पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम के तहत अभ्यावेदन पर निर्णय में अकारण देरी निवारक निरोध को अवैध बनाती है: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस रवि नाथ तिलहरी और जस्टिस शुभेंदु सामंत शामिल हैं, ने कहा कि बंदी के अभ्यावेदन पर विचार करने में अत्यधिक और अकारण देरी भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 22(5) के तहत संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन करती है, जिससे निरंतर निवारक निरोध (प्रिवेंटिव डिटेंशन) अवैध हो जाता है। बंदी की पत्नी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) याचिका को स्वीकार करते हुए, हाईकोर्ट ने पिट एनडीपीएस (PIT NDPS) अधिनियम, 1988 के तहत जारी निवारक निरोध आदेश और उसकी पुष्टि के आदेश दोनों को रद्द कर दिया तथा बंदी को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला वंडालम डोमिनी द्वारा अपने पति वंडालम बालू बद्दर के निवारक निरोध को चुनौती देने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका से उत्पन्न हुआ था। राज्य सरकार ने बंदी के खिलाफ लंबित तीन आपराधिक मामलों के आधार पर पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम की धारा 3(1) के तहत 9 जुलाई 2025 के आदेश (जी.ओ.आर.टी. सं. 708, राजस्व (आबकारी-III) विभाग) द्वारा निरोध आदेश जारी किया था। इस निरोध आदेश को बाद में राज्य द्वारा 10 अक्टूबर 2025 के आदेश (जी.ओ.आर.टी. सं. 1231) के जरिए बारह महीने की अवधि के लिए बरकरार रखा गया था।

5 जनवरी 2026 को बंदी ने अधिकारियों के समक्ष निरोध आदेश को रद्द करने और अपनी रिहाई की मांग करते हुए एक अभ्यावेदन (रिप्रजेंटेशन) प्रस्तुत किया। यह अभ्यावेदन 7 जनवरी 2026 को सरकार को प्राप्त हुआ। समय पर निर्णय न मिलने पर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का रुख किया। याचिका लंबित रहने के दौरान ही राज्य ने 18 मार्च 2026 को इस अभ्यावेदन को खारिज कर दिया।

पक्षों की दलीलें

याचिकाकर्ता के वकील डी. पूर्ण चंद्र रेड्डी ने तर्क दिया कि बंदी के अभ्यावेदन पर निर्णय लेने में दो महीने से अधिक की अत्यधिक और अकारण देरी हुई है। उन्होंने कहा कि न तो 18 मार्च 2026 के अस्वीकृति आदेश में और न ही राज्य अधिकारियों द्वारा दायर हलफनामे (काउंटर एफिडेविट) में इस देरी का कोई कारण बताया गया है, जिसने बंदी के निरंतर निरोध को अमान्य कर दिया है।

उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित अतिरिक्त अधिवक्ता मुख्य के कार्यालय से संबद्ध सरकारी वकील कीर्ति तेजा कोंडावीटी ने 7 जनवरी 2026 को अभ्यावेदन प्राप्त होने और 18 मार्च 2026 को खारिज किए जाने की समय-सीमा को स्वीकार किया। राज्य के वकील ने स्पष्ट रूप से माना कि अस्वीकृति आदेश या हलफनामे में प्राप्त होने और खारिज किए जाने की तारीखों के उल्लेख के अलावा इस अवधि का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था।

हाईकोर्ट का विश्लेषण और टिप्पणियां

समय-सीमा और हलफनामे का अवलोकन करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि अभ्यावेदन दो महीने से अधिक समय तक बिना किसी स्पष्टीकरण के लंबित रहा। अनुच्छेद 22(5) के तहत संवैधानिक ढांचे का उल्लेख करते हुए बेंच ने राज्य पर अभ्यावेदन का शीघ्रता से निपटारा करने के कानूनी दायित्व पर बल दिया।

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा के.एम. अब्दुल्ला कुन्ही और बी.एल. अब्दुल कादर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य (1991) मामले में दी गई निम्नलिखित टिप्पणी का सहारा लिया:

अभ्यावेदन व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित एक अत्यंत मूल्यवान अधिकार है। इसलिए अनुच्छेद 22 का खंड (5) सरकार पर यह कानूनी दायित्व डालता है कि वह अभ्यावेदन पर यथाशीघ्र विचार करे। यह एक संवैधानिक जनादेश है जो संबंधित प्राधिकरण, जिसके समक्ष बंदी अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करता है, को निर्देश देता है कि वह अभ्यावेदन पर विचार करे और बिना किसी टालने योग्य देरी के शीघ्रता से उसका निपटारा करे। अनुच्छेद 22 के खंड (5) में प्रयुक्त “यथाशीघ्र” शब्द संविधान निर्माताओं की इस चिंता को दर्शाते हैं कि अभ्यावेदन पर बिना किसी अकारण विलंब के तत्काल विचार कर उसका निपटारा किया जाना चाहिए। हालांकि, इस संबंध में कोई कठोर नियम नहीं हो सकता। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। संविधान या संबंधित निवारक निरोध कानून के तहत ऐसी कोई समयावधि निर्धारित नहीं है जिसके भीतर अभ्यावेदन पर निर्णय लिया जाना आवश्यक हो। हालांकि, आवश्यकता यह है कि अभ्यावेदन पर विचार करने में घोर उदासीनता, लापरवाही या कठोर रवैया नहीं होना चाहिए। अभ्यावेदन के निपटारे में कोई भी बिना स्पष्टीकरण की देरी संवैधानिक अनिवार्यता का उल्लंघन होगी और यह निरंतर निवारक निरोध को अमान्य और अवैध बना देगी।

