भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में दहेज उत्पीड़न के एक मामले में आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्राथमिकी (एफआईआर) “दुर्भावनापूर्ण और द्वेषपूर्ण उद्देश्य से दर्ज की गई थी।” यह निर्णय 12 फरवरी 2025 को सुमन मिश्रा व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य (क्रिमिनल अपील नं.
