दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को रैपर यो यो हनी सिंह और बादशाह से कथित तौर पर जुड़े एक विवादित गाने को सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने टिप्पणी की कि इस गाने की सामग्री—जो कथित तौर पर 2006 से चलन में है—बेहद “आपत्तिजनक” है और इसमें कोई कलात्मक या सामाजिक मूल्य नहीं है। कोर्ट ने नोट किया कि गाने के बोल महिलाओं के प्रति अपमानजनक थे और उन्हें केवल एक वस्तु के रूप में प्रस्तुत करते हैं।
कोर्ट का यह हस्तक्षेप ‘हिंदू शक्ति दल’ द्वारा दायर एक याचिका के बाद आया है, जिसमें तर्क दिया गया था कि यह गाना स्त्री-द्वेष और महिलाओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देता है। जज ने नाबालिगों के लिए ऐसी “अश्लील” सामग्री की उपलब्धता पर गंभीर चिंता व्यक्त की और यह स्पष्ट किया कि ऐसे चित्रणों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या कलात्मक आजादी के नाम पर उचित नहीं ठहराया जा सकता।
सुनवाई के दौरान जस्टिस कौरव ने कहा कि गाने की सामग्री ने सभ्यता की स्वीकार्य सीमाओं को पार कर दिया है। कोर्ट इस ट्रैक को लेकर इतना सख्त था कि जज ने उल्लेख किया कि गाने का शीर्षक ही इतना अनुपयुक्त था कि उसे औपचारिक अदालती आदेश में दर्ज नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने यो यो हनी सिंह और बादशाह के साथ-साथ अन्य अधिकार धारकों को भी औपचारिक नोटिस जारी किए हैं, जिसमें उन्हें यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि गाने और इसके विभिन्न संस्करणों को इंटरनेट से पूरी तरह हटा दिया जाए। इसके अलावा, केंद्र सरकार को याचिकाकर्ता द्वारा पहचाने गए उन विशिष्ट लिंक को ब्लॉक करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है जो अभी भी इस ट्रैक को होस्ट कर रहे हैं।
याचिका में दावा किया गया है कि यह गाना मूल रूप से 2006-07 के आसपास अनौपचारिक रूप से जारी किया गया था। हालांकि दोनों कलाकारों ने अतीत में इसमें शामिल होने से इनकार किया है, लेकिन याचिकाकर्ता ने बताया कि हनी सिंह ने हाल ही में एक कॉन्सर्ट में कथित तौर पर इस गाने के कुछ हिस्सों को गाया था, जिससे सार्वजनिक आक्रोश फिर से भड़क गया और यह कानूनी चुनौती पैदा हुई।
हिंदू शक्ति दल ने कलाकारों से सार्वजनिक माफी की भी मांग की है, जिसमें उनके बड़े प्रभाव और जिम्मेदारी का हवाला दिया गया है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह ट्रैक महिलाओं के “अस्वीकार्य चित्रण” की संस्कृति को बढ़ावा देता है जो शालीनता के सामाजिक मानकों के लिए हानिकारक है।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि हालांकि कलात्मक स्वतंत्रता एक संरक्षित अधिकार है, लेकिन यह पूर्ण (absolute) नहीं है। जब सामग्री इतनी “अपमानजनक” और “अश्लील” पाई जाती है कि वह शालीनता के बुनियादी मानकों का उल्लंघन करती है, तो राज्य और न्यायपालिका के पास इसके प्रसार को प्रतिबंधित करने का अधिकार है, विशेष रूप से युवा दर्शकों को हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए।
