इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 216 या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 239 के तहत आरोपों में बदलाव करने या नए आरोप जोड़ने की शक्ति विशेष रूप से केवल कोर्ट के पास है। हाईकोर्ट ने जोर देकर कहा कि आरोपी, शिकायतकर्ता या अभियोजन पक्ष में से किसी भी पक्ष के पास आवेदन दाखिल कर आरोपों को बदलवाने का निहित अधिकार नहीं है।
यह फैसला जस्टिस विवेक कुमार सिंह ने प्रवीण पाल द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज करते हुए सुनाया। आवेदक ने ट्रायल कोर्ट के उन आदेशों को चुनौती दी थी, जिसमें रेप और पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत लगे आरोपों को बदलने की उसकी अर्जी खारिज कर दी गई थी।
मामले की पृष्ठभूमि
इस मामले की शुरुआत 15 फरवरी 2022 को दर्ज हुई एक एफआईआर से हुई थी, जिसमें आरोपी पर आईपीसी की धारा 376, 313, 354, 452, 323, 506 और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत आरोप लगाए गए थे। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि 6-7 साल पहले आवेदक ने उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल किया। उसने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी द्वारा दी गई दवा के कारण उसका गर्भपात भी हुआ।
हालांकि पीड़िता ने एफआईआर में घटना के समय अपनी उम्र 16 वर्ष बताई थी, लेकिन धारा 164 CrPC के तहत दर्ज बयानों और मेडिकल रिपोर्ट में उसकी उम्र 22 से 25 वर्ष के बीच बताई गई। आवेदक की डिस्चार्ज अर्जी 27 मार्च 2023 को खारिज कर दी गई और उस पर धारा 376(3), 506 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4(2) के तहत आरोप तय किए गए।
इसके बाद आवेदक ने धारा 216 CrPC/239 BNSS के तहत आरोपों में बदलाव के लिए अर्जी दी। उसका तर्क था कि पीड़िता के हाईस्कूल प्रमाण पत्र (जन्म तिथि: 17.7.1997) के अनुसार, घटना की कथित तारीख (13.3.2016) पर वह बालिग थी। ट्रायल कोर्ट ने 19 मई 2025 को इस आवेदन को खारिज कर दिया था।
पक्षों की दलीलें
आवेदक के वकील: आवेदक के वकील ने दलील दी कि घटना के समय पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से अधिक थी, इसलिए पॉक्सो एक्ट के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होते। उन्होंने तर्क दिया कि धारा 376(3) आईपीसी के तहत लगे आरोप को बदला जाना चाहिए। अपनी दलीलों के समर्थन में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले P. Yuvaprakash vs. State Rep. By Inspector of Police का हवाला दिया।
विपक्षी और राज्य के वकील: राज्य के वकील और पीड़िता के अधिवक्ता ने इस मांग का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि आवेदक वही दलीलें दोबारा दे रहा है जो उसने डिस्चार्ज के समय दी थीं। उन्होंने तर्क दिया कि धारा 216 CrPC के तहत शक्ति स्वतः संज्ञान (suo moto) वाली है और यह पक्षों का अधिकार नहीं है। उन्होंने P. Kartikalakshmi vs. Sri Ganesh and another मामले का संदर्भ दिया।
हाईकोर्ट का विश्लेषण और टिप्पणियां
हाईकोर्ट ने धारा 216 CrPC (जो अब BNSS की धारा 239 है) के दायरे की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का संदर्भ लिया।
कोर्ट की विशेष शक्ति: कोर्ट ने उल्लेख किया कि धारा 216 एक “सक्षमकारी प्रावधान” (enabling provision) है और कहा:
“कोर्ट में निहित यह शक्ति विशेष रूप से कोर्ट के लिए है और किसी भी पक्ष के पास अधिकार के रूप में आवेदन दाखिल कर आरोपों को जोड़ने या बदलने की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है।”
अनावश्यक आवेदनों पर टिप्पणी: K. Ravi vs. State of Tamil Nadu मामले का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने उस “खेदजनक” प्रवृत्ति पर चिंता जताई जहां डिस्चार्ज अर्जी खारिज होने के बाद आरोपी आरोपों में बदलाव के लिए आवेदन दाखिल करते हैं। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के शब्दों को दोहराया:
“धारा 216 आरोपी को आरोप तय होने के बाद डिस्चार्ज मांगने के लिए नया आवेदन दाखिल करने का कोई अधिकार नहीं देती है, खासकर तब जब डिस्चार्ज के लिए उसका आवेदन पहले ही खारिज हो चुका हो।”
आरोप बदलने के मानदंड: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हालांकि कोर्ट फैसले से पहले किसी भी समय त्रुटि पाए जाने पर आरोप बदल सकता है, लेकिन ऐसा कदम “रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री” पर आधारित होना चाहिए। कोर्ट ने जोर दिया कि ट्रायल कोर्ट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोप में बदलाव केवल “निष्पक्ष और पूर्ण ट्रायल” के उद्देश्य से ही किया जाए।
निष्कर्ष और निर्णय
हाईकोर्ट ने पाया कि ट्रायल कोर्ट ने आवेदक की अर्जी खारिज करके कोई अवैधता नहीं की है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि चूंकि धारा 216 के तहत शक्ति विशेष रूप से कोर्ट के पास है, इसलिए आरोपी के आवेदन पर आदेश पारित करना ट्रायल कोर्ट के लिए अनिवार्य नहीं था।
अदालत ने इस आवेदन को “भ्रामक और योग्यताहीन” मानते हुए खारिज कर दिया।
मामले का विवरण
केस टाइटल: प्रवीण पाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य
केस संख्या: APPLICATION U/S 528 BNSS No. 25601 of 2025
बेंच: जस्टिस विवेक कुमार सिंह
तारीख: 8 मई, 2026
