दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक की डिग्री से संबंधित रिकॉर्ड का खुलासा करने के केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के निर्देश को चुनौती दी गई है।
फैसला सुरक्षित रखने से पहले दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने यह घोषणा करते हुए कार्यवाही समाप्त की कि फैसला सुरक्षित रखा गया है, जिससे संकेत मिलता है कि बाद में फैसला लिया जाएगा।
डीयू का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि विश्वविद्यालय के 1978 के कला स्नातक परीक्षा रिकॉर्ड के निरीक्षण की अनुमति देने के सीआईसी के आदेश को पलट दिया जाना चाहिए – जो कि पीएम मोदी के कथित तौर पर स्नातक होने के वर्ष से मेल खाता है। सार्वजनिक प्रकटीकरण का विरोध करने के बावजूद, मेहता ने अदालत को आश्वस्त किया कि विश्वविद्यालय न्यायाधीश को निजी तौर पर रिकॉर्ड दिखाने के लिए तैयार है, जिससे 1978 की डिग्री के अस्तित्व की पुष्टि होती है।
यह विवाद दिसंबर 2016 में सीआईसी द्वारा नीरज नामक व्यक्ति द्वारा दायर आरटीआई आवेदन का जवाब देने के फैसले से उपजा है। इस फैसले ने उन सभी छात्रों के रिकॉर्ड की जांच करने की अनुमति दी, जिन्होंने 1978 में अपनी बीए परीक्षा उत्तीर्ण की थी, उसी वर्ष प्रधानमंत्री ने भी परीक्षा उत्तीर्ण की थी। हाईकोर्ट ने शुरू में 23 जनवरी, 2017 को इस आदेश पर रोक लगा दी थी।
11 फरवरी की सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय के रुख का बचाव करते हुए, मेहता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि डीयू ने इस जानकारी को एक भरोसेमंद भूमिका में रखा है। उन्होंने तर्क दिया कि “केवल जिज्ञासा” गोपनीयता के उल्लंघन को उचित नहीं ठहराती है जब तक कि पर्याप्त सार्वजनिक हित न हो, उन्होंने आरटीआई आवेदन की आलोचना करते हुए आरटीआई अधिनियम को “मजाक” बताया।
