सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने छह हाईकोर्ट के लिए 33 जजों की नियुक्ति की सिफारिश की

देश की उच्च न्यायपालिका को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 2 जुलाई 2025 को हुई बैठक में छह विभिन्न हाईकोर्टों के लिए कुल 33 जजों की नियुक्ति की सिफारिश की है। इनमें न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ता दोनों शामिल हैं।

नीचे सिफारिश की गई नामों की पूरी सूची दी गई है:

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

  • अधिवक्ता:
    • श्री तुहिन कुमार गेडेला

दिल्ली हाईकोर्ट

  • न्यायिक अधिकारी:
    • श्री विनोद कुमार
READ ALSO  क्या वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना की मौत की वजह डॉक्टरों की लापरवाही है, जानिए

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

  • न्यायिक अधिकारी:
    • श्री राजेश कुमार गुप्ता
    • श्री आलोक अवस्थी
    • श्री रत्नेश चंद्र सिंह बीसेन
    • श्री भगवती प्रसाद शर्मा
    • श्री प्रदीप मित्तल

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

  • न्यायिक अधिकारी:
    • श्री विरेंद्र अग्रवाल
    • सुश्री मंदीप पन्नू
    • श्री परमोद गोयल
    • सुश्री शालिनी सिंह नागपाल
    • श्री अमरिंदर सिंह ग्रेवाल
    • श्री सुभाष मेहला
    • श्री सूर्य प्रताप सिंह
    • सुश्री रुपिंदरजीत चहल
    • सुश्री अराधना सावनी
    • श्री यशवीर सिंह राठौर

राजस्थान हाईकोर्ट

  • अधिवक्ता:
    • श्री अनुरूप सिंघी
  • न्यायिक अधिकारी:
    • श्रीमती संगीता शर्मा
READ ALSO  कृष्ण जन्मभूमि मामला: अदालत ने मुकदमे के हस्तांतरण की मांग वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया

तेलंगाना हाईकोर्ट

  • अधिवक्ता:
    • श्री गौस मीरा मोहिउद्दीन
    • श्री चेलापति राव सुद्धाला
    • श्री वकीटी रामकृष्ण रेड्डी
    • श्री गडी प्रवीण कुमार

इन सिफारिशों को अब केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार है, जिसके बाद औपचारिक नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। यह निर्णय लंबित पदों को भरने और न्यायपालिका में बार और बेंच के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

READ ALSO  साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 के तहत एक प्रमाणित प्रति द्वितीयक साक्ष्य है जो विलेख के अस्तित्व, शर्तों और सामग्री को स्वीकार करता है, लेकिन इसके निष्पादन की नहीं: त्रिपुरा हाईकोर्ट
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles