केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा एक हाई-प्रोफाइल कोयला घोटाले की जांच में उलझे विकास मिश्रा को सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक अलग मामले में जमानत दे दी, जिसमें यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत नाबालिग के उत्पीड़न के आरोप शामिल हैं।
कोलकाता पुलिस द्वारा 24 नवंबर को गिरफ्तार किए गए मिश्रा हिरासत में लिए जाने के बाद से ही न्यायिक हिरासत में हैं। नाबालिग की मां ने आरोप लगाए थे, जिसके बाद उन पर सख्त POCSO अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए।
न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी और न्यायमूर्ति अपूर्व सिन्हा रॉय की खंडपीठ ने दो समान जमानतदारों के साथ 10,000 रुपये की जमानत तय की, जिसमें कहा गया कि जमानतदारों में से एक स्थानीय निवासी होना चाहिए। अदालत ने मिश्रा को अगले आदेश जारी होने तक हर सुनवाई में ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने की शर्तें भी लगाईं।
सुनवाई के दौरान मिश्रा के बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है और उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तुत एक मेडिकल रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद, न्यायालय ने माना कि मिश्रा को तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता है, जिसने जमानत देने के उनके निर्णय को प्रभावित किया।
मिश्रा कोयला घोटाले के एक महत्वपूर्ण मामले में शामिल हैं, जहाँ वे और उनके भाई विनय मिश्रा सीबीआई द्वारा जांच के तहत प्रमुख व्यक्ति रहे हैं। कोयला घोटाले में आरोपों की गंभीर प्रकृति के बावजूद, मिश्रा ने पहले इस मामले को संभालने वाली एक अदालत से जमानत हासिल की थी, जो पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल में नामित सीबीआई अदालत में चल रही है।
