एक अहम कानूनी घटनाक्रम में, राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को अधिवक्ता पद्मेश मिश्रा को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उनकी अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका के संबंध में जारी किया गया है। पद्मेश मिश्रा, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया गया है, वर्तमान में कार्यरत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के पुत्र हैं।
यह नोटिस न्यायमूर्ति इंदरजीत सिंह और न्यायमूर्ति मुकेश राजपुरोहित की खंडपीठ द्वारा जारी किया गया, और इसे जुलाई के पहले सप्ताह तक प्रत्युत्तर देने के लिए कहा गया है। यह कार्यवाही न्यायमूर्ति सुदेश बंसल के फरवरी महीने में दिए गए उस आदेश के खिलाफ दायर अपील के बाद हुई है, जिसमें उन्होंने मिश्रा की नियुक्ति को चुनौती देने वाली प्रारंभिक याचिका को खारिज कर दिया था।
इस याचिका की शुरुआत अधिवक्ता सुनील समदरिया ने की थी, जिनका तर्क है कि मिश्रा की नियुक्ति राजस्थान राज्य लिटिगेशन पॉलिसी, 2018 के क्लॉज 14.4 के तहत तय की गई “न्यूनतम 10 वर्षों के अनुभव” की शर्त को पूरा नहीं करती। समदरिया के अनुसार, मिश्रा का नाम 2019 में बार काउंसिल में दर्ज हुआ था, और उनके पास केवल पाँच वर्षों का ही अनुभव है, जो तय मापदंड से कम है।
न्यायमूर्ति बंसल ने याचिका खारिज करते हुए यह माना था कि यद्यपि राज्य को अपनी लिटिगेशन पॉलिसी का पालन करना चाहिए, परंतु यह नीति कोई वैधानिक कानून नहीं है और केवल आंतरिक मार्गदर्शन के लिए है। उन्होंने यह भी माना कि 10 वर्षों के अनुभव की शर्त इस पद के लिए अनिवार्य नहीं है।
इसके अलावा, न्यायमूर्ति बंसल ने लिटिगेशन पॉलिसी के क्लॉज 14.8 को भी रद्द करने से इनकार कर दिया, जिसके बारे में आरोप है कि मिश्रा की नियुक्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए अंतिम समय में इसमें संशोधन किया गया। यह क्लॉज किसी भी अधिवक्ता को किसी भी पद पर नियुक्त करने की अनुमति देता है, यदि उसकी विशेषज्ञता को ध्यान में रखा जाए, भले ही वह अन्य शर्तों को पूरा न करता हो।
अधिवक्ता समदरिया की अपील में कहा गया है कि क्लॉज 14.8 “स्पष्ट रूप से मनमाना” है और पूरी नीति की निष्पक्षता को प्रभावित करता है। उनका आरोप है कि इस क्लॉज को विशेष रूप से मिश्रा को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
