गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय में CMJ यूनिवर्सिटी को भंग करने का निर्देश दिया, जिसमें गंभीर प्रशासनिक और शैक्षणिक कदाचार के कारण संस्थान को बंद करने के राज्य सरकार के 2014 के आदेश का समर्थन किया गया। यह फैसला विश्वविद्यालय के खिलाफ “कुप्रबंधन, कुप्रशासन, अनुशासनहीनता और धोखाधड़ी के इरादे” के आरोपों की पुष्टि होने के बाद आया है।
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस संदीप मेहता ने 2021 में मेघालय हाईकोर्ट के एक पूर्व निर्देश को खारिज कर दिया, जिसमें विघटन पर पुनर्विचार करने का आह्वान किया गया था। शीर्ष अदालत ने चंद्र मोहन झा को चांसलर के पद से हटाने और विश्वविद्यालय को पूरी तरह से भंग करने की मेघालय के राज्यपाल की सिफारिशों को मान्य किया। अदालत के फैसले में पीएचडी, एम.फिल और बी.एड जैसी डिग्रियों को वापस लेना भी शामिल है, जो उचित नियामक अनुमोदन के बिना जारी की गई थीं।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले को समीक्षा के लिए एकल न्यायाधीश को वापस भेजने के मेघालय हाईकोर्ट के खंडपीठ के पिछले निर्णय की आलोचना की, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि राज्य का विघटन आदेश सीएमजे विश्वविद्यालय द्वारा घोर उल्लंघनों के व्यापक साक्ष्य पर आधारित था। इन उल्लंघनों में कुलपति की अवैध नियुक्ति, वित्तीय विसंगतियां, अनिवार्य रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफलता और परिसर के बाहर केंद्रों का अनधिकृत विस्तार शामिल था।
अपनाई गई उचित प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने सीएमजे विश्वविद्यालय को अपने उल्लंघनों को सुधारने के लिए कई अवसर दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसने आगे बताया कि कुलपति की स्व-नियुक्ति में राज्यपाल से आवश्यक अनुमोदन का अभाव था, जिससे विश्वविद्यालय में कुलपति सहित सभी बाद की प्रशासनिक नियुक्तियाँ अवैध हो गईं।
विघटन के कारण मेघालय पुलिस ने विश्वविद्यालय, झा और उनके परिवार के सदस्यों – जो सीएमजे फाउंडेशन के ट्रस्टी थे – के खिलाफ पैसे के बदले में फर्जी डिग्री प्रमाण पत्र जारी करके हजारों छात्रों को धोखा देने के आरोप में आपराधिक जांच की है।
विश्वविद्यालय की परेशानियों को और बढ़ाते हुए, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सीएमजे विश्वविद्यालय के संचालकों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है। ईडी की जांच से पता चला है कि 2010 से 2013 के बीच विश्वविद्यालय द्वारा लगभग 20,570 फर्जी डिग्रियाँ प्रदान की गईं, जिनकी कुल आय ₹83.52 करोड़ आंकी गई। अपने चल रहे प्रयासों के तहत, एजेंसी ने पहले ही धोखाधड़ी गतिविधियों से जुड़ी ₹48.76 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है।
