सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में उपभोक्तावाद को भारतीय लोकतंत्र और संवैधानिक शासन का मूलभूत तत्व बताया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत राज्य व जिला उपभोक्ता आयोगों में नियुक्तियों से संबंधित नियमों की वैधता की समीक्षा करते हुए कोर्ट ने केवल कानूनी त्रुटियों की ओर संकेत नहीं किया, बल्कि उपभोक्ता फोरम की
सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता फोरम की संरचना में स्थायी बदलाव की जरूरत बताई, उपभोक्तावाद को बताया संवैधानिक अधिकार
