पेंशन समायोजन का अधिकार नहीं, बल्कि एक विकल्प: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 15 साल की वसूली नीति के खिलाफ पेंशनर्स की याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें पेंशनर्स को 15 वर्षों तक पेंशन समायोजन (कम्युटेशन) की कटौती जारी रखने की आवश्यकता होती है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पेंशन समायोजन एक स्वैच्छिक योजना है, और सेवानिवृत्त कर्मचारी इसकी शर्तें स्वीकार करने के

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