डीएनए रिपोर्ट के सामने कानून का अनुमान प्रभावी नहीं; सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे के भरण-पोषण की मांग खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बेटी के लिए भरण-पोषण की मांग करने वाली एक मां की अपील को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम (IEA) की धारा 112 के तहत वैधता का कानूनी अनुमान, डीएनए रिपोर्ट के वैज्ञानिक प्रमाणों के सामने नहीं टिक सकता। कोर्ट ने बच्चे के भरण-पोषण को तो खारिज कर दिया, लेकिन बच्चे के भविष्य और कल्याण पर चिंता जताते हुए दिल्ली सरकार को उसकी बुनियादी जरूरतों का ध्यान रखने का निर्देश दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

अपीलकर्ता महिला प्रतिवादी के घर में तीन वर्षों तक घरेलू सहायिका के रूप में कार्यरत थी। रिकॉर्ड के अनुसार, प्रतिवादी ने शादी का झांसा देकर महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए। अंततः दोनों ने 2 मार्च 2016 को विवाह किया और 1 अप्रैल 2016 को एक बच्ची का जन्म हुआ।

वैवाहिक संबंधों में कड़वाहट आने के बाद, महिला ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (DV एक्ट) की धारा 12 के तहत शिकायत दर्ज कराई। इसमें 25,000 रुपये मासिक अंतरिम भरण-पोषण और अन्य राहतों की मांग की गई थी। जवाब में, प्रतिवादी ने सभी आरोपों को नकारा और बच्चे की पितृत्व (paternity) स्थापित करने के लिए डीएनए टेस्ट की मांग की।

ट्रायल कोर्ट ने डीएनए टेस्ट का आदेश दिया, जिसकी रिपोर्ट (8 मई 2017) में पुष्टि हुई कि प्रतिवादी बच्चे का जैविक पिता नहीं है। इसके आधार पर ट्रायल कोर्ट और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने बच्चे के भरण-पोषण की अर्जी खारिज कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस निर्णय को बरकरार रखा, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

कानूनी तर्क और मुद्दे

अपील का मुख्य आधार भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 (अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 116) थी। यह धारा प्रावधान करती है कि यदि बच्चा वैध विवाह के दौरान पैदा हुआ है, तो वह उसी पुरुष की संतान माना जाएगा (Conclusive Proof), जब तक कि यह साबित न हो जाए कि पक्षों के बीच एक-दूसरे तक पहुंच (access) नहीं थी।

अपीलकर्ता का तर्क था कि धारा 112 का उद्देश्य बच्चे को नाजायज होने के कलंक से बचाना है। हालांकि, हाईकोर्ट ने पाया था कि यह सुरक्षा केवल तभी उपलब्ध होती जब डीएनए टेस्ट (जो अंतिम हो चुका है) न कराया गया होता।

कोर्ट का विश्लेषण

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस नोंगमेइकाबम कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कानूनी अनुमान और वैज्ञानिक साक्ष्यों के बीच संघर्ष पर पिछले फैसलों का विश्लेषण किया।

कोर्ट ने नंदलाल वासुदेव बदवाइक बनाम लता नंदलाल बदवाइक (2014) का उल्लेख करते हुए कहा:

“जब कानून द्वारा परिकल्पित निर्णायक प्रमाण (conclusive proof) और विश्व समुदाय द्वारा स्वीकृत वैज्ञानिक प्रगति पर आधारित प्रमाण के बीच संघर्ष होता है, तो बाद वाला (वैज्ञानिक प्रमाण) पहले वाले पर प्रभावी होगा।”

पीठ ने कहा कि धारा 112 उस समय बनाई गई थी जब आधुनिक डीएनए परीक्षण की कल्पना भी नहीं की गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यद्यपि धारा 112 निर्णायक प्रमाण का अनुमान लगाती है, लेकिन “जहां इसके विपरीत साक्ष्य मौजूद हों, वहां यह अनुमान खंडन योग्य है और उसे ठोस प्रमाण के आगे झुकना होगा।”

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अपर्णा अजिंक्य फिरोदिया बनाम अजिंक्य अरुण फिरोदिया (2024) के मामले से अलग बताया—जहां मुद्दा डीएनए टेस्ट का आदेश देने का था। वर्तमान मामले में डीएनए टेस्ट अपीलकर्ता की सहमति से पहले ही हो चुका था और इसके परिणामों को कभी चुनौती नहीं दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने डीएनए रिपोर्ट के आधार पर बच्चे को भरण-पोषण देने से इनकार करने वाले हाईकोर्ट के फैसले में कोई त्रुटि नहीं पाई। कोर्ट ने कहा, “अपील मेरिट से रहित है और इसलिए इसे खारिज किया जाता है।”

हालांकि, बच्चे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने एक विशेष निर्देश जारी किया:

“हम स्वीकार करते हैं कि भले ही कानून के अनुसार संशोधित राशि दी जाए, बच्चे के लिए मुश्किलें बनी रहेंगी। इसलिए, बच्चे की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के हित में, हम सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार को एक अनुभवी व्यक्ति नियुक्त करने का निर्देश देते हैं… जो बच्चे की शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और जीवन स्तर की जांच करे।”

विभाग को निर्देश दिया गया कि जहां भी बच्चे की स्थिति में कमी पाई जाए, वहां उपचारात्मक उपाय किए जाएं।

मामले का विवरण

• केस का शीर्षक: निखत परवीन @ खुशबू खातून बनाम रफीक @ शिल्लू
• केस संख्या: क्रिमिनल अपील संख्या [2026 की], SLP (Crl.) संख्या 15256/2023 से उत्पन्न
• पीठ: जस्टिस संजय करोल, जस्टिस नोंगमेइकाबम कोटिश्वर सिंह
• दिनांक: 21 अप्रैल, 2026