बेंच ने के.एम. अब्दुल्ला कुन्ही मामले के पैराग्राफ 19 और 20 का हवाला देते हुए नोट किया कि यदि निरोध आदेश की पुष्टि के बाद भी अभ्यावेदन दायर किया जाता है, तब भी सरकार स्वतंत्र रूप से और बिना किसी देरी के उस पर विचार करने के लिए बाध्य है:

अनुच्छेद 22 के खंड (5) के तहत ऐसा कोई संवैधानिक जनादेश नहीं है, और न ही निरोध आदेश की पुष्टि करने से पहले अभ्यावेदन पर विचार करने की कोई वैधानिक आवश्यकता है। जब तक सरकार बिना किसी देरी के और निष्पक्ष मन से अभ्यावेदन पर विचार करती है, तब तक यह निष्कर्ष निकालने का कोई आधार नहीं है कि निरोध की पुष्टि से पहले अभ्यावेदन पर विचार न किए जाने से स्वतंत्र विचार का अभाव होता है…

जब तक सरकार द्वारा अभ्यावेदन पर स्वतंत्र रूप से विचार किया जाता है और विचार करने में कोई देरी नहीं होती है, तब तक इस बात से कि अभ्यावेदन पर निरोध की पुष्टि के बाद विचार किया गया है, निरोध या निरोध की पुष्टि की वैधता पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। पुष्टि को केवल इस आधार पर अमान्य नहीं ठहराया जा सकता कि अभ्यावेदन पर निरोध की पुष्टि के बाद विचार किया गया है।

हाईकोर्ट ने अपने हालिया फैसले चीमपार्थी शाहीन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (रिट याचिका संख्या 34357/2025) का भी उल्लेख किया, जिसमें राजाम्मल बनाम तमिलनाडु राज्य, पवित्र एन. राणा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, राशिद कनाडिया बनाम मेधा गाडगिल, अब्दुल नासर आदम इस्माइल बनाम महाराष्ट्र राज्य, और इच्छू देवी चोरड़िया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया सहित स्थापित नज़ीरों की समीक्षा की गई थी। चीमपार्थी शाहीन के मुख्य सिद्धांत की पुष्टि करते हुए हाईकोर्ट ने उद्धृत किया:

यह कानून में अच्छी तरह से स्थापित है कि बंदी को अपने निरोध आदेश के खिलाफ अभ्यावेदन देने का मौलिक अधिकार है और उसे बिना किसी अकारण विलंब के तत्काल और शीघ्रता से इस पर विचार कराने का अधिकार प्राप्त है। यद्यपि समय और देरी के संबंध में कोई कठोर नियम नहीं है, लेकिन यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अभ्यावेदन के निपटारे में देरी के मामले में, देरी का कारण स्पष्ट किया जाना चाहिए और ऐसा स्पष्टीकरण अदालत की संतुष्टि के लिए तर्कसंगतता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए।

अभ्यावेदन, भले ही शुरुआती स्तर पर निरोध आदेश के खिलाफ दायर न किया गया हो, लेकिन राज्य द्वारा निरोध आदेश की पुष्टि किए जाने के बाद दायर किया गया हो, फिर भी बंदी के पास अभ्यावेदन करने का अधिकार बना रहता है जो निरोध आदेश की पुष्टि के बाद भी जीवित रहता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 22(5) के आलोक में उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित कानून के अनुसार बिना किसी देरी के अभ्यावेदन के शीघ्र निपटारे का यही सिद्धांत बंदी का मौलिक अधिकार बना रहता है। इसलिए राज्य द्वारा निरोध आदेश की पुष्टि किए जाने के बाद भी अभ्यावेदन के निपटारे में हुई देरी को उचित और पर्याप्त कारण बताकर न्यायसंगत ठहराया जाना चाहिए। यदि कोई पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं है या अदालत देरी को अकारण मानती है और देरी के आधारों से संतुष्ट नहीं होती है, तो निरंतर निरोध अवैध हो जाएगा। ऐसे आधार पर निरोध का मूल आदेश अवैध या शून्य नहीं होगा, लेकिन उस निरोध आदेश के तहत बंदी को आगे हिरासत में नहीं रखा जा सकता। अभ्यावेदन के निपटारे में कोई भी बिना स्पष्टीकरण की देरी संवैधानिक अनिवार्यता का उल्लंघन होगी और यह निरंतर निवारक निरोध को अमान्य और अवैध बना देगी।

इन सिद्धांतों को लागू करते हुए, हाईकोर्ट ने पाया कि 7 जनवरी 2026 और 18 मार्च 2026 के बीच दो महीने से अधिक की देरी के संबंध में उत्तरदाताओं द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यह देरी बिना किसी कारण के थी।

हाईकोर्ट का निर्णय

हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि वंडालम बालू बद्दर का निरंतर निरोध अवैध था। याचिका स्वीकार करते हुए बेंच ने 9 जुलाई 2025 के निरोध आदेश (जी.ओ.आर.टी. सं. 708) और 10 अक्टूबर 2025 के पुष्टि आदेश (जी.ओ.आर.टी. सं. 1231) को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि यदि बंदी किसी अन्य मामले में वांछित न हो, तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाए।

मामले का विवरण

मामले का शीर्षक: वंडालम डोमिनी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य
वाद संख्या: रिट याचिका संख्या 3507 / 2026
पीठ: जस्टिस रवि नाथ तिलहरी, जस्टिस शुभेंदु सामंत
निर्णय की तिथि: 3 जुलाई 2026