अमरावती स्थित आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) याचिका एक असाधारण कानूनी उपाय है। यदि याचिकाकर्ता ने गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट, 1890 (संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम) के तहत पहले से ही प्रभावी वैकल्पिक कानूनी उपाय का सक्रिय रूप से उपयोग किया हुआ है, तो बच्चों की
