राजस्व प्रविष्टियां मालिकाना हक का प्रमाण नहीं; रिट कोर्ट विवादित संपत्ति के स्वामित्व का फैसला नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में 600 एकड़ भूमि पर मालिकाना हक का दावा करने वाली एक सिविल अपील को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि राजस्व रिकॉर्ड (Revenue Records) मालिकाना हक के दस्तावेज नहीं हैं और ये भूमि को आरक्षित वन घोषित करने के राज्य के प्रस्ताव को रद्द नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के सिंगल जज ने अपर्याप्त और विरोधाभासी राजस्व प्रविष्टियों के आधार पर अपीलकर्ताओं का मालिकाना हक घोषित करके न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के दायरे का गलत विस्तार किया था।

मामले की पृष्ठभूमि

यह विवाद भद्राद्री कोठागुडेम जिले (पूर्व में खम्मम जिला) के कलवलनगरम गांव के सर्वे नंबर 81 में स्थित 600 एकड़ भूमि से संबंधित है। 6 फरवरी 1950 को, हैदराबाद वन अधिनियम के तहत एक राजपत्र अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें इस सर्वे नंबर की 787 एकड़ भूमि को आरक्षित वन के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव था।

अपीलकर्ताओं का दावा था कि हैदराबाद के निज़ाम ने 1931-32 में उनके या उनके पूर्वजों के पक्ष में ‘पट्टा’ (भूमि अनुदान) जारी किया था। हालांकि, 19 मई 2003 को संयुक्त कलेक्टर, खम्मम ने उनके दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मूल पट्टा दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे और भूमि पर कोई खेती नहीं हो रही थी, बल्कि वहां घना जंगल था। हाईकोर्ट के एक सिंगल जज ने 2012 में अपीलकर्ताओं की रिट याचिका स्वीकार कर ली थी, लेकिन बाद में डिवीजन बेंच ने उस फैसले को उलट दिया, जिसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी।

पक्षों के तर्क

अपीलकर्ताओं की ओर से वकील श्री वाई. राजगोपाल राव ने तर्क दिया कि ‘फैसल पट्टी’ (1342 फस्ली), ‘पहनियां’ और ‘वसूल बाकी’ जैसे राजस्व रिकॉर्ड उनके मालिकाना हक को स्थापित करते हैं। उनका कहना था कि सरकार उनके दावों के निपटारे और मुआवजे के भुगतान के बाद ही इस क्षेत्र को वन भूमि घोषित कर सकती है। वैकल्पिक रूप से, उन्होंने तर्क दिया कि यदि स्वामित्व पर विवाद था, तो मामला एक सक्षम दीवानी अदालत (Civil Court) के पास भेजा जाना चाहिए था।

जवाब में, प्रतिवादी पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कोडंडा राम चल्ला और सुश्री ऐश्वर्या भाटी ने दलील दी कि अपीलकर्ताओं द्वारा पेश की गई राजस्व प्रविष्टियों से मालिकाना हक पैदा नहीं होता। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दावे का मुख्य आधार ‘पट्टा’ था, जो कभी पेश ही नहीं किया गया। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 75 वर्षों से इस जमीन को वन भूमि माना जा रहा है और राजस्व रिकॉर्ड में भी इसे “उफतदा” (बंजर/बिना खेती वाली) और घने जंगल के रूप में दर्ज किया गया है।

कोर्ट का विश्लेषण और टिप्पणियां

जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने राजस्व प्रविष्टियों के कानूनी महत्व का विश्लेषण किया। कोर्ट ने कई पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि राजस्व रिकॉर्ड या ‘जमाबंदी’ में प्रविष्टियां केवल “वित्तीय उद्देश्य” (Fiscal Purpose) के लिए होती हैं ताकि भू-राजस्व की वसूली की जा सके।

कोर्ट ने अपने अवलोकन में कहा:

“राजस्व रिकॉर्ड मालिकाना हक का दस्तावेज नहीं है और यह उस व्यक्ति को कोई स्वामित्व प्रदान नहीं करता जिसका नाम इसमें दर्ज है। इसके अलावा, नामांतरण (Mutation) से मालिकाना हक न तो पैदा होता है और न ही खत्म होता है, और स्वामित्व के संबंध में इसका कोई संभावित मूल्य नहीं है।”

अपीलकर्ताओं द्वारा दिए गए दस्तावेजों की समीक्षा करते हुए कोर्ट ने पाया कि ये प्रविष्टियां “अनधिकृत”, “अपूर्ण” और “विरोधाभासी” थीं। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि रिकॉर्ड के कुछ कॉलम में व्यक्तियों के नाम तो थे, लेकिन भूमि का मुख्य विवरण “जंगल” ही दर्ज था।

हाईकोर्ट के सिंगल जज द्वारा रिट याचिका में मालिकाना हक घोषित करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा:

“विद्वान सिंगल जज ने न्यायिक समीक्षा के दायरे का विस्तार किया और अपीलकर्ताओं के दावे को मालिकाना हक के लिए स्वीकार्य घोषित कर दिया। ऐसा रास्ता उपलब्ध नहीं है।”

कोर्ट ने दोहराया कि ‘रिट ऑफ सर्टिओरारी’ (Writ of Certiorari) सीमित आधारों पर ही जारी की जा सकती है—जैसे क्षेत्राधिकार की कमी या रिकॉर्ड पर स्पष्ट कानूनी त्रुटि—और यह तथ्यों या संपत्ति के स्वामित्व के गंभीर विवादों को सुलझाने का उपयुक्त मंच नहीं है।

अदालत का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता संयुक्त कलेक्टर के समक्ष अपना दावा स्थापित करने में विफल रहे थे और हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल जज की गलती को सही सुधार दिया था। मामले को और लंबा न खींचते हुए, अदालत ने अपील को खारिज कर दिया।

मामले का विवरण:

• मामले का शीर्षक: वदियाला प्रभाकर राव एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश सरकार एवं अन्य
• मामला संख्या: सिविल अपील संख्या ___ ऑफ 2026 (@ SLP (C) संख्या 27590 ऑफ 2025)
• पीठ: जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी
• दिनांक: 6 मई, 2026