एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, केंद्र सरकार ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी। यह घोषणा सोमवार को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने की, जो सर्वोच्च न्यायालय में रिक्तियों को भरने के लिए न्यायपालिका के चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण क्षण है।
23 मार्च, 2023 से पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे न्यायमूर्ति चंद्रन को 7 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा पदोन्नति के लिए अनुशंसित किया गया था। उनकी नियुक्ति को कानून के विविध क्षेत्रों से अनुभवी कानूनी कौशल को सर्वोच्च न्यायालय में लाने के कदम के रूप में देखा जाता है। पटना में अपने कार्यकाल से पहले, न्यायमूर्ति चंद्रन को 8 नवंबर, 2011 को केरल हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, जहाँ उन्होंने एक दशक से अधिक समय तक सेवा की।
कॉलेजियम के प्रस्ताव में न्यायमूर्ति चंद्रन की व्यापक न्यायिक सेवा पर प्रकाश डाला गया, जिसमें हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में उनके ग्यारह वर्षों से अधिक और एक प्रमुख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में एक वर्ष से अधिक का समय शामिल है। उनकी अखिल भारतीय वरिष्ठता और केरल हाईकोर्ट से सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिनिधित्व की आवश्यकता भी उनकी पदोन्नति में महत्वपूर्ण विचार थे।
वर्तमान में, केरल हाईकोर्ट का सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिनिधित्व नहीं है, यह कमी न्यायमूर्ति चंद्रन की नियुक्ति से पूरी हो जाएगी। वे केरल हाईकोर्ट के न्यायाधीशों में वरिष्ठता में पहले स्थान पर हैं और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की अखिल भारतीय वरिष्ठता में तेरहवें स्थान पर हैं।
