वैवाहिक विवादों में सुलह के चरण पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति नहीं, जब तक समझौता प्रयास विफल न हो जाएं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

May 9, 2026 5:36 PM

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वैवाहिक विवादों में सुलह (Reconciliation) की प्रक्रिया के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थिति की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती, जब तक कि समझौते के प्रयास आधिकारिक रूप से विफल न हो जाएं। हाईकोर्ट ने जोर देकर कहा कि ‘शांतिनी बनाम विजया वेंकटेश’ मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून का महत्व राज्य के 2023 के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों के बावजूद बरकरार है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला येलमंचिली के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पास लंबित एक वैवाहिक विवाद (H.M.O.P. सं. 35/2023) से जुड़ा है। याचिकाकर्ता (पति), जो वर्तमान में टेक्सास, अमेरिका में रहता है, ने अदालत में एक आवेदन (I.A. सं. 457/2024) दायर कर जूम, व्हाट्सएप या स्काइप के माध्यम से सुलह की कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। उसने तर्क दिया था कि उसके नियोक्ता ने उसे भारत आने के लिए छुट्टी नहीं दी है।

ट्रायल कोर्ट ने इस आवेदन को खारिज कर दिया था, क्योंकि याचिकाकर्ता ने पहले यह संकेत दिया था कि वह अप्रैल 2025 में भारत आएगा, जिससे पता चलता था कि वह यात्रा करने में सक्षम है। इस आदेश को याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत हाईकोर्ट में चुनौती दी।

पक्षों के तर्क

याचिकाकर्ता के वकील का पक्ष: श्री बी. अभय सिद्धांत मूथा ने दलील दी कि तकनीकी युग में ट्रायल कोर्ट का इनकार तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के “वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम, 2023” का हवाला दिया, जिसमें नियम 3(i) कहता है कि न्यायिक कार्यवाही के “सभी चरणों” में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग किया जा सकता है।

याचिकाकर्ता के मुख्य तर्क निम्नलिखित थे:

वैवाहिक कार्यवाही न्यायिक प्रकृति की होती है और सुलह इसका एक महत्वपूर्ण चरण है।
अनुच्छेद 227 के तहत बनाए गए हाईकोर्ट के नियम अधीनस्थ अदालतों पर बाध्यकारी हैं।
2023 के नियमों के आने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का शांतिनी मामला इस संदर्भ में लागू नहीं होता।
नेरेला चिरंजीवी अरुण कुमार बनाम नेरेला अकुला सौजन्या (2019) के मामले में स्काइप के जरिए उपस्थिति की अनुमति दी गई थी।

प्रतिवादी का पक्ष: पत्नी (प्रतिवादी) ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि व्यक्तिगत उपस्थिति सुलह की पवित्रता और प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए अनिवार्य है।

हाईकोर्ट का विश्लेषण

जस्टिस रवि नाथ तिलहारी ने मामले का विश्लेषण करते हुए मुख्य रूप से सुलह के चरण में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की वैधता पर विचार किया।

‘शांतिनी बनाम विजया वेंकटेश’ का महत्व: हाईकोर्ट ने शांतिनी मामले में सुप्रीम कोर्ट के बहुमत के फैसले का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था:

“सुलह के लिए दोनों पक्षों का एक ही समय पर एक ही स्थान पर उपस्थित होना आवश्यक है ताकि इसे प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सके। स्थानिक दूरी सुलह की संभावना को कम कर देती है क्योंकि जज दोनों पक्षों के साथ उस तरह से बातचीत नहीं कर पाएंगे जैसा कानून चाहता है।”

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सहारा केवल समझौता विफल होने के बाद ही लिया जा सकता है, वह भी दोनों पक्षों की सहमति या संयुक्त आवेदन पर।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम, 2023 पर स्पष्टीकरण: याचिकाकर्ता के इस तर्क पर कि 2023 के नियमों ने शांतिनी फैसले के आधार को हटा दिया है, हाईकोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 227 के तहत हाईकोर्ट की नियम बनाने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून को बदल नहीं सकती। अदालत ने टिप्पणी की:

“अनुच्छेद 227(2)(b) के तहत बनाए गए 2023 के नियम वैवाहिक विवादों में सुलह के चरण पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति देने के रूप में नहीं पढ़े जा सकते, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा शांतिनी मामले में घोषित कानून के असंगत होगा।”

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 227(2) के तहत “कानून” शब्द में सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक मिसाल (Precedents) भी शामिल हैं, जो अनुच्छेद 141 के तहत बाध्यकारी हैं।

सिविल कोर्ट और फैमिली कोर्ट का अंतर: याचिकाकर्ता के इस तर्क को भी खारिज कर दिया गया कि शांतिनी फैसला केवल फैमिली कोर्ट पर लागू होता है। हाईकोर्ट ने कहा:

“यह स्थिति समान रूप से लागू होती है चाहे कार्यवाही सिविल कोर्ट के सामने हो या फैमिली कोर्ट के। मंच के आधार पर शांतिनी मामले की प्रयोज्यता में कोई अंतर नहीं किया जा सकता।”

अदालत का निर्णय

हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि सुलह के चरण में—जब तक वह विफल न हो जाए—वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति नहीं है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को कानूनन सही पाया।

अदालत ने यह भी नोट किया कि नेरेला चिरंजीवी अरुण कुमार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के शांतिनी फैसले पर विचार नहीं किया गया था, इसलिए उसे सुप्रीम कोर्ट के कानून के ऊपर बाध्यकारी मिसाल के रूप में नहीं माना जा सकता। इसी के साथ सिविल रिवीज़न याचिका खारिज कर दी गई।