सेवा मामलों पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेशों को रद्द कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विभागीय जांच को महज एक “प्रश्न-उत्तर सत्र” तक सीमित नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी कार्यवाही उचित कानूनी
विभागीय जांच ‘प्रश्न-उत्तर सत्र’ नहीं हो सकती, सबूतों की रिकॉर्डिंग अनिवार्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी रद्द की
