, जब तक कि धारा 141 के प्रतिनिधि देनदारी के सिद्धांत लागू न होते हों।”

कोर्ट ने माना कि भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 201 के तहत 2017 में राम रतन शर्मा के निधन के साथ ही बैंकिंग एजेंसी और खाता संचालित करने का अधिकार कानूनन रद्द हो गया था। कोई मृत व्यक्ति सक्रिय बैंक खाता बनाए नहीं रख सकता। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि पूर्व-हस्ताक्षरित चेकों के संबंध में कोई धोखाधड़ी हुई भी थी, तो उसका समाधान धोखाधड़ी या जालसाजी के सामान्य आपराधिक कानूनों के तहत आता है, न कि एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत।

मजिस्ट्रेट की शक्तियों के संदर्भ में जस्टिस उदय कुमार ने कहा कि यद्यपि अधीनस्थ मजिस्ट्रेट समन आदेश वापस नहीं ले सकते, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट की अंतर्निहित शक्तियां असीमित हैं। स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम भजन लाल का संदर्भ देते हुए कोर्ट ने रेखांकित किया: “जहां एफआईआर या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हों कि जिनके आधार पर कोई भी समझदार व्यक्ति कभी इस न्यायसंगत निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं… वहां किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है।”

हाईकोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

1. एनआई एक्ट की धारा 141 सोल प्रोपराइटरशिप पर लागू नहीं होती है, और इसके बकाए के लिए परिवार के सदस्यों को प्रतिनिधि रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।
2. धारा 141 के तहत देनदारी तय करने के लिए घरेलू या पारिवारिक रिश्ते को पंजीकृत पार्टनरशिप डीड का विकल्प नहीं माना जा सकता।
3. धारा 138 के तहत आपराधिक देनदारी strictly लेखक-केंद्रित होती है, जो केवल उस व्यक्ति तक सीमित है जो खाता धारक है और जिसने चेक पर हस्ताक्षर किए हैं।
4. भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 201 के अनुसार, खाताधारक की मृत्यु के साथ ही बैंक खाता संचालित करने का मैंडेट स्वतः समाप्त हो जाता है।
5. किसी मृतक व्यक्ति के पूर्व-हस्ताक्षरित चेक का उपयोग करके की गई कथित धोखाधड़ी का मुकदमा धोखाधड़ी या जालसाजी की सामान्य धाराओं में चलाया जाना चाहिए, न कि एनआई एक्ट के तहत।
6. मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया वापस लेने पर लगी प्रक्रियात्मक रोक, आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की हाईकोर्ट की धारा 482 CrPC की शक्तियों को सीमित नहीं करती।

अंतिम फैसला

कलकत्ता हाईकोर्ट ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका (CRR 3433/2022) को स्वीकार करते हुए 17 दिसंबर 2021 के मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया। इसके साथ ही, कलकत्ता के 14वें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित शिकायत मामला संख्या CN/533/2020 में याचिकाकर्ता प्रकाश शर्मा से संबंधित सभी आपराधिक कार्यवाहियों को निरस्त कर दिया गया और उन्हें उनके जमानत बंधपत्रों से मुक्त कर दिया गया।

मामले का विवरण

मामले का शीर्षक: प्रकाश शर्मा बनाम मेसर्स विजन सेल (प्राइवेट) लिमिटेड
वाद संख्या: सीआरआर 3433 ऑफ 2022
पीठ: जस्टिस उदय कुमार.
निर्णय की तिथि: 29.07.2026