सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि जब किसी निजी वाहन को चुनाव या अन्य सरकारी कार्यों के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित (Requisition) किया जाता है, तो उस अवधि के दौरान होने वाली किसी भी दुर्घटना के मुआवजे की जिम्मेदारी बीमा कंपनी की नहीं, बल्कि अधिग्रहण करने वाले सरकारी विभाग
